काठमाडौं, २५ साउन ।। चर्को विवादबाट गुज्रदै गरेको नेकपा एमालेले आउँदो भदौं २७ र २८ गते विधान महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । ओली पक्षीय नेताहरुको उपस्थितिमा आज सम्पन्न केन्द्रिय कमिटीको निर्णयबाट अध्यक्ष मात्रै निर्वाचित गर्ने विधानको प्रस्ताव सहित यस्तो निर्णय गरेको हो ।
विधान संशोधन समितिले अध्यक्ष र महासचिव मात्रै निर्वाचित गर्नुपर्ने प्रस्तावलाई केन्द्रीय कमिटीले परिमार्जन गर्दै अध्यक्ष मात्रै निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।
महाधिवेशनबाट अध्यक्ष र केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित हुने र बाँकी पदाधिकारीहरु केन्द्रीय कमिटीले निर्वाचित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका कमिटीहरुमा पनि अध्यक्ष निर्वाचित हुने र बाँकी पदाधिकारी सम्बन्धित निर्वाचित कमिटीले निर्वाचित गर्ने प्रस्ताव गरिएको उनले बताए ।
यस्तै, केन्द्रीय किमटीको संख्या २२५ बनाउनुपर्ने प्रस्ताव एमालले अघि सारेको छ । यी प्रस्तावहरु तल्लो कमिटीमा छलफलका लागि पठाइने र त्यहाँबाट आएका सुझावलाई विधान महाधिवेशनमा पेश गरिने प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए ।
सोमबार केन्द्रीय कमिटीमा पेस गरिएको विधान संशोधन प्रस्तावमा अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष २, महासचिव १, उपमहासचिव २, सचिव ७ हुने प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
एमालेले पार्टी संरचनामा नयाँ व्यवस्था गर्नका लागि प्रस्ताव गरेको हो ।
यस्तो छ केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्तावः-
१. प्रस्तावनाः पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त, कार्यक्रम, रणनीति, कार्यनीति, संगठनात्मक सिद्धान्त, कार्यशैली लगायत समग्र मान्यता सकेन्द्रीत हुनेगरी देहायका विषयहरुमा देहाय बमोजिम हुनेगरी पुनर्लेखन गर्ने । २०६२/६३ को परिवर्तनलाई राजनीतिक क्रान्तिका रुपमा परिभाषित गर्ने । कम्युनिष्ट पार्टी र पुँजीवादी पार्टी तथा सर्वहारा श्रमजीवी वर्ग र पुँजीपति वर्गको संयुक्त नेतृत्वमा सम्पन्न उक्त क्रान्तिले सामान्ति राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गयो तर आर्थिक-सामाजिक क्रान्ति पुराहुन बाँकी छ । यतिबेला मुलुक प्रारम्भिक चरणको पुजीवादी अवस्था आईपुगेको छ । राष्ट्रिय पुँजीको विकास र जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यान्वयन गर्न, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाँक्षा साकार तुल्याउँदै सामाजिक न्याय, समानता र समाजवाद तर्फ अग्रसर हन मुख्य कार्यभार र पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशाको मुख्य सार हो । नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्त जनताको बहदलीय जनवादले हामीलाई समाजवादमा पनि मार्गदर्शन गर्ने छ । शान्तिपूर्ण बाटो र लोकतान्त्रिक विधिमा हाम्रो पार्टी कार्यनीतिक अर्थमा मात्र होइन सैद्धान्तिक रुपमा समेत प्रतिवद्धता छ ।
२. परिभाषाः
विधान भन्नाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को विधान- २०४९/२०७८ को संशोधन सहित) लाई बुझाउने छ।
महाधिवेशन भन्नाले राष्ट्रिय महाधिवेशन, विधान महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनलाई समेत बुझाउँने छ।
