-भीमज्वाला राई/
बागमती प्रदेश सरकार श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक सवारी साधनलाई पत्रु गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको छ । जेठ ७ गते जारी सूचनाले ३५ दिनभित्र दर्ता भएको मितिले विद्युतीयको हकमा तीस वर्ष र अन्यको हकमा बीस वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारी साधनलाई पत्रु गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारी निर्णयले भन्छ- ‘आफ्नो सवारी साधनको हालसम्म तिर्नु बुझाउनुपर्ने राजस्व बुझाई सवारी साधन पत्रु गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नु ।’
सरकारी निर्णय तल–माथि भएन भने ३५ दिनभित्र बागमती प्रदेश अन्तर्गत जनतालाई सेवा दिइरहेका करिब ३ हजार सार्वजनिक सवारी साधन पत्रु हुनेछन् । यो निर्णयको आगो देशैभरि सल्किनेछ र देशभरिका छँदाखाँदाको करिब ८ हजार सार्वजनिक सवारी साधनहरू क्रमशः पत्रुकरण हुँदै जानेछन् । यो संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दै जानेछ ।
निर्णयले पार्ने असर
सरकारको यो निर्णय वातावरणीय, जोखिम न्यूनीकरण लगायत दृष्टिले उपयुक्त होला तर, यसले पार्ने अन्य असर र त्यसको न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन नगरी यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नु अनुपयुक्त हुन्छ । यसका केही असर हेरौंः
यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा निम्न मध्यम वर्गीय नेपालीको करिब १० अर्ब लगानी समाप्त हुनेछ । सार्वजनिक सवारी साधनमा प्रत्यक्ष संलग्न चालक, परिचालक, स्वरोजगारका २४ हजार घरपरिवारका करिब ९६ हजार आश्रित परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । बेरोजगारीको संख्या अनियन्त्रित रूपमा बढ्नेछ ।
अधिकांश वित्तीय संस्था तथा सहकारी मार्फत ऋणमा सञ्चालित सवारी साधनहरू विकल्प विना पत्रु गरिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणी रहेका स्वरोजगार श्रमिकहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनेछन् ।
उपत्यकामा मात्रै १२४ सहकारी संस्थाहरूको ऋण सहयोग र ११ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको धितोमा सार्वजनिक सवारी साधनहरू सञ्चालनमा आएका छन् । सहकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको फाइनान्सबाट मात्रै करिब एक अर्बभन्दा बढी ऋण प्रवाह भएको देखिन्छ ।
यो लगानी कसको ?
यातायात क्षेत्रमा सरकार र बिग हाउसको लगानी छैन । यहाँ निजी लगानी छ, निम्न मध्यम वर्गीय व्यवसायीको लगानी छ, नितान्त नेपालीको लगानी छ ।
अझ भन्ने हो भने यातायातका साधनमा सहचालक, परिचालक, चालक, बुकिङ काम गरेर आर्जन गरेको थोरै पैसा र अचल सम्पत्ति बैंकलाई बुझाएर ऋण लिएर गरिएको लगानी छ ।
लामो समय वैदेशिक रोजगारीमा रहेर फर्किएपछि स्वदेशमै स्वरोजगार हुन लगानी भएको छ । विकल्प विनाको पत्रु गर्ने निर्णयले धेरैलाई उठीवास लगाउँछ, धेरैलाई सडकमै फर्काउँछ, बेरोजगार बनाउँछ र राज्य गैरजिम्मेवार सावित हुन्छ ।
सर्वसाधारणमा पार्ने असर
पत्रु गर्ने निर्णयको असर साना तथा मझौला सवारी साधनहरूमा अधिक छ । भौगोलिक हिसाबले यो प्रदेश उपत्यका, पहाड र उकाली ओराली भएको स्थान हो । उपत्यकाका अधिकांश सडक साँघुरा र साना छन् । रुटहरू छोटा छन् । यस्ता स्थानमा ठूलाभन्दा साना सवारी साधनहरू नै उपयुक्त हुन्छन् र उपत्यकामा सदियौंदेखि साना सवारी साधनले लाखौं जनतालाई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छन् ।
साना रुटहरूमा विकल्प विना बीसवर्षे हद देखाएर पत्रु गरिंदा उपभोक्तालाई पनि गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ । त्यसैले सरकारले यो निर्णयको चौतर्फी प्रभाव मूल्यांकन गर्दै विकल्प पनि दिन सक्नुपर्छ ।
सरकारसँगको संवाद
सियो उत्पादन नहुने हाम्रो देशले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको सवारी साधन त्यो पनि सार्वजनिक सवारी साधनलाई मात्रै बीसवर्षे उमेर तोक्नु अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक पनि हो । हामीले योसँगै सरकारलाई भनेका थियौं :
१. सवारी साधनहरूको प्रदूषण चेकजाँच (भेहिकल फिटनेश टेष्ट) गरी यान्त्रिक रूपमा उपयुक्त सवारी साधनहरूलाई चल्न दिनु उपयुक्त हुनेछ ।
२. पत्रु गर्ने नै हो भने ब्लु बुकका आधारमा अर्को सवारी साधन ल्याउने विकल्प दिंदै सरकारले सहुलियत र सहयोग योजना घोषणा गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
३. सवारी साधनको अवस्थाको अध्ययन गरी उपयुक्तलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
फलामको आयु हुँदैन, यसलाई निरन्तर र नियमित मर्मतसम्भार र रेखदेखको जरूरी हुन्छ ।
कसको इशारा र फाइदाका लागि यो निर्णय ?
