काठमाडौं, २८ जेष्ठ ।। बिस ।। नेकपा एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली सरकारमा जाँदा करिब दुई तिहार बहुमत थियो । कम्यसनिष्ट पार्टी पनि इतिहासकै ठुलो पार्टी भएको थियो । आजसम्म आइपुग्दा पार्टी छिन्नभिन्न भएको छ भने सरकार काम चलाउ बनेको छ । तर पनि पार्टी अध्यक्ष भने ओली नै छन् । पार्टी भित्रको अन्तरसंघर्षलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा ओली सरकार र पार्टी दुवै कमजोर बने । पार्टीका विवादहरु उत्कर्षमा पुगेको तर निकास पाउन नसकिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले २७ जेठको आदेश अनुरूप एमालेको साँगठनिक संरचना पनि २ जेठ ०७५ को अवस्थामा फर्कन भनेको छ । अदालतको यस्तो आदेश पछि पार्टीगत संरचना पुरानो अवस्थामा फर्कियो भने अध्यक्ष केपी ओली पार्टीको माथिल्लो संरचनामा कमजोर हुने छन् । तर सिंगो केन्द्रिय कमिटीमा भने अध्यक्ष ओली बलियो देखिन्छन् । यसरी हेर्दा पुरानो सरचनामा पुग्दा ओलीलाई समस्या पर्ने देखिन्छ । अझ, यो बीचमा खनाल–नेपाल समूहमा ढल्किएका बामदेव गौतमसहित उनीसँग बाँकी रहेका केही नेताहरू पनि खनाल–नेपाल समूहमा जोडिने अवस्था आएमा ओली केन्द्रीय कमिटीमा कमजोर बन्ने देखिन्छ ।
त्यसो त, योबीचमा खनाल–नेपाल पक्षका केही केन्द्रीय सदस्य ओली पक्षमा खुलेका छन् । उनीहरू पार्टी विभाजन गर्ने खनाल–नेपालको मनसायसँग मात्रै असहमत रहेको तर एजेण्डाको रूपमा टाढा नरहेको दाबी गर्नेहरू पनि छन् । र, २ जेठ ०७५ कै पार्टी संरचनामा फर्किएको अवस्थामा खनाल–नेपाल पक्षको नैतिक विजयले केन्द्रीय कमिटीमा समीकरणमा केही फेरबदल ल्याउन सक्छ ।
१३ पदाधिकारीमा ओलीसँग ५ जनामात्रै
नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूको संख्याका आधारमा हेर्दा खनाल–नेपाल पक्ष बलियो देखिन्छ । महाधिवेशनबाट १४ सदस्यीय पदाधिकारी निर्वाचित भएका थिए । तर, उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि पदाधिकारी संख्या १३ भएको हो । नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भण्डारीबाहेक चार उपाध्यक्षमध्ये एक जना पनि ओलीको पक्षमा छैनन् ।
ओलीको खेमाबाट महाधिवेशनमा निर्वाचित उपाध्यक्षमा वामदेव गौतम र विद्या भण्डारी हुन् । भण्डारी राष्ट्रपति छिन् भने गौतम ओलीको लाइन छाडेर खनाल–नेपाल पक्षमा खुलेका छन् ।
त्यसले खनाल–नेपाल पक्षमा भण्डारीबाहेकका उपाध्यक्ष भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली र गौतम गरी चारै जना प्रस्ट रूपमा खुलेका छन् । महासचिव ईश्वर पोखरेल ओलीको पक्षमा छन् भने दुई जना उपमहासचिवमा विष्णु पौडेल ओली खेमामा छन् भने घनश्याम भुसाल खनाल–नेपाल पक्षमा छन् । त्यसैगरी ५ जना सचिवमध्ये प्रदीप ज्ञवाली र पृश्वीसुब्बा गुरुङ ओलीको पक्षमा छन् । बाँकी तीन जना गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य र योगेश भट्टराई खनाल–नेपाल पक्षमा छन् ।
यसरी हेर्दा १३ पदाधिकारीमा ५ जना मात्रै ओलीको पक्षमा देखिन्छ भने खनाल–नेपाल पक्षमा ८ जना देखिन्छ ।
पदाधिकारीबाहेकका स्थायी कमिटीमा ओली पक्षका नेताको संख्या बढ्ता छ । तीन जना आमन्त्रित स्थायी कमिटी सदस्यसहित ६ जना ओलीको पक्षमा छन् । स्थायी सदस्यहरूमध्ये शंकर पोखरेल, किरण गुरुङ, सुवास नेम्वाङ, छविलाल विश्वकर्मा, सत्यनारायण मण्डल ओलीको पक्षमा छन् भने लेखा आयोग अध्यक्ष पुष्प कँडेल, निर्वाचन आयोग सोमनाथ प्यासी र सल्लाहकार परिषद् अध्यक्ष केशव बडाल पनि ओली पक्षकै नेता हुन् । तीमध्ये प्यारी प्रदेश १ प्रमुख छन् । खनाल–नेपाल समूहमा भने आमन्त्रित सदस्यसहित ३ जनामात्रै छन् । मुकुन्द न्यौपाने, सुरेन्द्र पाण्डे र अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृत बोहोरा खनाल–नेपाल पक्षमा लागेका छन् ।