श्रमिक वर्गको सट्टा श्रमजीवी वर्ग उल्लेख गर्ने ।
पार्टी कमिटी भन्नाले केन्द्रीय, प्रादेशीक र स्थानीय गरी तीन तहका पार्टी कमिटीलाई बुझाउने छ ।
अञ्चल समन्वय कमिटी हटाएर प्रदेश कमिटी उल्लेख गर्ने ।
संसदीय दल भन्नाले संघीय संसदीय दल र प्रदेशसभा संसदीय दल समेतलाई बुझाउने छ।
मोर्चा संगठनको सट्टामा जनसंगठनहरुको समन्वय संयन्त्र भनेर उल्लेख गर्ने ।
३. पार्टी सदस्यताः
पार्टी सदस्यता एक प्रकारको कायम राख्ने । शर्त पुरागरेर सदस्यता प्राप्त गरेपछि ६ महिना सम्म परिक्षणकाल रहने । ६ महिना सम्म न्यूनतम् जिम्मेवारी पुरा गरेमा स्वतः परिक्षणकाल पुरा हुने । परिक्षणकालमा चुन्ने चुनिने अधिकार नरहने । परिक्षणकाल सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने
पार्टी सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रकृयालाई सरलीकरण गर्ने । यसका लागि पालिका कमिटीमा निवेदन दिने, जिल्ला कमिटीले निर्णय गर्ने, केन्द्रीय कमिटीले निरुपण गरी सदस्यता नम्वर प्रदान गर्ने र सबै तहका कमिटीमा आफ्नो तहको सदस्यताको अभिलेख राख्ने । सदस्यता सम्बन्धि अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने ।
राष्ट्रिय महाधिवेशन, प्रदेश र स्थनीय तहको अधिवेशनको मिति तोकिए पछि सदस्यता नवीकरण हुन सक्ने तर नयाँ सदस्यता वितरण र स्थानान्तरण हुन नसक्ने ।
अनुशासनको कार्वाहीमा परी निष्कासित भएको व्यक्तिले गल्ति महशुस गरेमा गल्तिको प्रकृति हेरी कम्तिमा । एकबर्ष तोकिएको जिम्मेवारी गरेमा पुनः सदस्यताका लागि आवेदन दिन सक्ने ।
४. केन्द्रीय निकायः
विधान महाधिवेशनबाट विधान र नीति पारित गर्ने । राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्ने ।
केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदलाई केन्द्रीय निकायमा सचीकत गर्ने ।
केन्द्रीय कमिटीले मनोनित गर्न सक्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या बढीमा १० प्रतिशत कायम गर्ने ।
सल्लाहकार परिषदका अध्यक्षको मर्यादा स्थायी कमिटी सदस्य सरह हुने ।
५. केन्द्रीय कमिटी:
केन्द्रीय कमिटीमा देहाय बमोजिम पदाधिकारीको व्यवस्था गर्ने:
अध्यक्ष- १, उपाध्यक्ष- २, महासचिव- १, उपमहासचिव- २, सचिव- ७
केन्द्रीय कमिटीको सदस्य संख्या २२५ कायम गर्ने । केन्द्रीय कमिटीमा वैकल्पिक सदस्यको व्यवस्था हटाउने । केन्द्रीय कमिटीले मनोनित गर्न सक्ने केन्द्रीय कमिटीको सदस्य संख्या बढीमा १० प्रतिशत कायम गर्ने ।
केन्द्रीय कमिटी तथा केन्द्रीय निकायको निर्वाचनमा समावेशीता र सामुदायीक तथा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्ने । पोलिटव्यूरोको व्यवस्था हटाउने । केन्द्रीय कमिटी अन्तर्गत ३५ सदस्यीय स्थायी कमिटी गठन गर्ने । राजनीतिक तथा संगठनात्मक कामको नेतृत्व गर्न अध्यक्षको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय सचिवालय र प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कामको नेतृत्व गर्न महासचिवको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यालय गठन गर्ने ।
६. महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदः
राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको हालको व्यवस्थाको सट्टा महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदको व्यवस्था गर्ने ।
