पुस १९, काठमाडौं ।। विभिन्न फौजदारी कसुरमा आधा दर्जन पूर्वमन्त्रीहरूले जेलमा सजाय काटिरहेका छन्। सहकारीको रकम अनियमितताको आरोपमा छानबिनका लागि पक्राउ परेका पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि साढे दुई महिनायता प्रहरी हिरासतमा छन्।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, हत्या आरोपमा जेल सजाय भुक्तान गरिरहेका पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताव आलम र सञ्जय साह तथा अपहरण आरोपमा पूर्वमन्त्री श्यामसुन्दर गुप्ता र हत्या प्रयासमाको आरोपमा गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री दीपक मनाङ्गेसहित कैयौँ प्रभावशाली व्यक्तिहरू थुनामा छन्।
के प्रहरी हिरासत र जेलमा प्रभावशाली व्यक्ति तथा सर्वसाधारणले एउटै सुविधा पाउँछन्?
‘समानता’ कि ‘सहजता’
कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता अनुज भण्डारीका अनुसार जुनसुकै ओहोदाका व्यक्ति भए पनि जेलमा रहँदा उनीहरूले पाउने सिधा र सुविधा समान हुन्छ।
“कैदी वा बन्दीलाई कारागारमा रहेका बेला सरकारले दिने सिधा समान हुन्छ। अरू सुविधा पनि एउटै हो। त्यहाँ मन्त्री र सर्वसाधारण भन्ने छुट्ट्याइँदैन,” भण्डारीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।
कारागार व्यवस्थापन विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार असोज मसान्तसम्म देशभरिका कारागारमा २९,६०० जना कैदीबन्दी थिए। साथै १८ वर्ष नपुगेका नाबालकहरूलाई राखिने सुधार गृहमा थप करिब १,३०० जना छन्। विभागका निर्देशक भण्डारीले ती २९,६०० जनाले समान सिधा पाउने बताए।
तर कारागार व्यवस्थापन विभागका पूर्वमहानिर्देशक जनकराज दाहाल कानुनले विभेद नगरे पनि व्यवहारमा प्रभावशाली कैदी तथा बन्दीहरू फराकिला र सहज कक्षमा बस्ने गरेको बताउँछन्।
“राजनीतिक बन्दीहरूलाई सुन्धाराको जगन्नाथदेवलमा रहेको केन्द्रीय कारागारमा राख्ने परम्परा बाहेक कानुनले कुनै पनि कैदीलाई जेलमा थप सुविधा दिएको छैन,” उनी भन्छन्।
सरकारले थुनामा रहँदा कति सिधा दिन्छ
कारागार व्यवस्थापन विभागको नागरिक बडापत्रअनुसार थुनामा रहँदा एक जना कैदीले प्रतिदिन ७०० ग्राम चामल र दाल तथा सब्जीका लागि ८० रुपैयाँ नगद पाउँछन्।
“त्यो ८० रुपैयाँ दाल र सब्जीका लागि दिइने हो,” भण्डारीले भने।
विभागका अनुसार सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाले उमेरअनुसार दिनको १०० ग्राम चामल र ५० रुपैयाँ देखि ६०० ग्राम चामल र ५० रुपैयाँसम्म सिधा पाउँछन्।
कैदी बन्दीलाई सरकारले वर्षमा एक पटक दशैँ खर्चबापत ३०० रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ। कैदी वा बन्दी सुत्केरी भएको अवस्थामा २,००० रुपैयाँ खर्च र सुत्केरी हुनुअघि तथा सुत्केरी भएको छ महिनासम्म थप सिधा उपलब्ध गराउँछ।
त्यसबाहेक बन्दीले वर्षमा दुई जोर लत्ताकपडा र दुई वर्षमा एक पटक ओढ्नेओछ्याउने कपडा पाउँछन्।
विभागका पूर्वमहानिर्देशक दाहाल कैदीबन्दीहरूले लामो समयदेखि सरकारले दिने सिधा कम भएको गुनासो गर्दै आएको बताउँछन्।
