स्वाभिमान आचार्य,
सरकारले नीति कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत बर्सेनि बीमामा नागरिक पहुँच बढाउन खोजिरहेकाे देखिन्छ । बीमाको दायरा बढ्दै गएको पनि छ तर बीमा कम्पनीहरूले सहजै दाबी भुक्तानी नगरिदिने, झुलाउने, पैसा दिन नखोज्ने वा निकै कम दिनेजस्ता जनगुनासो व्यापक पाइन्छ ।
खासगरी निर्जीवन बीमाको हकमा, त्यसमा पनि अलि बढी सरोकारकाे मोटर बीमामा अविश्वास धेरै पाइन्छ । के इन्स्याेरेन्स कम्पनीले वास्तवमै भुक्तानीमा झुलाउने गरेका हुन् त ? विगत चार वर्षदेखि एक इन्स्याेरेन्स सर्भेयरका रूपमा काम गरेकाे अनुभवका आधारमा यस आलेखमा मोटर बीमासम्बन्धी विभिन्न आयामबारे चर्चा गरेको छु ।
किन गरिन्छ बीमा ?
सिद्धान्ततः विभिन्न जोखिमहरूबाट आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न बीमा गरिन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा व्यक्ति स्वयं जोखिमप्रति सचेत रहेरभन्दा पनि निम्न कारणले बीमा गर्ने गरेको पाइन्छ ः
- ब्लु बुक नवीकरणका लागि तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य भएकाले,
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह भएको खण्डमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कर्जाको सुरक्षार्थ सो सवारी साधनको व्यापक बीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने भएकाले ।
के असर हुन्छ ?
माथि उल्लेखित दुई कारणले बाध्य भएर मानिसहरूले बीमा गरिरहेका छन् । अर्थात् बीमालाई आफ्नो सुरक्षाको लागि भन्दा पनि कर्मकाण्डी रूपमा लिने जमात ठूलै छ । त्यसैले बीमितहरू बीमा पोलिसी र यसका सर्तप्रति अनभिज्ञ हुने गरेकाे हामीले पाएका छौँ ।
ब्लु बुक नवीकरण गर्न यातायात व्यवस्था पुगेका व्यक्तिहरू धेरै हतारिने गरेकाे देखिन्छ । उनीहरू जसरी हुन्छ, काम छिटाेछिटाे सल्टाउन चाहन्छन् । बीमा पाेलिसीबारे उनीहरूलाई खासै मतलब भएकाे पाइँदैन । यातायात कार्यालयबाहिर रहेका इन्स्याेरेन्स एजेन्ट वा इन्स्याेरेन्स कम्पनीका शाखा त बढीभन्दा बढी ग्राहक तान्ने होडबाजीमा हुन्छन्् । यसरी सामान्य जानकारीका आधारमा इन्स्याेरेन्स पोलिसी जारी गरिन्छ ।
अर्कातिर, आफ्नो ऋणीलाई सजिलो होस् भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बीमितलाई जानकारी गराएर बीमितको खाताबाट रकम काटिने गरी आफूअनुकूल बीमा कम्पनीमा इन्स्याेरेन्स गरिदिन्छन् । यसो गर्दा ऋणीले झन्झटबाट मुक्त भएको महसुस गर्छ । कतिपय अवस्थामा बीमित आफूसँग बीमा पोलिसी नै हुँदैन ।
यी दुवैकाेणबाट हेर्दा बीमितहरू आफ्नो बीमा कायम छ भनेर ढुक्क हुन्छन् तर उनीहरू बीमा पोलिसीको प्रकार, त्यसले बहन गर्ने जोखिम, दाबी प्रक्रिया, बीमासम्बन्धी नियमहरू, सर्तलगायतबारे अनभिज्ञ हुन्छन् । जब कुनै दुर्घटनाको कारणले दाबी पर्छ, हामीले भेटेका प्रायः बीमितहरू मैले फुल इन्स्याेरेन्स गरेको छु, त्यसैले मैले गाडी मर्मतको सम्पूर्ण पैसा तुरन्तै पाउनुपर्छ भन्ने गर्नुहुन्छ । यहीँबाट इन्स्याेरेन्सप्रति बीमितहरूको असन्तुष्टि शृंखला सुरु हुन्छ ।
असन्तुष्टिकाे कारण ?
