१७ साउन, काठमाडौं । कम्युनिस्टहरु लामा बैठक गर्छन् । उनीहरुसँग राजनीतिक, सांगठनिक प्रतिवेदन हुने गर्छ । सम्पूर्ण वाद विवाद तिनै प्रतिवेदनको वरिपरि घुमिरहन्छ । तर डेढ वर्षपछि केन्द्रीय समिति बस्दा प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग कुनै राजनीतिक प्रतिवेदन थिएन । केवल निर्माणाधीन दस्तावेजको काँचो मस्यौदा थियो । अनि थिए, आफ्नै कथाव्यथाहरु । जस्तो कि, प्रचण्ड विगतका बैठकमा जस्तै आज बुधबार पनि भनिरहेथे, ‘कि पार्टी बनाउँ, नत्र विघटन गरौं ।’
माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशन सम्पन्न भएको डेढ वर्षपछि राजधानीमा यो बैठक बसेको हो । प्रचण्डले पार्टी अहिले पनि पुनर्निर्माण र विघटनको दोसाँधमा रहेको बताए । उनले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा सहभागी करिब आठ सयजना केन्द्रीयस्तरका नेताहरूलाई फकाए, नरम भाषामा थर्काए, अनि पछिल्लो अवस्थाबारे बुझाउन खोजे ।
बैठक हलमा प्रचण्डले बोकेको प्रतिवेदनको मस्यौदा र आफ्नो हातमा भएको स्टेसनरी ब्यागले धेरैलाई उद्वेलित बनायो । तर पनि प्रचण्डले आफ्नो नलेखिएको प्रतिवेदन मौखिक रूपमा पेस गर्नुपूर्व बैठक हललाई सम्झाउने प्रयास गरे ।
‘यसलाई मेरो प्रतिवेदन भन्ने भन्दा पनि सिंगो पदाधिकारीको प्रस्तावका रूपमा म यहाँहरू समक्ष पेस गर्न गइरहेको छु,’ प्रतिवेदन पेस गर्न हातमा टिपोट बोकेका प्रचण्डले बैठक हलमा भने, ‘यसलाई आज प्राविधिक कारण तपाईंहरू सबैको हातमा पुर्याउन सकिएको छैन, भोलिसम्म आइपुग्ने छ । हामी वितरण गर्छौं, तर विषयवस्तु सबै मैले अहिले यहाँ राख्न गइरहेको छु ।’
उपस्थित केन्द्रीय सदस्यहरुको हातमा पार्टीले बैठकका लागि उपलब्ध गराएको स्टेसनरी ब्याग र त्यसभित्र आठौं महाधिवेशनले पारित गरेको दस्तावेजसँगै एउटा डायरी राखिएको थियो । यत्तिको भरमा उनीहरु पार्टी बैठकमा डटे ।
बुधबारदेखि काठमाडौंको प्रज्ञा भवनमा सुरु पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी धेरैलाई लागेको थियो, पदाधिकारी सहितको संलग्नतामा लेखिएका राजनीतिक र सांगठनिक प्रतिवेदन अक्षरश: पढ्न पाइने छ र त्यहीअनुसार छलफलमा भाग लिइनेछ ।
माओवादी पंक्तिभित्र यतिबेला पछिल्लो आम निर्वाचनको परिणाम, ओरालो लाग्दै गइरहेको पार्टी संगठन, त्यसको प्रभाव र नयाँ उदायका शक्तिले लिएको पार्टीको स्थानलाई लिएर चिन्ता बढ्दो क्रममा छ । अध्यक्षको निर्देशनविना सिन्को पनि नभाच्ने मानसिकता बोकेको पार्टी वृत्तले उत्पन्न संकटको मोचन गर्ने उपाय पनि उनै प्रचण्डले गर्नेछन् भनेर भर पर्नु अस्वाभाविक पनि थिएन ।
महत्वपूर्ण भनिएको यसपटकको केन्द्रीय समिति बैठकमा राजनीतिक र सांगठिनक प्रतिवेदन पनि लिखित रूपमा आउन सकेन । यसलाई अध्यक्ष प्रचण्डको आफूले नभ्याउने र अरूलाई गर्ने अविश्वास कारण रहेको अधिकांश नेताहरूको बुझाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो कार्यव्यस्ततालाई मध्यनजर गर्दै साउन पहिलो साता आफू इटलीतर्फ प्रस्थान गर्नुपूर्व पार्टीका पदाधिकारीलाई बैठक बस्न निर्देशन दिए । प्रचण्डले निर्देशन दिएपछि कार्यवाहक अध्यक्ष तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा १० साउनमा उपलब्ध पदाधिकारीको बैठक बस्यो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यक्रममा सहभागी हुन इटली पुगेका प्रचण्ड १२ साउनमा स्वदेश फिर्ता भएको भोलिपल्टै र केन्द्रीय समितिको एक दिनअगाडि १५ साउनमा पनि पुनः पदाधिकारी बैठक दोहोर्याएरै बस्यो । यसरी पटकपटक पार्टी पदाधिकारीको बैठक बस्नुको एउटै उदेश्य थियो, बुधबारदेखि सुरु केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक तथा सांगठिन प्रतिवेदन र एजेन्डा तय गर्ने ।
तर बुधबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले पदाधिकारीले उपलब्ध गराएको लिखित टिपोटकै भरमा राजनीतिक र सांगठनिक प्रतिवेदनको सारलाई भाषण गरे । बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्य, वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य, विभिन्न विभाग र आयोगका पदाधिकारी गरी करिब आठसय जनाले अध्यक्ष प्रचण्डको उक्त भाषणकै भरमा छलफल सुरु गरेका छन् ।
बैठक हलमा सहभागीलाई प्रचण्डले भाषण सुरु गर्नुपूर्व नै त्यसलाई आफ्नो प्रतिवेदन भन्दा पनि पदाधिकारीको प्रस्ताव भनेर अलमल्याए । जबकी करिब एक दर्जन पदाधिकारीले लामो समयदेखि छलफल गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन साँच्चिकै पार्टी रुपान्तरणको नयाँ दस्तावेज हुने अपेक्षा धेरैलाई थियो । यसअघि महाधिवेशन र बैठकका प्रतिवेदन मात्रै होइन, निर्वाचनका घोषणापत्र समेत आफैं लेख्ने प्रचण्डले यसपटक पदाधिकारीलाई समेत सहभागी गराएका थिए ।
राजनीतिक प्रतिवेदनका लागि उपाध्यक्षद्वय कृष्णबहादुर महरा र अग्नि सापकोटा तथा उपमहासचिव वर्षमान पुनले तयारी गरेका थिए । यस्तै सांगठनिक प्रतिवेदका लागि महासचिव देव गुरुङ र उपमहासचिव तथा पार्टी संगठन विभाग प्रमुख जनार्दन शर्माले तयारी गरेर केही दिनअघि नै प्रचण्डलाई बुझाइ सकेका थिए ।
बैठकको बेलासम्म पनि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन नसकेपछि प्रचण्डले बैठकलाई फकाएका छन्, ‘पार्टी तथा केन्द्रीय आयोग र विभागका पदाधिकारीले उठाउनु भएका धेरै प्रस्तावलाई समेटेर भोलिसम्म यसको अन्तिम रूप दिइनेछ ।’
प्रचण्डको मौखिक प्रतिवेदनको सार
प्रस्तुत प्रतिवेदनमा सांगोपांगो पुरानै विषयलाई उठाइएको छ । पदाधिकारी बैठकले पार्टीका सबै कमिटीको संख्यालाई घटाउने र व्यवस्थित गर्ने भनिए पनि महाधिवेशनमा २९९ बाट सुरु भएर पछिल्लो समय ३८५ जना पुगेको केन्द्रीय समितिलाई ४०९ जना पुर्याउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । उक्त प्रस्ताव विधान संसोधनमार्फत बैठकले बुधबार नै पारित समेत गरिसकेको छ । कुल केन्द्रीय समिति सदस्यको ३५ प्रतिशत पुर्याउनका लागि २४ जना महिला सदस्य थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सांगठनिक प्रतिवेदनमा उनले ७ लाख ५२ हजार ९५६ जना माओवादी कार्यकर्ता रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रतिवेदनअनुसार बागमतीमा १ लाख ४७ हजार ५५३, मधेशमा १ लाख १६ हजार ९७५, लुम्बिनीमा १ लाख १२ हजार ९१०, कोशीमा ९९ हजार ६०१, कर्णालीमा ८५ हजार ७७४, सुदूरपश्चिममा ८० हजार ४८२, सम्पर्क समितिहरूमा १९ हजार ३१२, उपत्यकामा १८ हजार ३२५ र प्रवासमा ५ हजार ५३७ जना कार्यकर्ता रहेका छन् ।