राष्ट्रिय महाधिवेशनको दुई बर्ष पछि महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदको बैठक बस्ने र पार्टी कामको मध्यावधी समीक्षा गर्ने । उनीहरुविधान महाधिवेशनको समेत प्रतिनिधि हुने । विधान महाधिवेशन राष्ट्रिय महाधिवेशन हुनुभन्दा सामान्यतया एकबर्ष पहिला आयोजना गर्ने । राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरु अर्को राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधिहरु निर्वाचित नहुँदा सम्म कायम रहनेछन् ।
७. केन्द्रीय अनुशासन आयोगः
केन्द्रीय अनुशासन आयोगमा अध्यक्ष सहित बढीमा १५ सदस्य निर्वाचित हुने । अध्यक्षको निर्वाचन महाधिवेशनबाट र उपाध्यक्ष तथा सचिवको निर्वाचन आयोगको बैठकबाट हुने ।
आयोगका अध्यक्षको मर्यादा स्थायी कमिटी सदस्य सरह र उपाध्यक्ष, सविच र सदस्यको मर्यादा केन्द्रीयकमिटी सदस्य सरह हुने ।
आयोगको बैठकले बढीमा १० प्रतिशत सदस्य मनोनित गर्न सक्ने ।
८. केन्द्रीय लेखा परिक्षण आयोगः
केन्द्रीय लेखा परिक्षण आयोगमा अध्यक्ष सहित बढीमा १५ सदस्य निर्वाचित हुने । अध्यक्षको निर्वाचन महाधिवेशनबाट र उपाध्यक्ष तथा सचिवको निर्वाचन आयोगको बैठकबाट हुने।
आयोगका अध्यक्षको मर्यादा स्थायी कमिटी सदस्य सरह र उपाध्यक्ष, सविच र सदस्यको मर्यादा केन्द्रीय
कमिटी सदस्य सरह हुने । आयोगको बैठकले बढीमा १० प्रतिशत सदस्य मनोनित गर्न सक्ने ।
९. केन्द्रीय निर्वाचन आयोगः
केन्द्रीय निर्वाचन आयोगमा अध्यक्ष सहित बढीमा १५ सदस्य निर्वाचित हुने । अध्यक्षको निर्वाचन महाधिवेशनबाट र उपाध्यक्ष तथा सचिवको निर्वाचन आयोगको बैठकबाट हुने । आयोगका अध्यक्षको मर्यादा स्थायी कमिटी सदस्य सरह र उपाध्यक्ष, सविच र सदस्यको मर्यादा केन्द्रीय कमिटी सदस्य सरह हुने।
आयोगको बैठकले बढीमा १० प्रतिशत सदस्य मनोनित गर्न सक्ने ।
१०. सल्लाहकार परिषदः
केन्द्रीय कमिटीले आफ्नो कमिटीको कूल सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदमा सदस्यहरु मनोनित गर्न सक्ने ।
केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद अध्यक्षको मर्यादा स्थायी कमिटी सदस्य सरह र उपाध्यक्ष, सचिव र सदस्यको मर्यादा केन्द्रीय कमिटी सदस्य सरह हुने।
११. जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चः
७० बर्ष उमेर पार गरेका वरिष्ठ कमरेडहरुलाई जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चको सदस्यता प्रदान गर्ने । जो जुन तहको कमिटी वा निकायबाट रिटायर्ड भएको हो उसलाई सोही तहको कमिटीले जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चको सदस्यता प्रदान गर्ने र सोही तहको जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चमा संगठित गर्ने । १२. सामुदायीक कम्युनिष्ट मञ्चः
सामुदायीक कम्युनिष्ट मञ्च सम्बन्धि हालको व्यवस्था हटाउने ।
१३. प्रदेश कमिटीः
अञ्चल समन्वय कमिटीको सट्टा निर्वाचित र कार्यकारी हैसियतको प्रदेश कमिटीको व्यवस्था गर्ने । प्रदेश कमिटीमा अध्यक्ष–१, उपाध्यक्ष– १, सचिव–१, उपसचिव–२ र सदस्य संख्या तोके बमाजिम हुने।
प्रदेश अधिवेशनका प्रतिनिधिहरु सदस्य रहने गरी प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद गठन गर्ने । – प्रदेश कमिटीले आफ्नो कमिटीको कूल सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतमा नबढ्नने गरी सल्लाहकार परिषद गठन गर्न सक्ने ।