- भुक्तानी प्राप्त गर्न समय लाग्ने भएकाले,
- मर्मत खर्चभन्दा भुक्तानी हुने रकम कम भएकाले ।
यसो हुनुमा बीमित स्वयं, बीमा सर्भेयर, बिमक तथा बीमा समितिका नीतिगत कमजोरी छन्, जसबारे तल चर्चा गरेको छु ः
किन लाग्छ समय ?
– व्यवहारिक समस्या
- पुग्नुपर्ने लोकेसनअनुसार सर्भेयर पुग्न समय लाग्ने,
सामान्यतः क्षतिको वास्तविक मूल्यांकनका लागि सर्भेयर आवश्यकता र घटनाअनुसार २ देखि ३ पटकसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ । प्रथम चरणमा गाडी खोल्नुभन्दा अगाडि, गाडी खोलेर अनुमानित मर्मत खर्च (कोटेसन ) बनेपछि तथा गाडी मर्मत भइसकेपछि । ठूलाे क्षतिको हकमा गाडी मर्मत केन्द्रसम्म तानेर लान, काेटेसन बन्न र गाडीको पूर्ण मर्मत सकिन धेरै समय लाग्ने भएकाले क्षतिको पूर्ण विवरणसहितको सर्भे रिपोर्ट १५ दिनभित्र दिन सम्भव हुँदैन ।
- रिपाेर्टमा ढिलाइ हुने भएकाले,
बीमितले समयमा कागजपत्र उपलब्ध गराउन नसकेकाले सर्भेयरले १५ दिनभित्र रिपोर्ट दिन सक्दैन । उदाहरणका लागि, तेस्रो पक्ष रहेको केसहरूमा गाडी, कागजपत्र, चालकलगायत प्रहरीकाे नियन्त्रणमा हुने हुँदा, मिलापत्र गर्न तेस्रो पक्षले नमानेर ढिलो हुने हुँदा, मृत्युको हकमा १३ दिन काजक्रियालगायतमा समय लाग्ने हुँदाजस्ता कारणले बीमित सो सीमाभित्र कागजपत्र उपलब्ध गराउन असमर्थ हुन्छ । र, सोही कारणले सर्भेयरले समयमै रिपोर्ट दिन सक्दैन ।
- कतिपय अवस्थामा नेपालमा पाटपुर्जा नपाइएकाले विदेशबाट मगाउँदा समय लाग्ने भएकाले ढिला हुन्छ ।
– बीमितको लापरवाही
- बीमितले आफ्नो व्यस्तता वा विविध कारणले समयमा आवश्यक कागजपत्र उपलब्ध नगइदिँदा,
- सामान्य क्षतिको हकमा बीमितले सर्भेयरलाई देखाइसकेपछि मर्मत नगरी गाडी चलाउने र आफ्नो फुर्सद हेरेर मर्मत गर्न ढिला गरिदिँदा,
- कतिपय अवस्थामा बीमित सर्भेको बेला उपस्थितहुँदैनन् र गाडी वर्कसप/ ड्राइभरको वा सहचालकको जिम्मामा छोड्ने गर्छन्, यस्तो गर्दा बीमितहरूले सर्भेयरले दिएको वास्तविक सूचना प्राप्त गर्दैनन् अनि कागजपत्रमाग्दा अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् । ढिला गरिदिएको भनि उल्टै बहस गर्छन् ।
– सर्भेयरको व्यस्तता
- सर्भेयरहरू देशका विभिन्न स्थानहरूमा आफैँ पुगिरहनुपर्ने र कहिलेकाहीँ टाढा पुगेर फर्कँदा समय लाग्ने भएकाले सम्पूर्ण कागजपत्र बुझाइसकेको अवस्थामा पनि सर्भेयरको व्यस्तताले रिपोर्ट बुझाउन समय लाग्छ । नीतिगत रूपमा बीमा सर्भेयरहरूलाई फिल्डमा कर्मचारी पठाउने छुट छैन । त्यसैले आफैँ पुग्नुपर्ने हुँदा केही विलम्ब हुन सक्छ ।
– इन्स्याेरेन्समा लाग्ने समय
- सर्भेयरले रिपोर्ट बुझाइसकेपछि इन्स्याेरेन्सको दाबी विभागमार्फत भुक्तानीको प्रक्रियामा जान्छ । दाबी रकमको आधारमा इन्स्याेरेन्सभित्रको विभिन्न संरचनामार्फत दाबी भुक्तानी हुने गर्छ । यस प्रक्रियामा पनि समय लाग्ने गर्छ, जसलाई बीमा समितिले ३५ दिनको सीमा तोकिदिएको छ ।
