झापा, २३ जेष्ठ ।। बिस ।। नेकपा विघटन पछि सत्ता रुढ दलमा देखिएको विवादका कारण समस्या झेल्दै आएको केन्द्र र प्रदेश सरकारले यसबीचमा ठुलै उल्झनहरु व्यहोरेको छ । यसैबीच २०७४ सालदेखि सत्ता बाहिर रहेको नेपाली काँग्रेसले कर्णाली प्रदेश सरकारबाट सत्तारोहण सुरु गरेको छ भने प्रदेश नम्बर १ को सरकारलाई दिएको समर्थत माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारमा थपिएका कांग्रेसका दुईजना मन्त्रीले शपथ लिएका छन् । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारमा नियुक्त सामाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञबहादुर बीसी र उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीमा दिनबन्धु श्रेष्ठले शपथ लिएका हुन् ।
नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख गोविन्द्रप्रसाद कलौनीले पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गराएका हुन् । दुवै जना नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका हुन् ।
वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेस झण्डै दुई महिनापछि सरकारमा सहभागी भएको हो । २०७४ सालयता नेपाली कांग्रेसले कर्णालीबाट पहिलोपटक सत्तारोहण सुरु गरेको छ । पुनर्गठनपछि कर्णाली मन्त्रिपरिषद् अब आठ सदस्यीय भएको छ ।
माओवादी केन्द्रद्वारा प्रदेश सरकारको समर्थन फिर्ता
नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश १ को सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । आइतबार माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयमा दिएका हुन् ।
गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिनिसभा विघटन गरेपछि त्यसको विरुद्धमा उभिएको तत्कालिन नेकपाको माओवादी र माधबकुमार नेपाल खेमाका मन्त्रीहरु सरकारबाट बाहिरिएका थिए । सर्बोच्च अदालतले नेकपाको एकता भंग गरेपछि प्रदेशसभामा तत्कालिन नेकपा एमालेको एकल बहुमत रहेकोले मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारलाई कुनै संकट देखिएको छैन ।
सरकारका गतिबिधिविरुद्ध आलोचक रहेको माओवादी केन्द्रले बजेट अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यानमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो । १५ दिन अगाडि प्रिबजेट छलफल गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको सरकारले बोलाएको प्रदेशसभाको अधिवेशन सोमबारबाट सुरु हुँदैछ ।
२०७३ फागुन ३ गते नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता शेरधन राई माओवादी केन्द्रसमेतको समर्थनमा मुख्यमन्त्री चयन भएका थिए । एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा भएपछि राई नै दलको नेता चयन भएका थिए ।
माओवादी केन्द्रको २०७७ चैत १६ गते बसेको बैठकले दलका नेताले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने अधिकार दलको नेतालाई दिएको थियो । सरकारबाट अलग भएको र सरकारका गतिबिधि आलोचनायोग्य रहेकोले प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्न सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको दलका नेता आङ्बोले बताए ।
मुख्यमन्त्रीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले चालेको असंवैधानिक कदमको स्वागत, समर्थन र सहयोग गरेको, अविश्वास प्रस्तावलाई सामना गर्नुको साटो संसदलाई छलेको, संसदीय मुल्यमान्यता प्रति अनुत्तरदायी भएको, सरकार संचालनमा पूर्ण असफल भएको, कोभिड नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार तथा सुशासन कायम गर्न असफल भएकोले समर्थन फिर्ता लिएको माओवादी केन्द्रले दर्ता गरेको पत्रमा उल्लेख छ । प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका १५ सांसद छन् ।
सरकारबाट फिर्ता भएको माओवादी केन्द्रलाई प्रतिपक्षी बेञ्चमा राख्न संसद सचिवालयले व्यवस्थापन सुरु गरेको जनाएको छ । सोमबार अपरान्ह २ बजे प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशन बोलाइएको छ ।
