झापा । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सहित ४ कम्युनिस्ट पार्टीले भोलि भदौ ७ गते नेपाल बन्दको घोषणा गरेको छ ।
एकीकृत जनक्रान्तीमा होमिएको विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग तीन बुँदे सहमति गरेर शान्तिपूर्ण राजनीति गरिरहेको गरिरहेको थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले सहमति विपरीत पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि विप्लव नेकपाले संघर्षका कार्यक्रमको घोषणा गरेको हो ।
सरकारले साउन १६ गते ललितपुर जिल्ला अदालतमार्फत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव, प्रवक्ता प्रकाण्ड, सचिवालय सदस्य विषम लगाएतका नेता कार्यकर्ताहरुलाई पक्राऊ पुर्जी जारी गरिएको थियोे ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपासँगै थप ३ राजनीतिक पार्टीले संघर्षका कार्यक्रममा सहकार्य गरेका छन् । विगत लामो समयदेखि ४ क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको हस्तक्षेप, जनतन्त्र, जनजिवीका, असिमित मूल्यवृद्धी, कालोबजारी, भ्रष्टाचार, कमिसनखोर, तस्करीका बिरुद्धमा संयुक्त संघर्षको दौरानमा रहेका छन्,।
नेपाल बन्दको कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न ४ दलले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी समेत गरेका छन् । २०७७ साल फागुन २१ गते नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच ३ बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिको बुँदा नं. ३ मा नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माथिको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको रिहाई र सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गर्न सहमत भएको लेखिएको थियोे । तर, हालसम्म पनि जेलमा रहेका नेता, कार्यकर्ताहरुलाई रिहाई गरिएको छैन भने मुद्दाहरु समेत खारेज गरिएको छैन ।
गठबन्धनको सरकारले सहमति कार्यन्वयनको सट्टा उल्लंघन गरेको भन्दै आक्रोशित बनेको नेकपाले अबको बाटो राज्यको व्यवहारमा भर पर्ने चेतावनी दिइसकेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव, प्रवक्ता प्रकाण्ड, सचिवालय सदस्य विषम लगाएतका नेता कार्यकर्ताहरुलाई गत साउन १६ गते ललितपुर जिल्ला अदालतमार्फत पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियोे ।
उक्त कार्य नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच भएको ३ बुँदे सहमतिको विरुद्धमा भएको कुरा उल्लेख गर्दै खेदजनक, षड्यन्त्रमूलक र मुलुकलाई जबरजस्त द्वन्द्वमा धकेल्ने नियोजित मनसायमा आधारित रहेको नेकपाले जनाएको छ । उक्त ३ बुँदे सहमति अविलम्व कार्यान्वयन र पक्राउ पुर्जी तत्काल खारेज गर्न, राष्ट्रघाती एमसिसि सझौता र एसपिपि परियोजनाको खारेजी गर्न, मूल्यवृद्धि खारेजी , विगतमा भएका राष्ट्रहित विपरितका असमान सन्धि तथा सझौताहरु खारेजी लगायतका मागहरु राखेर नेकपा सहित ४ दलले संघर्षको घोषणा गरेको विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख गरिएको छ ।