सबै प्रकारको सवारी साधनको संख्या नेपालमा अहिले करिब ४५ लाख छ । प्रत्येक वर्ष ६ लाख हाराहारीमा नेपालमा सवारी साधनहरू आयात भइरहन्छन् । सवारी साधनमा लगाइएको बीसवर्षे उमेर हदबन्दीको नीति कार्यान्वयन भयो भने प्रत्येक वर्ष करिब दश हजार सवारी साधनहरू पत्रु हुँदै गइरहन्छन् ।
पत्रु गरिएको स्थानमा मोटर उत्पादन कम्पनीले नयाँ सवारी साधन निर्यात गर्न पाउँछ । त्यो बापत नेपालको करिब बीस अर्ब रकम विदेश पठाउनुपर्छ । नेपाल सरकारले गरेको यो नीतिगत निर्णयले देशलाई झन् गरिब बनाउने र बेरोजगारी बढाउने जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न ।
षड्यन्त्रको सूत्रपात
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ कात्तिक २०७१ बाट लागू हुने गरी सार्वजनिक सवारी साधनमा बीसवर्षे नीति लागू गरे पनि सवारी साधन खरिद–बिक्री गर्दा निर्णय बारे जानकारी भने गराइएन । सवारी खरिद–बिक्री समेत रोक्का गरिएन जसका कारण निर्वाध रूपमा सवारी साधन खरिद–बिक्री भइरहे, लगानी भइरहे ।
ल्याण्डरोभर लगायत सवारी साधनहरूलाई बीसवर्षे नीतिले नछुने गरी सरकारले नीतिमा परिमार्जन गरी सञ्चालन अनुमति दिएर पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार गरेको छ ।
कसले भरिदिने क्षतिपूर्ति ?
पत्रु गर्ने समय सवारी साधनको दर्ताको मितिलाई गणना गरिएको छ । उत्पादन हुनासाथ आयात नहुने हुँदा करिब ५ महिनाको समयान्तर यसमा पनि हुने गर्दछ । वर्षकै हिसाबले हेर्ने हो भने ११ चैत २०७६ देखि निरन्तर बन्दाबन्दीले करिब एक वर्ष सवारी साधनहरू चलेनन् ।
१० वर्षे युद्ध, १९ दिने जनआन्दोलन, राजनीतिक दलहरूले गर्ने समय समयका बन्द–हड्ताल, भूकम्प तथा नाकाबन्दी र मधेश आन्दोलन सबैलाई जोड्ने हो भने पनि करिब पाँच वर्ष सवारी साधनहरू घर–ग्यारेजमै थन्किए ।
दलालको दलदलमा नेपालको यातायात
निजी क्षेत्रको लगानी भएकाले नेपालको यातायात क्षेत्रलाई सरकारले सञ्चालन, परिचालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्न सकेको छैन । यातायात नीतिमा सरकारले खासै चासो नराखेको कारण शक्ति प्रभावमा सरकार परिरहेको छ । बीसवर्षे उमेर हदको नीति पनि शक्ति प्रभावकै उपज हो ।
विशेषतः आफ्ना उत्पादन बेच्ने बजार नेपाल भएकाले र सवारी साधन कस्तो, कसलाई, कहाँ र कसरी भन्ने प्रक्रिया बारे सरकारको नीति फितलो रहेकाले पनि मोटर उत्पादक कम्पनीहरूको नियोजित स्वार्थ अनुरूप कुनै पनि नीति आउनुहुँदैन ।
बीसवर्षे नीतिमा मात्रै होइन ट्याक्सी थप गर्ने, माइक्रोबस ल्याउने, विद्युतीय सवारी ल्याउने लगायत विभिन्न विषयमा दलालहरूको चलखेल हुने, बिचौलियाहरूको सक्रियता बढ्ने र अन्ततः कमिशनमा सरकारी संयन्त्रदेखि सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूको मिलेमतो हुने परम्पराले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र क्रमशः ध्वस्त हुँदै गइरहेको छ ।
अबको बाटो
सरकारले बीस वर्ष नाघेका सवारी साधनलाई पत्रु गर्ने ३५ दिने सूचना तुरुन्त सच्याउनुपर्छ वा मजदुर प्रभावित नहुने गरी विकल्प दिन सक्नुपर्छ । सरोकारवालासँगको संवादमा विकल्पको व्यवस्था गरेर स्वरोजगारहरूको भावनाको सम्बोधन गर्नुपर्छ । गिरोहहरूको पहिचान गर्दै सार्वजनिक यातायात सेवालाई मर्यादित बनाउनुपर्छ । यात्रुमैत्री सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ ।
देशले आर्थिक संकटको सामना गर्दैगर्दा नेपाली श्रमजीवीहरूको अरबौंको लगानीलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । वर्षेनि अरबौं पैसा तेस्रो मुलुक भित्रिने गरी ल्याइएको नीति सच्याउनुपर्छ ।
यो समस्या सुल्झाउन २०७४ सालदेखि विभिन्न ट्रेड युनियनले राजनीतिक दल, थुप्रै सरकार प्रमुख र विभागीय मन्त्री, सरोकारवाला तथा विज्ञहरू सबैलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।
अबको पालो यातायात व्यवसायी, स्वरोजगार, रोजगार श्रमिकहरूको हो । सरकारले विना तयारी गरेको यो निर्णयले उनीहरूलाई कि पेशा, व्यवसाय परित्याग गर्ने कि गलत नीतिका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ । यसको रचनात्मक समाधान सोच्न नसक्दा सरकारले सडक प्रदर्शनको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
(लेखक नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।)
अनलाइन खबरबाट ।
