नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपाल दोस्रो आम निर्वाचनमा होमिएको छ । निर्वाचन कुनै व्यक्तिलाई सत्तासम्म पु¥याउने, कुनै पार्टीका एजेण्डालाई वैधता दिने र कसैका एजेण्डालाई मतको माध्यमबाट अस्वीकार गर्ने प्रक्रिया हो ।
नेपालमा निर्वाचनको इतिहास करिब ७५ वर्ष लामो छ । वि.सं. २००४ सालमा नेपालमा स्थानीय निकायका प्रतिनिधि छान्न मतदान भएको थियो । प्रजातन्त्र स्थापनापछि पहिलोपटक २०१५ सालमा भएको आम निर्वाचनमार्फत जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने र उनीहरूबाटै शासित हुने अवसर पाए ।
विश्वमा निर्वाचनको इतिहास भने निकै लामो छ । ब्रिटानिकाका अनुसार प्राचीन एथेन्समा पोप र रोमन सम्राटहरू छान्न निर्वाचन भएको पाइन्छ । आधुनिक विश्वमा १७औँ शताब्दीमा युरोप र उत्तर अमेरिकामा जनअनुमोदित सरकार बनेको पाइन्छ ।
निर्वाचनको इतिहास निकै लामो भए पनि यी निर्वाचनमा मताधिकारको व्यवस्था भने सबैलाई थिएन । पश्चिम युरोप र उत्तर अमेरिकामा सन् १९२० तिर वयस्क पुरषलाई मताधिकार प्रदान गरिएको थियो । तर, महिलाले भने विश्वका विकसित र सभ्य भनिएका देशमा पनि मताधिकारका लागि कष्टपूर्ण संघर्ष गर्नुप¥यो ।
बेलायतमा सन् १९२८ मा, फ्रान्समा १९४४ मा, बेल्जियममा १९४९ र स्विट्जरल्याण्डमा सन् १९७१ पछि मात्रै महिलाले मताधिकार पाए । १८औँ शताब्दीको सुरुसम्म पनि निश्चित कुलिन वर्गका मानिसले मताधिकार पाउथे र मताधिकार पाउनेहरू जन्मजात अधिकार लिएर आएका हुन्थे ।
तर १८औँ शताब्दीमा भएको अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम र फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिले हरेक नागरिक बराबर रहेको घोषणा गरे र सबैलाई समान राजनीतिक अधिकारको आवाजले बृहत् रूप लियो । अमेरिकामा सन् १९६५ मा मतदान अधिकार अधिनियम पारित हुनुभन्दा अघिसम्म त्यहाँका अधिकांश अफ्रिकी–अमेरिकीहरू मताधिकारबाट बञ्चित थिए ।
१९औँ र २०औँ शताब्दीमा युरोप र अमेरिकासहित विश्वभरि नै प्रतिस्पर्धात्मक चुनावी प्रणालीको विकास भयो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि सन् १९८९÷९० सम्म सोभियत संघ, चीनसहितका देशमा वैधानिक सत्ता हस्तान्तरणका लागि प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव भएन र आधिकारिक उम्मेदवारलाई अनुमोदनका लागि मात्रै निर्वाचनको औपचारिकता पूरा गरिए ।
सहारा उपमहाद्वीपमा धेरै पछि मात्रै चुनावी प्रणाली सुरु भयो । सन् १९५० र ६० को दशकमा केही देशमा युरोपेली देशको उपनिवेश अन्त्यका लागि जनमत संग्रहहरू आयोजना भए । सन् १९७० को दशकमा घाना, नाइजेरियासहितका अफ्रिकी देशमा चुनाव भए पनि सैन्य तानाशाहीले सत्ता कब्जा गरे भने अंगोला, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वेजस्ता दक्षिण अफ्रिकी देशहरू उपनिवेशबाट मुक्त भए ।
सन् १९९० मा शीतयुद्ध समाप्त भएपछि बेनिन, माली, दक्षिण अफ्रिका, जाम्बियासहित धेरै अफ्रिकी देशहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक चुनावी प्रणाली सुरु भयो । सन् १८२८ पछि ल्याटिन अमेरिकी देशहरू अर्जेन्टिना, चिली, कोलम्बिया र उरुग्वेमा निर्वाचन प्रणाली सुरु भएको हो । तर, त्यसपछि चिलीमा फेरि अधिनायकवादी व्यवस्था आयो ।
अन्य देशमा सन् १९४३ देखि १९६२ को बीचमा निर्वाचन भए पनि लोकतान्त्रिक सरकार कायम रहेनन् । सन् १९७० को दशकपछि ल्याटिन अमेरिकी देशमा प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक व्यवस्था सुरु भएको पाइन्छ ।
एसियाका अधिकांश भारत, इन्डोनेसिया, मलेसिया र फिलिपिन्सजस्ता देशमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि र खासगरी बेलायतसहित शक्ति राष्ट्रको उपनिवेश अन्त्यपछि निर्वाचन प्रणालीको सुरु भएको हो । तर, फिलिपिन्स र दक्षिण कोरियामा सन् १९७० पछि फेरि अधिनायकवादी शासनका कारण प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव नभएको पाइन्छ । टर्की, इजरायल र इराकबाहेक मध्यपूर्वका अन्य देशमा प्रायः निर्वाचन भएको छैन ।
अधिनायकवादी शासकहरूले प्रायः चुनावलाई लोकप्रिय वैधताका लागि प्रयोग गर्दै आएका छन् । तानशाहहरूले बलियो विपक्षी नभएको र आर्थिक कारकहरूले शासनलाई टिकाउने निश्चित भएको अवस्थामा मात्रै चुनाव गराउँछन् ।
विपक्षीले बलियो चुनौती दिने वा शासनमाथि खतरा उत्पन्न हुने अवस्थामा उनीहरूले चुनाव नगराउने वा विपक्षीमाथि आक्रमण गरेर वा खसेको मतको अवस्था हेरफेर गर्ने अधिनायकवादी शासनको सामान्य अभ्यास देखिन्छ । – शिलापत्र
