ओली-देउवाले गर्ने भनेको संविधान संशोधन कहिले, समेटिन सक्ने मुख्य विषय के छन्

पौष ११, काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि केही दिनमै दुई दलीय सुझाव कार्यदल बनाइने र सकेसम्म केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छँदै संविधान संशोधनको काम सक्ने आफूहरूको विश्वास रहेको प्रतिनिधिसभामा एमाले र कांग्रेसका प्रमुख सचेतकहरूले बताएका छन्।

“यतिखेर हामी [संविधान संशोधनमा] कसरी जान्छौँ भन्ने छलफलमा छौँ,” एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने। “अहिले हामी कस्तो संयन्त्र बनाउने भन्ने छलफल गरिरहेका छौँ।”

त्यस्तो संयन्त्रका रूपमा आयोग, सुझाव कार्यदल, विज्ञहरूको टोली, दलहरूबीचको सहमति, सरकारमार्फत् छलफल चलाउने वा संसदीय संयन्त्रको रूपबाट अघि बढ्ने भन्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको सत्ताधारी दलका नेताहरूले बताएका छन्।

तल्लो सदनमै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रहेका श्याम घिमिरेले आफूहरूले सक्दो छिटो संशोधन गर्न चाहेको भए पनि त्यो शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने बेलासम्मै पुग्न सक्ने सम्भावना समेत उत्तिकै रहेको बताउँछन्।

उनीहरूका अनुसार पछिल्ला केही दिनमा यसबारे कांग्रेस-एमालेको दुई दलीय उच्चस्तरीय संयन्त्रमा कुरा अगाडि बढेको छ।

“अहिले कांग्रेस र एमालेबाटै तीन-तीन जना सदस्य रहने गरी दुई दलीय संयन्त्र बनाउने कुरा भइरहेको छ। जसमा संविधानसभाको समेत अनुभव भएका सदस्यहरू रहने गरी अगाडि बढेर अन्य पार्टीहरूलाई समेट्ने कुरा भएको छ,” कांग्रेसका घिमिरे भन्छन्।

दुवै दलले आ-आफ्नै पार्टीभित्र यसबारे छलफल गरिरहेको बताउँदै ती दलका प्रमुख सचेतकहरूले छिट्टै समान औपचारिक निष्कर्ष निकालेर अगाडि बढ्ने बताएका छन्।

महेश बर्तौला थप्छन्: “यो संविधान संशोधनमा सर्वस्वीकार्यताका विषयलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढाउँछौँ। यो कांग्रेस र एमालेको मात्र निजी विषय हो जसरी हामी अगाडि बढ्न चाहन्नौँ।”

पाँच महिनापछि फेरि चर्चा

साउन पहिलो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्‍मा कांग्रेस र आफ्नो दल एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमति सार्वजनिक गर्ने क्रममा दोस्रो नम्बरमा संविधान संशोधनको योजना रहेको सुनाएका थिए।

जसमा ‘. . .सरकारले संविधान प्रारम्भ भए पश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनैतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदअनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने’ कुरा उल्लेख थियो।

त्यसबारे अहिले पुस दोस्रो साता आएर औपचारिक संवाद सुरु भएको छ।

मङ्गलवार काठमाण्डूमा बोल्ने क्रममा गृहमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता रमेश लेखकले ‘कांग्रेस र एमाले’ मात्रैले संविधान संशोधन चाहेर नहुने भन्दै त्यसका लागि संविधानको दश वर्षको समीक्षा गर्दै चरणबद्ध रूपमा सबै दलहरूसँग छलफल गरिने बताए।

“यसमा समय लाग्छ। भोलिको पर्सि संविधान संशोधन हुने होइन। तर अहिलेदेखि समीक्षा र अध्ययन सुरु गर्‍यौँ भने केही समयपछि, केही वर्षपछि संविधान संशोधनको प्रक्रियामा अघि बढ्नेछौँ,” लेखकले भने।

“संविधान संशोधन गर्ने भनेको समावेशितालाई कमजोर गर्ने होइन थप सुदृढ गराउने हो।”

उनले नेपालको संविधान गणतन्त्र, सङ्घीयता, लोकतन्त्र र समावेशिताका ‘चार खम्बामा उभिएको घर’ बताउँदै कुनै एकको अभावमा त्यो ‘उभिन नसक्ने’ बताए।

एमालेलाई किन चाहियो संशोधन?

एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले एमालेले लैजाने संशोधन प्रस्ताव राजनीतिक स्थायित्व, सरकारको स्थायित्व सुनिश्चित गर्नका लागि उपयोगी नबनेका संवैधानिक र कानुनी प्रबन्धसँग जोडिएका विषयमा हुने बताउँछन्।

तर उनले त्यसले के-के समेट्छ भनेर प्रस्ट पारेनन्।

“यही सरकार हेर्नुहोस्- हरेक तीन-छ महिनाजसोमा विश्वासको मत लिइरहनुपर्ने अवस्था छ। एउटै दलले बहुमत पाएर सरकार बनाउने परिस्थिति छैन। यही हिसाबले अघि बढ्ने हो भने हामी यही नै कुराको चक्रव्यूह फेरिरहने हो,” बर्तौलाले भने।

“कम्तीमा दुई दलहरू नमिलीकन सरकार बन्ने अवस्था अहिले देखिँदैन। विभिन्न मान्यता र दृष्टिकोण भएका पार्टीहरूबीचको सरकार बन्ने भयो।”

तर मुख्य दलले भन्ने गरेको निर्वाचन प्रणालीमा सुधार अन्तर्गत समानुपातिक प्रणाली हटाउनेजस्ता चर्चा चलेपछि धेरैलाई सशङ्कित पारेको पाइन्छ।

बर्तौलाले भने समानुपातिक समावेशितालाई समेत संविधानको एउटा मेरुदण्ड मानिएको भन्दै त्यसलाई नष्ट गर्ने गरी संविधान संशोधन नहुने भए पनि ‘त्यस वरिपरिका केही पक्षहरूको सबलीकरण गर्ने गरी’ अघि बढिने बताउँछन्।

विद्यमान शासकीय प्रबन्धहरू व्यवस्थित गर्दा राजनीतिक स्थायित्वको प्रवर्द्धन गर्न सकिने विन्दुहरू पहिचान गरेर सुधार गर्न सकिने उनी बताउँछन्।

अहिलेको निर्वाचन प्रणालीलाई अस्थिरताको एउटा कारण बताउँदै बर्तौलाले त्यहीँ भित्रबाट पनि समानुपातिक समावेशिताको सुनिश्चितता गर्ने बाटो खोज्न सकिने धारणा राखे।

“प्रत्यक्षबीचमै पनि महिला महिलाको प्रतिस्पर्धा गराउने, सामाजिक संरचनाको बनोट अनुसार प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुने ढाँचा अवलम्बन गर्न सकिन्छ कि भनेर बहस हुन सक्छ,” उनले भने।

“तर बहुलतामा आधारित हाम्रो समाज हो। कसैलाई रोक्ने-छेक्नेगरी बहस अघि बढेको छैन।”

कांग्रेसको सोचमा के छ?

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले संविधान संशोधन जटिल विषय भएको भन्दै आफूहरू ‘समस्या देखिएका मुख्य विषय खुट्याउने काममा’ जुटेको बताए।

“विषयवस्तुको सूची बनाएर दुई दल, सत्ताधारी दल, प्रतिपक्ष हुँदै जनस्तरसम्म पुर्‍याएर छलफल गरिन्छ,” घिमिरेले भने। “ती विषय निर्वाचन प्रणाली, प्रदेश, स्थानीय तह लगायतका विषयहरू हुन सक्छन्।”

चर्चामा रहेको निर्वाचन प्रणालीका विषयमा बोल्दै उनले समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई ‘पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न सकिने अवस्था नरहेको’ बताउँछन्।

