एआई जस्ता प्रविधिहरूले मौलिक अधिकार, स्वतन्त्रता, हाम्रा सम्बन्धहरू, हामीले चासो राख्ने विषयहरू र यहाँसम्म कि हाम्रा विश्वासहरूमा समेत पर्याप्त प्रभाव पार्छन्। यसले आफ्ना फिडव्याक लुप र हाम्रा आफ्नै डाटामाथि निर्भर रहेर विद्यमान पूर्वाग्रहलाई बढाउनेछ र पहिलेदेखि कमजोर देशलाई झनै दबाउने छ।
– म्यानुएल म्युनिज र समिर सरन//
भविष्यमा इतिहासकारले २०२३ को मार्च महिनालाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको युग खास रुपमा सुरु भएको क्षणको रुपमा लिन सक्छन्। दुई हप्ताको अन्तरालमा जीपीटी-४, बार्ड, मिडजर्नी भी ५, सेक्युरिटी कपिलट र अन्य धेरै एआई उपकरणहरूको लञ्च भएको छ। यी एआई मोडलका नयाँ रुपहरूले अधिकांश विशेषज्ञहरूको भविष्यवाणीहरूलाई एक दशक पछाडि पारेको छ।
प्रिन्टिङ प्रेस र वाष्प इन्जिनदेखि हवाई यात्रा र इन्टरनेटको उदयसम्मका सफल आविष्कारहरूले सदियौंदेखि आर्थिक विकासलाई बढवा दिदै आएका छन्। यिनले सूचनाको पहुँचलाई विस्तार गरेका छन्, स्वास्थ्य तथा अन्य आवश्यक सेवाहरूमा व्यापक सुधार गरेका छन्। यसखालका परिवर्तनकारी विकासको नकारात्मक प्रभाव पनि परेको छ, अहिले भइरहेका एआई उपकरणहरूको तैनाथीले पार्ने प्रभाव यो भन्दा फरक हुने छैन।
मानिसले गर्न मन नपराउने काम एआईले गर्न सक्छ। एआईले विद्यमान संरचनामा उपेक्षित लाखौं मानिसलाई शिक्षा र स्वास्थ्य प्रदान गर्ने काम गर्न सक्छ। यसको सम्भावित रुपले आविष्कारको एक नयाँ स्वर्ण युगको सुरुवात गर्दै अनुसन्धान र विकासलाई धेरै हदसम्म सहयोग गर्न सक्छ। साथमा यसले फेक न्यूजको निर्माण र प्रसारलाई झनै बढवा दिनसक्छ। यसले ठूलो मात्रामा मानव श्रमलाई विस्थापित गर्न सक्छ र हाम्रो अस्तित्वका लागि हानिकारक हुनेगरी खतरनाक र विघटनकारी उपकरण बनाउन सक्छ।
एउटा यस्तो एआई छ, जसले मानिसले गर्न सक्ने कुनैपनि संज्ञानात्मक कार्य गर्नका लागि आफैंलाई सिकाउन सक्छ। केही मानिसहरू यस्तो खालको एआईको आगमनले मानवताका लागि एक अस्तित्वगत खतरा पैदा गर्ने विश्वास गर्छन्। यसलाई एजीआई भनिन्छ। लापरवाहीपूर्वक डिजाइन गरिएको एजीआईले आफ्ना कामहरू यस्तो तरिकाबाट गर्छ, जसले हाम्रो मानवताको आधारभूत तत्वसँग नै सम्झौता गर्छ।
एआई र अन्य उदाउँदा प्रविधिहरूको विकाससँगै वैश्विक स्तरमा उन्नत कानुनको आवश्यकता बढेको छ। तर कुटनीतिज्ञ तथा अन्तराष्ट्रिय नीति निर्माताहरूले प्रविधिहरूलाई एक ‘क्षेत्रीय’ मामला जस्तैः उर्जा, वित्त र रक्षा मन्त्रालयको सवालका रुपमा मात्र लिएका छन्। यो अदूरदर्शी दृष्टिकोणले कसरी जलवायु परिवर्तनलाई वैज्ञानिक र प्राविधिक विषयको रुपमा मात्रै लिइएको थियो भन्ने कुराको स्मरण गराउँछ। अहिले जलवायुको विषय बहसको केन्द्रमा हुनुको कारण यसलाई सुपरअर्डिनेट डोमेनको रुपमा हेरिनु हो। जसमा विदेश नीतिसहित केही अन्य पनि सामेल छन्। त्यसैअनुरुप अबको विधिको ढाँचाले यस मुद्दाको वैश्विक प्रकृतिलाई यसका सुक्ष्मता र जटिलतासहित सम्बोधन गर्नुपर्छ।
हिरोसिममा भर्खरै सम्पन्न जी ७ सम्मेलनमा भएको छलफलले टेक्नोलोजिकल गभर्नेन्स ( प्रविधिको विकास, प्रसार र सञ्चालनमा राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्ने प्रक्रिया)मा प्रविधिका चुनौतीहरूको सामना गर्ने खालको दृष्टिकोण आवश्यक पर्ने सुझाएको छ। आखिरी एआई र अन्य उदाउँदा प्रविधिहरूले विश्वमा शक्तिको स्रोत, वितरण र प्रक्षेपणलाई नाटकीय रुपले बदलिदिनेछ। टकराव, प्रतिस्पर्धा र संघर्षका लागि पूर्ण रुपमा नयाँ डोमेन बनाउँछ- जसमा साइबर स्पेस र बाहिरी वातावरण सामेल छन्। केही क्षेत्र, उद्योगहरू र फर्ममा आर्थिक करोबारमा ध्यान केन्द्रित गर्दै हामी के उपभोग गर्छौ भन्ने कुरा निर्धारण गर्नेछन्, जबकि अरु त्यस्तै फर्मलाई समान अवसर र क्षमताहरूबाट बञ्चित गराउँछ।