तर, धेरै बीमितहरूलाई प्रक्रियाको बारेमा जानकारी नहुने हुँदा सर्भेयरसँगै भुक्तानी रकममाग्ने, सर्भे रिपोर्ट इन्स्याेरेन्समा गयो भन्नेबितिकै पैसा आउँछ भनेर इन्स्याेरेन्समा फाेन हानेकाे हान्यै गर्ने, र प्रक्रियागत रूपमा समय लागेको कुरा नबुझेर इन्स्याेरेन्सले झुलाएको वा ढिला गरेको आराेप लगाउने प्रवृत्ति छ । केही इन्स्याेरेन्सकाे हकमा भने दाबी समितिकाे बैठक बस्न ढिला भएर भुक्तानी ढिला हुने समस्या पनि छ ।
दाबी भुक्तानीलाई छिटो, छरितो र विश्वासिलो बनाउन के गर्ने ?
-बीमित
- सर्भे भिजिटमा जाँदा बीमित स्वयं वा अख्तियारप्राप्त भरपर्दो प्रतिनिधि अनिवार्य उपस्थित हुने,
- सर्भेयरसँग दाबी प्रक्रिया, बुझाउनुपर्ने कागजातको विवरणबारे यथेष्ट जानकारी लिने,
- पुनः सर्भे भिजिटकाे लागि सर्भेयरलाई समयमै सूचना दिने तथा कागजपत्रहरू जतिसक्दाे चाँडाे उपलब्ध गराउने ।
- तेस्रो पक्ष रहेको खण्डमा छिटाेभन्दा छिटाे मिलापत्र गराई सर्भेयरलाई आवश्यक कागजपत्र उपलब्ध गराउने ।
- काेटेसन बनाउँदा वास्तविक खर्चभन्दा नबढाई प्यान वा भ्याटमा दर्ता भएको वर्कसपमा बनाउने र चाडो मर्मत सम्पन्न गर्ने,
- कतिपय अवस्थामा बीमितले कागजपत्र बुझाए पनि ती अधुरा हुने गर्छन् । जस्तो, ब्लु बुक नवीकरण, रुट परमिट, जाँच पास, लाइसेन्स नवीकरण, दाबी फारमजस्ता कुराहरू छुट्ने गर्छन् । त्यसैले कागजपत्र पुगे/नपुगेको निश्चित गर्ने तथा थप कागजपत्र आवश्यक परेमामागिएअनुसार समयमै उपलब्ध गराउने,
- सबै विवरण बुझेर र अध्ययन गरेरमात्र बीमा गर्ने अनि दाबी परिसकेपछि सर्भेयरकाे नियमित सम्पर्कमा रहने ।
बिमक
- बिमकले प्राविधिक जनशक्ति थपेमा दाबी छिटो अगाडि बढाउन सजिलाे हुन्छ, जसमा बीमा समितिले समेत पोर्टफोलियोकाे आधारमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको नीतिगत अनिवार्यता कायम गर्न सक्छ ।
- दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई अनलाइन सुविधामार्फत सहजीकरण तथा अनलाइन भुक्तानी व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
- कतिपय बिमक सर्भेयर मूल्यांकन प्राप्त भएपछि पनि बीमितसँग थप नेगोसिएसन गर्छन, जसले एकातिर आफूलाई काम दिने बिमकप्रति सर्भेयर नरम हुन सक्छ भने अर्कातिर पीडामा रहेको बीमित आत्तिएकाे बेला बिमकले त्यसकाे फाइदा लिने हुन्छ । तसर्थ बीमितलाई आफ्नो विश्वासकाे सर्भेयर छान्ने छुट दिनुपर्छ भने उसले पनि सर्भे प्रतिवेदनलाई आधारमानेर दाबी भुक्तानी दिनु जरुरी छ ।
- बिमकले बीमा जनचेतना अभिवृद्धिमा जनचेतनामूलक कार्यहरू गर्नुपर्छ ।
बीमा समिति