यसरी हिसाब गर्दा अहिले कायम रहेको २६ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा खनाल–नेपाल समुहमा पदाधिकारीका ८ जना जना, स्थायी समितिका ३ जना र वरिष्ठ नेताद्धय झलनाथ खनाल र माधव नेपालसमेत गर्दा १५ जना हुन्छन् । अर्थात् स्थायी कमिटीमा ओली पक्षमा ११ जना मात्रै देखिन्छन् ।
पोलिटब्युरोमा सरोबरी
पदाधिकारी र स्थायी कमिटीपछिको पोलिटब्युरोमा २२ जना नेताहरू छन् । त्यसमा ओली र नेपाल पक्ष सरोबरी छन् । ओली पक्षका ११ जना सदस्यमा अग्नि खरेल, काशिनाथ अधिकारी, गणेश तिमिल्सिना, थममाया थापा, विन्दा पाण्डे, भानुभक्त ढकाल, महेन्द्र पाण्डे, यमलाल कँडेल, राधा ज्ञवाली, विष्णु रिमाल, लालबाबु पण्डित छन् । पहिला ओली पक्षमा १० जना मात्रै थिए । एमालेमा अन्तरविरोध चर्केपछि खनाल–नेपाल पक्षका पण्डित ओली पक्षमा लागेपछि उनको संख्या बढेको हो ।
खनाल–नेपाल पक्षका ११ जना सदस्यमा अरुण नेपाल, गंगालाल तुलाधर, नागेन्द्र चौधरी, प्रकाश ज्वाला, परशुराम मेघी गुरुङ, बेदुराम भुसाल, रघुजी पन्त, राजेन्द्र पाण्डे, रामप्रित पासवान, विजय पौडेल र श्रीमाया थकाली छन् । नेपाल पक्षका पोलिटब्यूरो सदस्य पशुपति चौलागाईंको कोरोना संक्रमणका कारण निधन भएको छ ।
यता, वैकल्पिक पोलिटब्युरोमा ओली पक्षमा कर्ण थापा, गोकुल घर्ती, गोरख बोगटी, जगत विश्वकर्मा, दलबहादुर राना, युवराज कार्की, शेरधन राई, सानुकुमार श्रेष्ठ रहेका छन् । त्यसमध्ये श्रेष्ठ बागमती प्रदेशको सभामुख छन् भने कार्की राजदूत नियुक्त भएका छन् । र, नेपाल–खनाल पक्षमा गौरा प्रसाईं कोइराला, जगन्नाथ खतिवडा, तुलबहादुर गुरुङ, वंशीधर मिश्र र शत्रुधन महतो छन् । मिश्र बंगलादेशका लागि राजदूत नियुक्त भएका छन् ।
केन्दीय कमिटीमा ओलीको बहुमत
एमालेको २०५ केन्द्रीय सदस्यमध्ये ९० जनाको हाराहारीमा खनाल–नेपाल पक्षमा खुलेका छन् । खनाल–नेपालको केही दिन अघिको भर्चुअल केन्द्रीय समितिको बैठकमा ९१ जना सहभागी भएको दाबी गरिएको थियो । त्योभन्दा पहिला अर्याल होटलको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भने ८८ जना सहभागी थिए । योबीचमा प्रदीप मेयाङ्वो, सोम मिश्रसहितका केही केन्द्रीय सदस्य खनाल–नेपाल समूह छोडेर ओली पक्षमा खुलेका छन् । त्यसमा कम्तिमा ८८ जना हुने खनाल-नेपाल पक्षको दाबी छ ।
त्यसो त, ओली पक्षमा १०३ सदस्य खुलेको देखिन्छ । खनाल–नेपाल पक्षबाट थपिएका शेरबहादुर तामाङ, सोम मिश्र, प्रदीप मेयाङ्वो, लालबाबु पण्डित, वैजनाथ चौधरीलगायतका नेताहरू ओली पक्षमा थपिएका हुन् ।
१४ पद रिक्त
२०५ सदस्यीयमध्ये १४ पद रिक्त रहेको छ । ती १४ मध्ये पशुपति चौलागाईं, योगनारायण यादव, महिन सुब्बा लिम्बु, रविन्द्र अधिकारी र दिनशचन्द्र यादवको निधन भएको छ । विद्या भण्डारी राष्ट्रपति, सीता पौडेल, सोमनाथ प्यासी र धर्मनाथ यादव प्रदेश प्रमुख भएका छन् । गणेश तिमल्सिना राष्ट्रियसभा अध्यक्ष छन् । अनि, सानुकुमार श्रेष्ठ बागमती प्रदेशको सभामुख छन् । त्यसैगरी, राधाकृष्ण मैनाली र प्रल्हाद गिरी कारबाहीमा परेका छन् ।
तस्वीर : शिलापत्र
