जग्गाको हदबन्दी के हो, नेपालमा कसरी कायम गरिन्छ?

नयाँ सरकारका मन्त्रीहरूले केही दिनअघि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेपछि कतिपयले जग्गाको हदबन्दीबारे पनि चर्चा गर्न थालेका छन्।

नेपालको विद्यमान कानुनबमोजिम कुनै पनि व्यक्तिले राज्यले क्षेत्रअनुसार तोकेकोभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउँदैन।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले कुनै पनि व्यक्ति वा निजको परिवारले जग्गावालाको हैसियतले राख्न पाउने जग्गाको अधिकतम सीमालाई जग्गाको हदबन्दी भनी परिभाषित गरेको छ।

नेपालमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले मात्र जग्गाको हदबन्दी निर्धारण गरेकोमा उक्त ऐनमा विसं २०५८ सालमा गरिएको संशोधनले पहिलाभन्दा कम जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्ट बताउँछन्।

विसं २०२१ सालको मङ्सिर १ गते प्रकाशित भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा हालसम्म पटकपटक संशोधन गरिएको भए पनि हदबन्दी प्रयोजनका लागि पाँचौँ संशोधनले मात्र साबिकको हदबन्दी परिवर्तन गरी नयाँ व्यवस्था गरेको हो।

कति जग्गा राख्न पाइन्छ?

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा क्षेत्रानुसार जग्गाको फरकफरक हदबन्दी निर्धारण गरिएको छ। विसं २०२१ मङ्सिर १ गतेदेखि विसं २०५८ साउन ३२ गतेसम्म देशभरि २५ बिघा राख्न पाइने व्यवस्था रहेकोमा पाँचौँ संशोधनले १० बिघा कायम गरेको छ।

ऐनमा गरिएको संशोधनअघि काठमाण्डू उपत्यकाको हकमा ५० रोपनी जग्गा राख्न पाइन्थ्यो भने संशोधनपछि २५ रोपनी तोकिएको छ।

काठमाण्डू उपत्यका क्षेत्रमा बाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ८० रोपनी हदबन्दी रहेकोमा संशोधनपछि ७० रोपनी कायम गरिएको छ।

तर माथि उल्लिखित हदबन्दीमा घरपरिवारका लागि व्यक्ति वा निजको परिवारले थप जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था ऐनमा छ।

त्यस अनुसार भित्री मधेशसमेत सबै तराई क्षेत्रमा थप १ बिघा मात्र राख्न पाइन्छ। त्यसअघि तीन बिघा राख्न पाइन्थ्यो।

त्यसै गरी काठमाण्डू उपत्यकामा पहिला थप ८ रोपनीको व्यवस्था रहेकोमा संशोधनले ५ बिघा तोकेको छ।

काठमाण्डू उपत्यकामा बाहेक पहाडी क्षेत्रमा पहिला १६ रोपनी हदबन्दी रहेकोमा ऐनमा संशोधनपछि ५ रोपनी निर्धारण गरिएको छ।

हदबन्दीको प्रयोजनका लागि दुई प्रकृतिका हदबन्दी निर्धारण गरिएको छ: (१) जग्गावालाको हैसियतले नेपालभरि र क्षेत्रगत आधारमा राख्न पाउने घरबारी र अन्य जग्गाको अधिकतम हद, (२) मोहीको हैसियतले कमाउन पाउने जग्गाको अधिकतम हद।

मोहीको हकमा के छ?

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले मोहीको हैसियतले देहायको हदसम्म मात्र जग्गा कमाउन पाउने छः

(क) भित्री मधेश समेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा ४ बिघा

(ख) काठमाण्डू उपत्यकामा १० रोपनी

(ग) काठमाण्डू उपत्यकामा बाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा २० रोपनी

हदबन्दीमा छुटको व्यवस्था

सरकारले जग्गाको हदबन्दी कायम गरे पनि निश्चित अवस्थामा त्यसमा छुटको पनि व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्ट बताउँछन्।

ऐनको दफा ७ र दफा १० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि ती दफाहरूमा भएको व्यवस्था देहायको जग्गाको सम्बन्धमा लागु नहुने उल्लेख छः