- अहिले बीमितले आफ्नो दाबीको अवस्था बुज्न इन्स्याेरेन्स कम्पनीमै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रविधिको यस युगमा सफ्टवेयर वा मोबाइल एप्लिकेसनकाेमाध्यमबाट दाबी ट्रयाक गर्न सक्ने सिस्टम विकास गर्न सकिन्छ, जसको नेतृत्व बीमा समितिले लिन सक्छ । जस्तो, दाबी परिसकेपछि दाबीकर्तालाई ट्रयाकिङ काेड उपलब्ध गराउन सकिन्छ, जसमा दाबीकर्ताले कागजपत्र बुझाएको विवरण, सर्भेयरले गरेको कार्यको विवरण तथा इन्स्याेरेन्स कम्पनीमा दाबी गरिएको दाबीको अवस्था सफ्टवेयर प्रणालीमार्फत नै निगरानी गर्न सकियोस् । यसले एकातिर बीमा समितिलाई निगरानी र ढिलासुस्तीको कारण पत्त लगाउन सहज हुन्छ भने अर्काेतिर यसले बीमित, बिमक र सर्भेयर सबैलाई जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्छ ।
- बीमा पोलिसी जारी गर्दा बीमितको पत्राचार ठेगाना अनिवार्य गर्न सकेमा दाबी गरेर सम्पर्कमा नआउने बीमितहरूलाई सर्भेयर तथा बिमकले पत्राचार गरी दाबी बन्द गर्न सक्छन ।
- सामान उपलब्ध नभएको कारणले, मेलापत्र नभएको कारणले वा अन्य कारणले बीमित, बिमक वा सर्भेयरद्वारा हुने ढिलासुस्तीलाई बीमा समितिले सहजीकरण गरी छिटो सेटलमेन्ट गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
- ड्राइभिङ लाइसेन्स लिखित परीक्षामा मोटर बीमालाई पनि समेट्न सकेमा मोटर बीमासम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि हुनेछ ।
मर्मत खर्च र दाबी रकमबीचकाे खाडल
के-के काटिन्छ?
- बीमा पोलिसीअनुसार गाडीको उमेरअनुसार ह्रासकट्टी (Depriciation) काट्नुपर्ने हुन्छ । ६ महिनादेखि १ वर्षमा ५ प्रतिशत, १ देखि २ वर्षमा १० प्रतिशत, २ देखि ३ वर्षमा १५ प्रतिशत, ३ देखि ४ वर्षमा २५ प्रतिशत, ४ देखि ५ वर्षमा ३५ प्रतिशत, ५ वर्षदेखि १० वर्षमा ४० प्रतिशत र १० वर्षभन्दा बढीमा ५० प्रतिशत ह्रासकट्टी काटिन्छ । यस्तै रबर, ब्याट्री, टायर र ट्युवमा ५० प्रतिशत ह्रासकट्टी लाग्छ । यसरी काटिएको रकममा पुरानो फेरेको सामानको कबाडी मूल्य पनि मूल्यांकन गरी घट्ने गर्छ, जसले गर्दा मर्मत खर्चभन्दा दाबी भुक्तानी रकम घट्न जान्छ । आमरूपमा बीमितलाई यस कुराको जानकारी नहुँदा इन्स्याेरेन्सप्रति असन्तुष्टि हुनु अस्वाभाविक हाेइन ।
- माथि उल्लेखित प्रावधानअनुसार रकम काटिने हुँदा कतिपय व्यावसायिक बीमितहरू वर्कसपमा खर्च बढाउने गर्छन्, जसले गर्दा सर्भेयरले मूल्यांकन गर्दा बिल वा काेटेसन रकमभन्दा बजार मूल्यलाई आधार मानेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बजार मूल्य ठाउँअनुसार, सामान र सेवाकाे गुणस्तरअनुसार फरक हुनु स्वाभाविक हाे । तर, केही बीमित र वर्कसपको बदमासीले गर्दा बजार मूल्यमा मूल्यांकन हुँदा यसको असर अन्य बीमितलाई परिरहेको कुरा भने नकार्न सकिन्न ।
- कतिपय अवस्थामा सर्भेयरको मूल्यांकनमा समेत बिमकहरूले रकम काट्ने गरेका छन् । यसो हुनुमा सर्भेयरप्रति बिमककाे अविश्वास एक कारण हो भने कतिपय अवस्थामा भने बिमकले दाबी दायित्व घटाउन बीमितसँग नेगोसिएसन गर्ने गरेका छन् । यस्तै केही बीमित र सर्भेयरको बदमासीको कारणले बिमकहरू सचेत हुनुपर्ने बाध्यता पनि छ ।
नीतिगत रूपमा के सुधार गर्न सकिन्छ ?
