झापा, २१ साउन ।। भूमिहीन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा तथा उचित बसोबासको अनिवार्य व्यवस्था मिलाउने उद्देश्य अनुसार गठित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग सरकारले मंगलबार खारेज गरिदिएको छ । आयोग खारेज भएपछि प्रदेश १ का १३७ मध्ये १३२ पालिकासँग सम्झौता सम्पन्न गरी संकलन गरिएको १ लाख ७५ हजार परिवारको निवेदन र ७ वटा पालिकाहरुले सुरु गरेको जग्गाको नक्शा नापी समेत अपलत्र परेको छ ।
ताप्लेजुङ जिल्लाको फुङ्लिङ नगरपालिका, मिक्वाखोला गाउँपालिका र फक्तालुङ गाउँपालिका तथा मोरङको विराटनगर महानगरपालिका र जहदा गाउँपालिकाबाहेक प्रदेश १ का सवै पालिकाहरूसँग सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ ।
संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी उपधारा ६ मा आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
दशकौंदेखि भूमिहीन भएर बसेका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका परिवारको पहिचान गरी उनीहरूलाई आवास र भू–स्वामित्वको सुनिश्चित गर्ने अठोटका साथ भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ५२ (ख) को उपदफा (६) बमोजिम भूमि आयोग गठन गरेको थियो ।
भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि आयोगको अवधि तीन वर्ष तोकिएको आयोग सरकारले खारेज गरेको हो । आयोगका पदाधिकारीलाई मात्रै हटाउँदा अदालतबाट पुनर्स्थापित हुने भएपछि सरकारले आयोग नै खारेज गरिदिएको छ ।
आयोगलाई प्रत्येक जिल्लामा स्थापना गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको कार्यालयहरू स्थापना गरेर सम्बन्धित पालिकाहरूसँग सम्झौता गर्ने, भूमिहिन सुकुम्बासीको लगत विवरण तयार गर्ने र जग्गाको नक्सा नापी गरी पूर्जा वितरण गर्ने मुख्य कार्यक्षेत्र तोकिएको थियो ।
आयोगमा प्रदेश १ बाट सदस्य बनेका गोपाल गुरागाँईका अनुसार प्रदेश १ मा स्थानीय तहहरूले लगत संकलन, कम्प्युटरमा तथ्यांक इन्ट्री र प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारी व्यवस्थापन, जग्गा नापनक्शा लगायतका कार्यमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन् । त्यसका लागि वडाअध्यक्षदेखि नै संयन्त्र बनाइएको र जनप्रतिनिधिलाई नै परिचालन गरेर झण्डै १० हजार कर्मचारीहरूमार्फत विवरण संकलन गरिएको उनले बताए । धेरै स्थानीय तहले संकलित विवरणलाई कम्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने कामसमेत अघि बढाएका थिए ।
गुरागाँईले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी प्रदेश १ मा करीव साढे ३ लाख परिवार रहेको बताए । गठन भएलगत्तै आयोगले काम अघि बढाएका कारण अहिलेसम्म १ लाख ७५ परिवारको निवेदन प्राप्त भइसकेको र त्यसमध्ये १५ हजार परिवारको विवरण कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने कामसमेत सम्पन्न भएको जानकारी दिए ।
‘निवेदनहरू कम्प्युटर प्रणालीमा इन्ट्री गर्ने काम अहिलेपनि जारी नै छ’ आयोगका सदस्य गुरागाँईले भने, ‘कानुनले नै सुकुम्बासी राख्न पाईदैन भनेको छ, भूमिहिन दलितलाई त अनिवार्य रूपमा जग्गा र घर बनाइदिनु पर्छ, त्यही भएर प्रायः सवै पालिकाहरूमा सम्झौता सम्पन्न भएको छ, पालिकाहरूमार्फत नै निवेदन फाराम भर्ने काम भइनैरहेको छ ।’
निवेदन फाराम संकलन भइसकेका मध्ये इलामको माई नगरपालिका, झापाको कन्काई नगरपालिका, गौरादह नगरपालिका, मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका, सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका, उदयपुरको बेलका र कटारी नगरपालिकामा जग्गाको चारकिल्ला कायम गर्ने र नक्शा नापीको काम जारी रहेको आयोगका सदस्य गुरागाँईले दाबी गरे ।
उनले सरकार परिवर्तन भए लगत्तै आयोग खारेजी हुने हल्ला चलेकोले एक साता अघि आयोगका पदाधिकारीले सरकारका मुख्यसचिवलाई भेटेर त्यस्तो हल्लाका बारेमा जानकारी लिएको सुनाए । उनले हल्लाकै आधार आयोगको काम प्रभावित नहुने भन्दै आयोगको नियमित कामलाई अघि बढाइरहेको बेला सरकारले आयोग नै खारेज गर्नु दुखद् भएको बताए ।
‘ऐन अनुसार गठित आयोग सनकमा खारेज हुन सक्दैन, खारेज भए लाखौं भूमिहिन सुकुम्बासीको विश्वास टुट्छ, यसपाली पनि सरकारले ठग्यो भन्ने सन्देश जान्छ’ आयोगका सदस्य गुरागाँईले भने, ‘जुनसुकै सरकार आएपनि आयोग सर्वदलीय सहमतिका आधारमा काम गर्ने प्रणाली बनेको छ, आयोगले थालेका काम रोकिनु हुँदैन ।’
उनले नेपालका ७५३ स्थानीय तहहरू मध्ये ७४३ वटा तहसँग सम्झौता भइसकेको, ५१३ वटा तहले लगत संकलनको ३५ दिने सूचना प्रकाशन गरेको र ३१९ वटाले भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गरिसकेको जानकारी दिए । जसमध्ये गत असार मसान्तसम्म भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी गरी २ लाख ४७ हजार ९६० र अव्यवस्थित बसोबासीतर्फ ९ लाख ३२ हजार ८०१ गरी कुल ११ लाख ८० हजार ७ सय ६१ परिवारको लगत संकलन गरिएको बताए ।
त्यसैगरी विगतमा बनेका आयोग, समिति तथा कार्यदलले वितरण गरेका जग्गाहरूको स्वामित्व, दर्ता श्रेस्ता र नक्शा प्रमाणित सम्बन्धि छानबिनका ४३ हजार ८ सय ५५ वटा निवेदन आयोगको अभिलेखमा रहेको गुरागाँईले बताए । अहिलेसम्म जग्गाको नक्शा नापीका लागि स्थानीय तह, आयोग अन्तरगत ६१८ जना प्राविधिक जनशक्ति परिचालन भएको र उनीहरूले ८ हजार ३५४ बिघा जग्गाको नापनक्शा सम्पन्न गरेको जानकारी दिए ।
