५ भदौ, काठमाडौं । सोमबार राति ११ बजे प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबारबाट निस्किँदै गर्दा नेताहरु ढुक्क थिए, भोलि (मंगलबार) संसदको अवरोध हट्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै १० साउनदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । र, सोमबार भएको राष्ट्रिय दलहरुको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सत्तारुढ नेताहरु छानबिन आयोग बनाउन सहमत भएका थिए ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले गरेको अनुसन्धानलाई अवरोध नगर्ने गरी उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने सहमति भएको नेताहरुले बताएका थिए ।
त्यसपछि आयोगको कार्यादेशको मस्यौदा बनाउन कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका तीन नेता तोकिए । उनीहरुले ११ बजेभित्र गृहकार्य गर्ने, २ बजे शीर्ष नेतहरुसहित बैठक बसेर अनुमोदन गर्ने र ३ बजे संसद बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी थियो ।
मस्यौदा बनाउने जिम्मेवारी पाएका नेताहरु सुवासचन्द्र नेम्वाङ, रमेश लेखक र हितराज पाण्डे छलफलमा जुटे । माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेका अनुसार शीर्ष बैठकमा राख्ने प्रस्तावमा सहमति पनि जुट्यो ।
तर मंगलबारका लागि तोकिएको शीर्ष नेताहरुको बैठक बस्न सकेन । ज्वरो आएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री कार्यालय आएनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सभामुख देवराज घिमिरे पनि नवनियुक्ति प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको सपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुन जानुपर्ने भएको भन्दै बैठक स्थगित भयो ।
संसद बैठक पनि विशेष कारण बस्न नसक्ने भन्दै संघीय संसद सचिवालयले सूचना टाँसेर बुधबार दिउँसो ३ बजेलाई सारेको छ ।
नेताहरुले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने र संसद सञ्चालन गर्ने सहमतिले अन्तिम रुप नपाउनुमा शीर्ष नेताहरुका अस्वस्थता–व्यस्ततालाई देखाइएका छन् । भित्र भने सुन तस्करीमा सीआईबीले गरिरहेको अनुसन्धानबारे उच्चस्तरीय आयोगले हेर्न पाउने कि नपाउने भन्नेमा विवाद रहेको पाइएको छ ।
सरकारसँग शशंकित छ एमाले
मोटरसाइकलको ब्रेक सुमा लुकाएर हङकङबाट आयात गरिएको सुुन भन्सार जाँचपास भइसकेको अवस्थामा राजश्व अनुसन्धान विभागले २ साउनमा बरामद गरेको थियो । सुरुमा करिव एक क्विन्टल भनिएको सुन राष्ट्रबैंकको टक्सार विभागमा ब्रेक सु बाट झिकेर गाल्दा ६० किलो भन्दा केही बढी भएको पाइएको छ ।
प्र्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सरकारी संलग्नता विना यति ठूलो मात्रामा सुन तस्करी हुन नसक्ने भन्दै गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न उठायो । त्यही बेला भेप भनेर तस्करी गरिएको करिव ९ किलो सुन ल्याउने तस्कर समूहसँग माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा र उनका छोराको निरन्तर फोन सम्पर्क भएको खुलेपछि एमालेले सुन तस्करीमा उच्चस्तरीय छानबिन गर्नुपर्ने अडान राख्दै संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
पटक पटकको छलफलपछि सोमबार शीर्ष बैठकमा सीआईबीको अनुसन्धान प्रभावित नपार्ने गरी उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउन सरकार सहमत भयो ।
दोस्रो तहका नेताहरुले पछिल्लो समय तस्करी भएको सुनबारे सीआईबीले गरिरहेको अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिने र संलग्नहरुलाई अभियोजन गरेर निष्कर्षमा पुर्याउने सहमति गरेका छन् ।
साथै सुन तस्करीबारे अहिलेसम्म भएका छानबिन र अनुसन्धानको समेत अध्ययन गरेर तस्करी पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न संरचनागत सुधार र कानुनी परिर्माजन गर्न सिफारिस गर्ने गरी जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति भएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए ।
तर एमाले अध्यक्ष ओली यसमा सहमत देखिएनन् । कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखक भन्छन्, ‘प्रतिपक्षी दलको नेताले नै फेरि थप छलफल गर्नुपर्छ, अलि भएन भन्ने खालको कुरा राख्नुभएकाले भोलि फेरि छलफल गर्ने कुरा भएको छ ।’
छलफलहरुमा सहभागी एमालेका एक नेताका अनुसार पछिल्ला सुन तस्करीमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने सबैमाथि अनुसन्धान भयो कि भएन भनेर हेर्ने र नभएको पाए गर्न सिफारिस गर्ने क्षेत्राधिकार पनि आयोगलाई दिनुपर्ने एमालेको मत छ ।
‘सुन तस्करीदेखि चिनियाँलाई नेपाली नागरिकता बनाएको विषय छ । यसमा जोडिएका माओवादी नेताहरुलाई स्किप गर्न (उन्मुक्ति दिन) खोजिएको छ’, एक नेता भन्छन्, ‘सीआईबीले गर्ने अनुसन्धान पुग्नुपर्ने सबै ठाउँमा पुग्यो कि पुगेन भनेर आयोगले हेर्नुपर्छ ।’
तर सरकार र सत्तारुढ दलहरुले उच्चस्तरीय आयोगले समग्र तस्करीको अनुसन्धान गर्ने भनेर त्यसलाई छल्न खोजेको ओलीको आशंका छ । यसबारे शीर्ष नेताहरुको तहमा छलफल गरेपछि मात्र उच्चस्तरीय आयोग बनाउने र सदनको अवरोध हटाउने सहमतिले अन्तिम रुप पाउने एक नेता बताउँछन् ।
संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने दलहरुको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट देखिएको छ । मंगलबार बैठक स्थगित भएपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले शीर्ष नेताहरुको बैठकको साक्षी बस्नु बद्नाम हुनु मात्र भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
‘सल्लाह गर्नुपर्ने केही छैन, तर सामान्य कुरालाई पनि लम्बेतान गर्ने उहाँहरुको परम्परा छ’, भोलिको बैठकमा आउन नआउने अनिश्चित रहेको भन्दै उनले भने, ‘यसको साक्षी बस्नुको अर्थ छैन जस्तो लाग्छ ।’