भौगौलिक जिल्लाहरुलाई वागमती प्रदेश कमिटीमा समेट्ने । राजधानी विशेष कमिटी र विशेष जिल्ला कमिटीको व्यवस्था हटाउने ।
१४. स्थानीय कमिटी:
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी निर्माण गर्ने।
स्थानीय कमिटीहरुमा अध्यक्ष– १, उपाध्यक्ष– १, सचिव– १, उपसचिव–२ र सदस्य संख्या तोके बमाजिम हुने।
अधिवेशनका प्रतिनिधिहरु सदस्य रहने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा अधिवेशन प्रतिनिधि परिषदक गठन गर्ने ।
१५. संगठन कमिटी र संक्रमणकालिन पार्टी संगठन:
संगठन कमिटी नै संक्रमणकालिन पार्टी कमिटी भएको हुनाले अर्को सङ्क्रमणकालिन पार्टी संगठनको व्यवस्था हटाउने।
१६. अधिवेशनः
अधिवेशनको अवधि प्रदेशको ४, जिल्ला र पालिकाको ३, सो मातहतको २ बर्ष कायम गर्ने ।
१७. संघीय संसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहः
संघीय संसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई संवैधानिक व्यवस्था र पार्टी नीति अनुरुप परिचालित गर्न पार्टी विधानलाई अद्यावधिक परिमार्जन गर्ने ।
१८. आयोगहरू :
स्वायत्त प्रकृतिका कामलाई स्वतन्त्र ढंगले सम्पादन गर्न केन्द्रीय तहमा आयोगहरुको व्यवस्था गरिएको हो । तसर्थ केन्द्रीय कमिटीको अनुशासनात्मक निर्णयमा चित्त नबुझी परेको उजुरी उपर छानवीन गरी निर्णय दिने काममा अनुशासन आयोग केन्द्रीत हुनु पर्दछ । आन्तरिक लेखा परीक्षण उपर अन्तिम लेखापरिक्षण गरी निर्णय दिने काममा लेखा परिक्षण आयोग केन्द्रीत हुनु पर्दछ । सबै तहका अधिवेशनमा निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र नतिजा प्रकाशित गर्ने काममा निर्वाचन आयोग केन्द्रीत हुनु पर्दछ भन्ने मान्यतामा अनुरुप आयोगहरुको क्षेत्राधिकार परिभाषित गर्ने ।
अनुशासनात्मक कार्वाही सम्बन्धि धारा- १६ र धारा- ४९ को व्यवस्थाका बीचमा विद्यमान विरोधाभाषलाई उपरोक्त बमोजिम हुनेगरी सच्याउने ।
१९. विविधः
विभागको प्रमुखले सम्बन्धित विभागको सचिव तोक्ने ।
जनसंगठनहरुको मोर्चाको सट्टा समन्वय संयन्त्र भन्ने । समन्वय संयन्त्रको गठन, कार्यविधि र क्षेत्राधिकार तोकिए बमोजिम हुने।
कमिटीका सदस्यहरुको वरीयताक्रम कमिटीले तोके बमेजिम हुने ।
उही कार्यकारी पदमा उही व्यक्ति बढीमा दुई कार्यकाल रहन सक्ने ।
कमिटी वा आयोगको पदाधिकारी वा सदस्यको पद रिक्त भएमा सम्बन्धित कमिटी वा आयोगको बैठकले पदपूर्ति गर्ने ।
२०. निर्वाचन प्रणालीः
अध्यक्ष र सदस्य महाविधेशन वा अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने । अन्य पदाधिकारी कमिटीले निर्वाचित गर्ने । निर्वाचनमा प्यानल बनाउन बन्देज गर्ने ।
समावेशीताको व्यवस्था तोके बमोजिम हुने।
सबै तहका पार्टी कमिटी, आयोग वा परिषदमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चि गर्ने ।
२१. पार्टी कार्यक्रमहरुमा राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय धुनः
पार्टीका औपचारिक कार्यक्रमहरुमा राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय धुन अनिवार्य गर्ने । औपचारिक कार्यक्रमका अन्य विषय तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
२२. पार्टीको लोगोः
पार्टीको लोगोलाई सूर्य चिन्ह भित्र हसिया हथौडा रहने गरी परिमार्जन गर्ने ।
२६. शपथ ग्रहणः
शपथ ग्रहणको व्यहोरा विधानको प्रस्तावना अनुकूल हुनेगरी परिमार्जन गर्ने ।
हेर्नुहोस पूर्णपाठ
