मिटरब्याज पीडितले गृहमन्त्रीसँग नै वार्ता गर्दै


२९ चैत्र २०७९, बुधबार १९:२० मा प्रकाशित

२९ चैत, काठमाडौं । मिटरब्याज पीडितले गृहमन्त्रीसँग वार्ता गर्ने भएका छन् । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग वार्ता गर्न मिटरब्याज पीडितको टोली गृहमन्त्रालय पुगेको छ । मिटरब्याज पीडित र सरकारी टोलीबीच २६ चैतदेखि वार्ता भइरहेको थियो ।

Advertisement

पीडित र सरकारी वार्ता टोलीबीच २६ चैतदेखि भइरहेको वार्तामा सहमति जुट्न नसकेपछि मिटरब्याज पीडितले गृहमन्त्रीसँगै वार्ता गर्ने अडान राखेका थिए ।

गृहमन्त्रीले नै वार्तामा बोलाएपछि बुधबार साँझ वार्ता हुन लागेको र मिटरब्याज पीडितको टोली गृह मन्त्रालय पुगिसकेको मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले बताए ।

२० चैतदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा रहेका मिटरब्याज पीडितले ६ बुँदे माग राखेका छन् ।

पीडितले सरकारसमक्ष राखेका माग

१) मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखत (तमसुक, दृष्टिबन्धक रजिष्ट्रेसन (छिनुवा पास, कतिपय अवस्थामा चेक समेत आदि) मन्त्रिपरिषद् स्तरीय निर्णयबाट अवैध घोषणा गर्दै पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

२) कानुन मन्त्रालयमा अड्किएको ‘मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ ले सिफारिस गरेको कानुनी मस्यौदा तत्काल संघर्ष समिति र पीडितको जानकारीमा ल्याउनुपर्ने साथै पीडितसँग छलफल गर्दै समयसीमा तोकेर फास्ट ट्रयाकमा नयाँ कानुन जारी गर्नुपर्ने ।

३) नयाँ कानुन लागू नभएसम्म फर्जी लिखतका आधारमा अदालतमा मिटरव्याजसँग सम्बन्धित मुद्दाको दर्ता तथा सम्पूर्ण अदालती प्रक्रिया स्थगित गर्नुपर्ने र फैसला भइसकेका मुद्दाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने साथै फर्जी लिखतका आधारमा पकाउ परेका पीडितको स–सम्मान रिहाइ गर्नुपर्ने ।

(४) जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका र दर्ता हुन आउने मिटरब्याजसँग सम्बन्धित निवेदनका आधारमा साहु महाजनलाई तत्काल पक्राउ गरी उनीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने ।

५) साहु–महाजनद्वारा भएका मिटरब्याजसँग सम्बन्धित हत्या, दुर्व्यवहार, महिलामाथि हुने ज्यादती तथा यौन हिंसा तथा मानवअधिकार उल्लंघनका अन्य घटनाको गम्भीर छानबिन गर्दै कारबाही गर्नुपर्ने तथा पीडितलाई न्यायोचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

६) पीडितले गैरकानुनी व्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने कारणको पहिचान गर्दै शोषित तथा उत्पीडित वर्ग तथा समुदाय साथै उद्यमी तथा व्यवसायी लक्षित न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबार सुनिश्चित गर्न सहुलियतपूर्ण वित्तीय कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here