“मुख्य कुरा समानुपातिक प्रतिनिधित्व कहाँनेर गराउने भन्नेमा छ। अहिले एउटा कुरा राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक र प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचित स्वरूपमा हुने गरी संशोधन गर्ने भन्ने छ,” श्याम घिमिरे भन्छन्।

“अर्को कुरा विभिन्न समूह र जातिहरूको कोटा तोकेरै [प्रत्यक्षमार्फत् सहभागिता सुनिश्चित] गर्ने भन्ने कुरा आइरहेको छ।”

राष्ट्रिय दल बन्ने थ्रेशहोल्ड विषयवस्तुको सूचीमा पर्‍यो भने त्यसमा पनि ‘कति प्रतिशत बढाउने’ भन्नेमा छलफल हुन सक्ने अवस्था बन्ने घिमिरे बताउँछन्।

हाल राष्ट्रिय दल बन्नका लागि समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत ‘थ्रेशहोल्ड’ चाहिनेमा त्यसलाई बढाएर १० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनुपर्ने चर्चा समेत सरकार गठनका बेला चलेका थिए।

यद्यपि उक्त विषय संविधानमा नभई कानुन संशोधनमार्फत् समेटिने नेताहरूले बताउने गरेका छन्।

बहसका अन्य विषय

एमाले र कांग्रेसले सत्ता साझेदारीको टुङ्गो लगाउने क्रममा संविधान संशोधनको मुद्दा उठाएसँगै यस विषयमा विभिन्न पक्षबाट आशङ्का र अपेक्षा उठेका छन्।

मधेस केन्द्रित कतिपय दलले मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने, भूगोल नभई जनसङ्ख्याको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्रहरू तय गर्नुपर्ने र नागरिकतासँग जोडिएका समस्याहरू हल गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने धारणा यस बहसमा राखेका छन्।

त्यसैगरी आदिवासी-जनजाति सङ्गठनहरूले थप स्वायत्ततासहितका सवाल सम्बोधन हुने गरी संशोधनको विषय समेटिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

त्यस्तै उनीहरूले जनगणनाका आधारमा कोटा प्रणाली लागु हुनुपर्ने एवं थप स्वायत्त क्षेत्रहरूको सवाल उठाइरहेका छन्।

साना दलहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेको थ्रेशहोल्डको विषयमा एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले ती विषयले पनि बहसमा प्रवेश पाउन सक्ने कुरालाई अस्वीकार गर्दैनन्।

उनी भन्छन्: “दुई-चार जना सांसद भएको कार्ड देखाएर जहिले पनि सत्ताको बार्गेनिङको अस्त्र बन्ने कुराले स्थायित्व र स्थिरतातर्फ मुलुकलाई लैजान सहज भएको छैन। निर्णायक कुरा जनमत हो। ठूलो भएका पनि साना भएका छन्, साना भएका पनि ठूलो भएका छन्।”

संविधान संशोधनमा कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाउने कुरामा भने माओवादी केन्द्र र रास्वपा सहितका केही दल सकारात्मक देखिन्छन्।

गणितीय सकस

कांग्रेस र एमाले मात्रै मिल्दा उनीहरूलाई संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुई तिहाइ बहुमत पुग्दैन।

सबै २७५ सांसद् उपस्थित हुँदाका हकमा संविधान संशोधनका लागि १८४ जना सांसद्को समर्थन चाहिन्छ। तर एमाले र कांग्रेससँग अहिले प्रतिनिधिसभामा १६६ सांसद छन्।

प्रधानमन्त्री बनेपछि केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिँदा उनलाई सदनमा १८८ मत प्राप्त भए तापनि त्यो सङ्ख्या संविधान संशोधनका बेला समेत त्यसैगरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता देखिन्न।

त्यसैले संविधान संशोधनमा समान धारणा नभएका दललाई एक ठाउँमा ल्याउने काम निकै चुनौतीपूर्ण रहेको विश्लेषण हुने गरेको छ।

–बीबीसी