महत्वपूर्ण कुरा एआई जस्ता प्रविधिहरूले मौलिक अधिकार, स्वतन्त्रता, हाम्रा सम्बन्धहरू, हामीले चासो राख्ने विषयहरू र यहाँसम्म कि हाम्रा विश्वासहरूमा समेत पर्याप्त प्रभाव पार्छन्। यसले आफ्ना फिडव्याक लुप र हाम्रा आफ्नै डाटामाथि निर्भर रहेर विद्यमान पूर्वाग्रहलाई बढाउनेछ र पहिलेदेखि कमजोर देशलाई झनै दबाउने छ।
यसको अर्थ एआईबाट हुनसक्ने नकारात्मक प्रभावको सामना गर्नका लागि धेरै अन्तराष्ट्रिय सम्झौताहरू हुनपर्नेछ। उदाहरणका लागि हामी युद्धको मैदानमा केही निश्चित प्रविधिको उपयोगलाई सीमित गर्नका लागि (राष्ट्र संघ स्तरमा) नयाँ सम्झौता गर्न सक्छौं। घातक स्वचालित हतियारमाथि एकमुस्ट प्रतिबन्ध लगाउने संन्धि एउटा राम्रो सुरुवात हुनेछ। यस्तै साइबरस्पेसलाई नियमन गर्ने, खासगरी स्वचालित उपकरणहरूबाट गरिने आक्रामक कारवाहीमाथिको सम्झौता पनि अत्यावश्यक छ।
नयाँ व्यापार नियम पनि अनिवार्य छ। केही प्रविधिको निर्वाध निर्यातले सरकारको विरोधलाई दबाउन र तिनको सैन्य क्षमतालाई मौलिक रुपले बढाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ। यसका अलावा यस्ता गतिविधिहरूलाई उचित कर लिनुका साथै डिजिटल अर्थव्यवस्थामा एक समान अवसर सुनिश्चित गर्नका लागि राम्रो काम गर्न आवश्यक छ।
जी ७ का नेताहरूले पहिलेदेखि नै खुल्ला समाजको स्थिरता दाउमा रहने सम्भावनालाई बुझेका थिए, सोहीअनुसार उनीहरू एआई नियमनका लागि एक साझा दृष्टिकोण विकसित गर्नु लोकतान्त्रिक देशको हितमा छ भनेर पनि जानकार छन्। अहिले भने सरकारहरू सहमति बनाउने र धारणामा हेरफेर गर्नमै लागि परेका छन्। जब ठूलो मात्रामा सर्विलिएन्स सिस्टमहरूसँग जोडिएर उन्नत एआई उपकरणहरूको विश्लषेणात्मक शक्ति प्राविधिक ‘लेविथान’ बनाउन सक्छ अर्थात् उसले यस्तो राज्य वा कर्पोरेट बनाइदिन्छ जसले देशका वा आवश्यक परेमा विदेशका नागरिकको व्यवहारलाई आकार दिन र त्यसलाई दबाउन सक्छ। त्यसैले एउटा ढाँचा बनाउनका लागि युनेस्कोको प्रयासको समर्थन मात्रै होइन, डिजिटल अधिकारहरूको वैश्विक चार्टर(डिजिटल दुनियाँमा सबैको सुरक्षा)लाई अगाडि बढाउन पनि महत्वपूर्ण छ।
प्राविधिक कुटनीतिमा उदाउँदा शक्तिहरूका साथ जोडिएका नयाँ रणनीतिहरुको आवश्यकता पर्छ। उहारणका लागिः पश्चिमी अर्थव्यवस्थाहरू भारतका साथ कसरी आफ्नो साझेदारी राख्छन् भन्ने कुराले यस्ता कुटनीतिको सफलता वा असफलता निर्धारण गर्छ। २०२८ सम्ममा भारतको अर्थव्यवस्था सम्भवतः विश्वको तेस्रो ठूलो हुनेछ। यसको वृद्धि असाधारण रहेको छ। सूचना प्रविधि र डिजिटल अर्थव्यवस्थामा यसले ठूलो छलाङ मारेको छ। त्यसैले उदाउँदा प्रविधिमाथि भारतको धारणाले अत्याधिक अर्थ राख्छ। एआईमा भइरहेको विकासलाई यसले कसरी नियमत र समर्थन गर्छ भन्ने कुराले खर्बौ मानिसले यसको कसरी प्रयोग गर्छन् भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ।
महत्वपूर्ण र उदाउँदो प्रविधिमाथि अमेरिका भारत इनिसिएटिभ(आईसीईटी) र ईयू–भारत ट्रेड एण्ड टेक्नोलोजी काउन्सिलका पछिल्ला बैठकले प्रष्ट पार्छ कि भारतसँग जोडिनु अमेरिका र युरोपियन संघ दुवैको प्राथमिकतामा पर्छ। तर यी प्रयास सफल हुन्छन् भन्ने कुराको निश्चित गर्नका लागि सांस्कृतिक तथा आर्थिक सन्दर्भहरू र हितहरूको उचित समायोजनको आवश्यकता हुनेछ। यस प्रकारका स–साना प्रयासहरूले समृद्ध र सुरक्षित डिजिटल भविष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्छ।
नेपाल रिडर्सबाट