यसलाई बढाउनका लािग पार्टीले ‘जनतासँग पार्टी अभियान’ तीन महिनासम्म सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । जसअन्तर्गत वडालाई मूल आधार बनाएर ६,७४३ वटा कमिटी तयार गर्ने, अनुशासनसँग आयोगले सम्बन्धित उजुरीहरूको तत्काल छानबिन गर्ने र सबै जातीय मोर्चाले आफ्नो जनसंख्याको १० प्रतिशत लाई संगठित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
साथै, सबै कमिटीलाई डिजिटल बनाउने, जनमत बढाउने, वार्षिक कार्यतालिका बनाउने, मंसिरमा विधान सम्मेलन गर्ने प्रस्ताव पनि बैठकमा आएको छ ।
जिम्मेवारी बाँडफाँट अव्यवस्थित भएको गुनासो बढिरहेको बेला पार्टी केन्द्रका सचिवले प्रदेशको र सबै केन्द्रीय सदस्यले वडाको जिम्मेवारी लिएर संगठन निर्माणमा लाग्ने प्रस्ताव बैठकमा गरिएको छ ।
साथै, विचार मिल्नेसँग पार्टी एकता र ध्रुविकरणको अभियानलाई अगाडि बढाउने, समाजवादी मोर्चाको कामलाई निर्देशनअनुसार कार्यन्वयनमा लैजाने विषय पनि प्रचण्डको मौखिक प्रतिवदेनमा छ ।
माओवादी सचिव चन्द्रपकाश खनाल बलदेव अध्यक्ष प्रचण्डको यो प्रस्तावलाई पार्टी पंक्तिलाई सक्रिय बनाउनका लागि आएको बताउँछन् । ‘अहिले दशैं र चाडपर्वको समय आएको हुँदा सबै नेता कार्यकर्तालाई संगठन विस्तारको अवसरका रूपमा लिएर सक्रिय गराउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्य छ,’ सचिव खनाल भन्छन्, ‘हामीले मंसिरमा पार्टीको विधान महाधिवेशन गर्ने भनेका छौं । त्यसपछि विधानले नै सबै नेता कार्यकर्तालाई जिम्मेवार बनाउने र योजना कार्यान्वयनमा लिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।’
पार्टी उपमहासचिव वर्षमान पुनले प्रतिवेदनमा गरिएको प्रस्तावअनुसार पार्टीका सबै केन्द्रीय सदस्यहरू ६ हजार ७४३ वडामै पुग्ने बताए । उनले सरकारबाट भएका कामहरू देखाएर पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन जनतामाझ जान लागेको बताए ।
‘अहिले जनताहरू निराश छन् । स्थापित दलहरूबाट हुँदैन, कसैले पनि गर्दैन, सबै उस्तै हुन् कि भन्ने खालको बनेको छ । तर अहिले सरकारले, नेतृत्वले केही काम गर्छ भन्ने संकेत देखिएका छन्’ उनले भने, ‘सकिन्छ, सम्भव छ, दलहरू सच्चिएर परीक्षणमा बस्न तयार छन्, माओवादी केन्द्र तयार छ भन्ने सन्देश लिएर जनताका आलोचना र सुझावहरू सुन्छौं ।’
यसका लागि बैठकमा, प्रशिक्षणमा, कार्यक्रममा पुग्ने गरी केन्द्रीय सदस्य परिचालन गर्ने र सबै तहका पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई कार्यतालिका दिएरै सक्रिय गराउने उनको भनाइ छ ।
प्रचण्ड स्वयंले पनि बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा माओवादी केन्द्र पार्टी जस्तै नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ‘हामीसँग नेता कार्यकर्ताको विशाल पङ्क्ति त छ, तर पार्टी चाहिं पार्टीजस्तो भइराखेको छैन,’ प्रचण्डले भने, ‘हामीले कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्निर्माणको अभियान यो बैठकबाट थाल्नु छ । मलाई विश्वास छ, केन्द्रीय समितिका सबैले गम्भीरताका साथ, जिम्मेवारीका साथ र अनुशासित रूपले रचनात्मक बहस, छलफल गरी पार्टी पुनर्निर्माणको अभियानको ऐतिहासिक थालनी गर्न सहयोग पुर्याउनुहुनेछ ।’