(क) नेपाल सरकारको भोग चलनमा रहेको जग्गा,

(ख) विभिन्न स्तरका जिल्लासभा, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको भोग चलनमा रहेको जग्गा,

(ग) नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको शिक्षण वा स्वास्थ्य संस्थाहरूको भोग चलनमा रहेको, सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा त्यस्तो संस्थाको काममा रहेसम्म,

(घ) नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको औद्योगिक काममा तोकिएको शर्तअनुसार लगाइएको सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा, त्यस्तो काममा रहेसम्म,

(ङ) नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको कृषि उद्योगको काममा तोकिएको शर्तअनुसार लगाइएको सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा, त्यस्तो शर्तअनुसार सो काममा रहेसम्म,

(च) गुठी संस्थान ऐन, २०३३ बमोजिमको गुठी संस्थानको अधीनस्थ जग्गा,

(छ) नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको सहकारी खेती गर्ने संस्थाको नाउँमा रहेको, सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा, त्यस्तो संस्थाको काममा रहेसम्म,

र (ज) कूटनीतिक सुविधा प्राप्त विदेशी संस्था वा विदेशी राज्यले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई प्राप्त गरेको जग्गा त्यस्तो संस्था वा राज्यको काममा रहेसम्म,

हदबन्दीसम्बन्धी बन्देज

जग्गाको हदबन्दीको प्रयोजनमा कुनै पनि व्यक्ति वा निजको परिवारलाई निम्न किसिमले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जग्गा राख्न वा भोगचलन गर्न कानुनले बन्देज लगाएको छ।

क) अरूका नाममा वा अरू व्यक्ति खडा गरी जग्गा राखेर आफूले भोग चलन गर्न

ख) हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गर्न

कसैलाई पनि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्राप्त हुन आउन सक्ने अवस्था र त्यसरी प्राप्त हुन आएमा ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ।

क) अंश/अपुताली/दान/दातव्य आदिबाट जग्गा प्राप्त हुन आएमा,

ख) धितो लिलाम सकारबाट प्राप्त हुन आएमा

ग) अन्य कुनै बेहोराबाट प्राप्त हुन आएमा,

कसरी नियमन हुन्छ?

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार मुलुक हाल डिजिटल प्रणालीमा गएसँगै नियमनमा सजिलो भएको छ।

“पहिला डिजिटल प्रणाली नहुँदा हामीलाई थाहा हुँदैन थियो र जग्गासम्बन्धी कारोबार हुने बेला सम्बन्धित व्यक्तिलाई घोषणा गर्न लगाउँथ्यौँ,” मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

“तर अहिले हदबन्दीभन्दा बढी भयो भने जग्गाधनी औपचारिक कारोबारमा जाँदा हाम्रो प्रणालीले नै त्यसको पहिचान गर्छ र त्यस्तो जग्गाको कारोबार रोक्का गरिदिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिले जग्गा रोजेर बाँकी जग्गा छोड्नुपर्ने हुन्छ।”

उनका अनुसार त्यसरी हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा सरकारको नाममा आउँछ। “हदबन्दी हुँदाका बखत थप परिवार कायम हुनेरहेछ भने त्यो जग्गा बाँडफाँट गर्न पाइन्छ। परिवार कायम नहुने अवस्था रहेछ भने हदबन्दी भन्दा बढीका जग्गा सरकारको नाममा कायम हुन्छ,” प्रवक्ता भट्टले अगाडि थपे।

सरकारले हदबन्दी कायम गरेकोभन्दा कतिपय व्यक्तिसँग बढी जग्गा हुन सक्ने सम्भावनालाई उनी नकार्दैनन्।

“हदबन्दीभन्दा बढी हुन सक्छ। जस्तो पहिला तराईमा २५ बिघाको हदबन्दी थियो तर २०५८ मा १० बिघा कायम गरियो। जतिबेला कारोबार वा अंशबन्डामा सम्बन्धित व्यक्ति आउँदा हाम्रो प्रणालीले त्यसको पहिचान गर्छ र त्यति बेला फुकाउनुपर्छ। रोक्का गरिएको जग्गा ब्याङ्कलगायतमा राख्न सकिँदैन,” भट्टले भने।

• बीबीसी न्यूज