सुन तस्करीबारे छानबिन : अझै सशंकित छन् ओली


५ भाद्र २०८०, मंगलवार २१:१९ मा प्रकाशित

५ भदौ, काठमाडौं । सोमबार राति ११ बजे प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबारबाट निस्किँदै गर्दा नेताहरु ढुक्क थिए, भोलि (मंगलबार) संसदको अवरोध हट्छ ।

Advertisement

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै १० साउनदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । र, सोमबार भएको राष्ट्रिय दलहरुको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सत्तारुढ नेताहरु छानबिन आयोग बनाउन सहमत भएका थिए ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले गरेको अनुसन्धानलाई अवरोध नगर्ने गरी उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने सहमति भएको नेताहरुले बताएका थिए ।

त्यसपछि आयोगको कार्यादेशको मस्यौदा बनाउन कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका तीन नेता तोकिए । उनीहरुले ११ बजेभित्र गृहकार्य गर्ने, २ बजे शीर्ष नेतहरुसहित बैठक बसेर अनुमोदन गर्ने र ३ बजे संसद बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी थियो ।

मस्यौदा बनाउने जिम्मेवारी पाएका नेताहरु सुवासचन्द्र नेम्वाङ, रमेश लेखक र हितराज पाण्डे छलफलमा जुटे । माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेका अनुसार शीर्ष बैठकमा राख्ने प्रस्तावमा सहमति पनि जुट्यो ।

तर मंगलबारका लागि तोकिएको शीर्ष नेताहरुको बैठक बस्न सकेन । ज्वरो आएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री कार्यालय आएनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सभामुख देवराज घिमिरे पनि नवनियुक्ति प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको सपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुन जानुपर्ने भएको भन्दै बैठक स्थगित भयो ।

संसद बैठक पनि विशेष कारण बस्न नसक्ने भन्दै संघीय संसद सचिवालयले सूचना टाँसेर बुधबार दिउँसो ३ बजेलाई सारेको छ ।

नेताहरुले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने र संसद सञ्चालन गर्ने सहमतिले अन्तिम रुप नपाउनुमा शीर्ष नेताहरुका अस्वस्थता–व्यस्ततालाई देखाइएका छन् । भित्र भने सुन तस्करीमा सीआईबीले गरिरहेको अनुसन्धानबारे उच्चस्तरीय आयोगले हेर्न पाउने कि नपाउने भन्नेमा विवाद रहेको पाइएको छ ।

सरकारसँग शशंकित छ एमाले

मोटरसाइकलको ब्रेक सुमा लुकाएर हङकङबाट आयात गरिएको सुुन भन्सार जाँचपास भइसकेको अवस्थामा राजश्व अनुसन्धान विभागले २ साउनमा बरामद गरेको थियो । सुरुमा करिव एक क्विन्टल भनिएको सुन राष्ट्रबैंकको टक्सार विभागमा ब्रेक सु बाट झिकेर गाल्दा ६० किलो भन्दा केही बढी भएको पाइएको छ ।

प्र्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सरकारी संलग्नता विना यति ठूलो मात्रामा सुन तस्करी हुन नसक्ने भन्दै गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न उठायो । त्यही बेला भेप भनेर तस्करी गरिएको करिव ९ किलो सुन ल्याउने तस्कर समूहसँग माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा र उनका छोराको निरन्तर फोन सम्पर्क भएको खुलेपछि एमालेले सुन तस्करीमा उच्चस्तरीय छानबिन गर्नुपर्ने अडान राख्दै संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।

पटक पटकको छलफलपछि सोमबार शीर्ष बैठकमा सीआईबीको अनुसन्धान प्रभावित नपार्ने गरी उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउन सरकार सहमत भयो ।

दोस्रो तहका नेताहरुले पछिल्लो समय तस्करी भएको सुनबारे सीआईबीले गरिरहेको अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिने र संलग्नहरुलाई अभियोजन गरेर निष्कर्षमा पुर्‍याउने सहमति गरेका छन् ।

साथै सुन तस्करीबारे अहिलेसम्म भएका छानबिन र अनुसन्धानको समेत अध्ययन गरेर तस्करी पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न संरचनागत सुधार र कानुनी परिर्माजन गर्न सिफारिस गर्ने गरी जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति भएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए ।

तर एमाले अध्यक्ष ओली यसमा सहमत देखिएनन् । कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखक भन्छन्, ‘प्रतिपक्षी दलको नेताले नै फेरि थप छलफल गर्नुपर्छ, अलि भएन भन्ने खालको कुरा राख्नुभएकाले भोलि फेरि छलफल गर्ने कुरा भएको छ ।’

छलफलहरुमा सहभागी एमालेका एक नेताका अनुसार पछिल्ला सुन तस्करीमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने सबैमाथि अनुसन्धान भयो कि भएन भनेर हेर्ने र नभएको पाए गर्न सिफारिस गर्ने क्षेत्राधिकार पनि आयोगलाई दिनुपर्ने एमालेको मत छ ।

‘सुन तस्करीदेखि चिनियाँलाई नेपाली नागरिकता बनाएको विषय छ । यसमा जोडिएका माओवादी नेताहरुलाई स्किप गर्न (उन्मुक्ति दिन) खोजिएको छ’, एक नेता भन्छन्, ‘सीआईबीले गर्ने अनुसन्धान पुग्नुपर्ने सबै ठाउँमा पुग्यो कि पुगेन भनेर आयोगले हेर्नुपर्छ ।’

तर सरकार र सत्तारुढ दलहरुले उच्चस्तरीय आयोगले समग्र तस्करीको अनुसन्धान गर्ने भनेर त्यसलाई छल्न खोजेको ओलीको आशंका छ । यसबारे शीर्ष नेताहरुको तहमा छलफल गरेपछि मात्र उच्चस्तरीय आयोग बनाउने र सदनको अवरोध हटाउने सहमतिले अन्तिम रुप पाउने एक नेता बताउँछन् ।

संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने दलहरुको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट देखिएको छ । मंगलबार बैठक स्थगित भएपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले शीर्ष नेताहरुको बैठकको साक्षी बस्नु बद्नाम हुनु मात्र भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

‘सल्लाह गर्नुपर्ने केही छैन, तर सामान्य कुरालाई पनि लम्बेतान गर्ने उहाँहरुको परम्परा छ’, भोलिको बैठकमा आउन नआउने अनिश्चित रहेको भन्दै उनले भने, ‘यसको साक्षी बस्नुको अर्थ छैन जस्तो लाग्छ ।’

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here