प्रचण्डको परोक्ष आलोचना
प्रचण्डले पेस गरेको मौखिक प्रतिवेदनमाथि सहभागीले बोल्ने क्रम बुधबारदेखि नै सुरु भएको छ । सबैलाई बोल्न दिने र बोल्ने हरेक एक जनालाई पाँच मिनेटको समय छुट्याएको हुँदा ढिलो गरी सुरु भएको बैठकमा पहिलो दिनै १८ जनाले धारणा राख्ने अवसर पाएका छन् । सहभागीमध्ये ७४ जनाले नाम टिपाएका थिए ।
बैठकको पहिलो दिन बोल्नेमध्ये केही असाध्यै आलोचनात्मक ढंगले प्रस्तुत भएका छन् भने केहीले प्रतिवेदनको प्रशंसा पनि गरेका छन् ।
प्रवास समन्वय समितिका सहइन्चार्ज लक्ष्मण पन्तले माओवादी रुपान्तरण हुनुभन्दा पहिला अध्यक्ष प्रचण्ड आफैं रुपान्तरण हुनुपर्ने र परिवारवादबाट बाहिर आउनुपर्ने बताए ।
‘अध्यक्ष आफैं रुपान्तरण नभई माओवादी पार्टी बन्दैन । अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्षले आफ्ना छोरी र भतिजालाई लुटको आतंक मच्चाउन र लेनदेनको हिसाब मिलाउनका लागि सचिवालयमा राखेका छन्’ उनले प्रश्न गरे, ‘यस्तो होइन भने माओवादीमा धेरै नेता कार्यकर्ता छन । किन प्रमुख स्वकीय सचिव बनाउनु हुन्न ?’
उनले नेतृत्व नसच्चिएसम्म विधान महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनले गरेर मात्रै कुनै फरक नपर्ने बताए ।
यस्तै अर्का केन्द्रीय सदस्य ओम शर्माले यस्तै अवस्थामा माओवादी पार्टीको आयु पाँच हजार वर्ष तोके पनि समाजवाद ल्याउन नसक्ने धारणा राखे । उनले विधान महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशन हुन्छ भन्ने विश्वास आफूलाई नरहेको भनेर समेत प्रस्ताव कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठाए ।
अर्का नेता कृष्णकुमार चौधरीले कुनै समय आफूलाई माओवादी हुँदा गर्व लाग्ने गरेको भए पनि अहिले आफैंमा त्यो उत्साह बाँकी नरहेको धारणा राखे । ‘पार्टीमा गणेश प्रवृत्ति हावी भएको छ । यसको अन्त्य नभए पार्टी सुदृढ बन्दैन’ उनले भने । उनले आफ्नो टाउकोमा आफैं आगो लगाउनुपर्ने समय आएको बताए ।
केन्द्रीय सदस्य रवीन्द्र श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट आफ्नो फोन समेत नउठेको भन्दै आलोचना गरे । ‘प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले फोन समेत उठाउनु हुन्न । आफैं ठूलो हुने कसैलाई मान्छे नगन्ने व्यवहार देखाएर कहीं पनि पुगिंदैन’, उनले भने ।
उनले वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले माओवादी नेता र कार्यकर्ताभन्दा व्यापारी र बिचौलियालाई महत्त्व दिने गरेको भन्दै आक्रोश पोखे ।
यस्तै केन्द्रीय सदस्यले पार्टीभित्र आत्मालोचना र आलोचनाको संस्कृतिलाई निषेध गरिएको भन्दै त्यसले सबैमा अहमता बढाएको बताए ।
केन्द्रीय सदस्य टीका बुढाथोकीले कर्णालीका नागरिक कालापहाड गएर भारी बोक्न नचाहिरेको भन्दै सरकारमा रहेको आफ्नो पार्टीले मुलुकमा रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसका लागि पार्टी पंक्तिलाई खटाउनुपर्ने बताए ।
बैठकको दोस्रो दिन बिहीबार नाम टिपाएका बाँकी केन्द्रीय सदस्य र अन्य सहभागीले बोल्ने कार्यसूची रहेको छ ।