प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले विसं २०७८ सालमा कर्णाली प्रदेशका कारागारहरूमा गरेको अनुगमनमा पनि मूल्यवृद्धिका आधारमा सिधा रकम पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गरेको थियो।
“कैदीबन्दीहरूले हाल प्राप्त गरेको सिधा खर्च र सुविधा समयानुकूल नभएकोले यसमा पुनर्विचार गर्न कैदीहरूको माग रहेको हुँदा स्थानीय बजार भाउ र मूल्यवृद्धिका आधारमा सिधाको रकमलाई समयानुकूल पुनरावलोकन गरी हिमाल, पहाड एवं तराई क्षेत्रमा फरकफरक रकम तोक्न र मानवीय रूपमा पाउनु पर्ने न्यूनतम सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक देखिन्छ,” संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
कारागार व्यवस्थापन विभागका प्रवक्ता भण्डारी सिधा बढाउनेबारे छलफल भइरहेको बताउँछन्।
“विधा अलिकति बढाउने कि भनेर विभागले छलफल चलाएको छ। सुविधा बढाउने कुरा अर्थ मन्त्रालयको सहमति नभई हुँदैन त्यसपछि आवश्यक नियम संशोधन गर्नुपर्छ,” उनले भने।
‘सक्नेले आफैँ मगाएर खान्छन्’
कारागार व्यवस्थापन विभागका पूर्वमहानिर्देशक दाहाल अधिकांश प्रभावशाली कैदी र बन्दीहरूले कारागारमा बाहिरबाटै खानेकुरा मगाएर खाने गरेको बताउँछन्।
“कतिपयले सरकारले दिने सिधा लिँदैनन्। बाहिरबाटै खाने कुरा मगाएर खान्छन्,” उनले भने।
“कुनै बन्दी वा कैदीले ‘म आफैँ ल्याएर खान्छु’ भन्यो भने बाहिरबाट तयारी खानेकुरा वा सामग्री मगाएर त्यही पकाएर खाने व्यवस्था पनि चौकीदारले मिलाएको हुन्छ।”
उनी धेरैजसो ठाउँमा कारागार प्रशासनले कैदी बन्दीहरूका लागि एकै ठाउँ पकाउने र मेसमा खाने व्यवस्था मिलाइदिएको बताउँछन्।
“अहिले कैदीबन्दीहरूको मानव अधिकारको अवधारणा अगाडि आएका कारण कारागारलाई झ्यालखानाभन्दा सुधार गृहको रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रयासहरू भएका छन्,” दाहाल भन्छन्।
तर देशका बहुसङ्ख्यक कारागारमा क्षमताभन्दा धेरै थुनुवा रहेका कारण उनीहरू न्यूनतम सुविधाबाट वञ्चित हुने गरेको दाहालले बताए।
“अहिले पनि देशका २५ प्रतिशत कारागार मात्रै सुविधाका दृष्टिले ठिकै छन्। बाँकी जीर्ण भवन र संरचनामा सञ्चालन भइरहेका कारण कैदीहरूका लागि न्यूनतम सुविधा उपलब्ध गराउन समस्या छ,” उनले भने। “त्यति हुँदाहुँदै पनि उनीहरूलाई सीप सिकाउने, भित्रै बसेर आयआर्जनको काम गर्ने, योग गर्ने र मनोरञ्जनका लागि टीभी र खेलकुदको सुविधाहरू विस्तार हुँदै गएका छन्।”
सरकारले गत वर्ष पुसदेखि निश्चित अवधि कैद सजाय भुक्तान गरिसकेका र असल चालचलन भएका कैदीहरूलाई निश्चित अन्तरालमा जेलमा हाजिर हुने गरी घरमै बसेर बाँकी सजाय भुक्तान गर्न मिल्ने नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
छ वर्षअघिबाट कार्यान्वयनमा आएको सजाय निर्धारण ऐनले गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर भएकाबाहेकका कैदीहरूलाई निश्चित अवधि जेलमा बसिसकेपछि रात्रिकालीन समयमा, सप्ताहान्तमा र खुला कारागारमा बसेर कैद सजाय भुक्तान गर्न सकिने सुविधा दिएको छ।