– बीमा समितिले मोटर बीमा निर्देशिकालाई थप परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । जस्तै, हाम्रो अहिलेकाे पोलिसीअनुसार तयारमा ५० प्रतिशत ह्रासकट्टी काटिन्छ, Tyre Thread Depth gauge काे प्रयोग गरी टायरको प्रयोगअनुसार ह्रासकट्टी काट्न सकिन्छ । यस्ता अनेकौँ विकल्प हुन सक्छन् ।
– अन्य देशमा जस्तै Zero Depriciation पोलिसीलाई नीतिगत रूपमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। प्रिमियमअनुसार बीमितलाई कस्तो प्रकारकाे पोलिसी लिने विविध विकल्प दिनुपर्छ भने प्रिमियममा पनि प्रतिस्पर्धा हुन दिनुपर्छ । जस्तो, भारतमा Basic Policy एउटा हुन्छ भने विभिन्न कम्पनीले ADD On काे रूपमा थप प्रिमियममा थप जोखिमहरू (जस्तै मर्मत समयको बैंक किस्ता) बहन गरिरहेका छन् ।
– बीमा समितिलाई थप चुस्त र व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । बीमा प्राविधिक विषय पनि हो । दाबीसम्बन्धी अधिकांश रिपोर्टहरू प्राविधिकहरू (प्रायः इन्जिनियर र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट) द्वारा तयार गरिएको हुन्छ । तर, बीमा समितिको वेबसाइटमा रहेको स्टाफ प्रोफाइलमा भने एक जना पनि इन्जिनियर पद देख्न पाइँदैन । सयौँको संख्यामा रहेका इन्जिनियर सर्भेयरलाई नियमन गर्ने बीमा समितिभित्र यस्तो अवस्था हुनुले बीमा समितिको कर्यक्षमतामाथि प्रश्न नउठ्ला भन्न सकिँदैन ।
– वर्कसप ग्रेडिङ
सर्भेयरहरू बीमा समितिका लागि सूचनाका स्राेतहरू पनि हुन् । हाल मार्केट रेट निर्धारणकाे कुनै वैज्ञानिक प्रक्रिया छैन । फिल्डमा खटिने विभिन्न सर्भेयरमार्फत विभिन्न वर्कसपको तथ्यांक र आधिकारिकता, ती वर्कसपको बिलिङ तरिका, कर कार्यालयमा रहेको अडिट विवरण आदिको आधारमा क्रमिक रूपमा ग्रेडिङ गरेमा बीमा दाबी रकम अप्राकृतिक रूपमा बढाउनेमाथि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । त्यस्तै उच्च ग्रेडिङ भएका वर्कसपहरूमा सर्भेयरकाे सिफारिसमा बिमकले सिधै भुक्तानीकाे व्यवस्था गर्न सक्छन्, जसले बीमितलाई थप सहज हुन्छ ।
– सर्भेयरकाे भूमिका
अपवाद (हाल बिमक आफैँले साना दाबीहरू आफैँ मूल्यांकन गरिरहेका छन्) बाहेक अधिकांश दाबीहरूको मूल्यांकन व्यक्तिगत वा संस्थागत सर्भेयरले गर्छन् । यी सर्भेयरहरू नै दाबी प्रक्रियामा सबैभन्दा दबाबमा रहन्छन् । एकातिर बीमितले कम मूल्यांकन गरिदियो भनेर कराइरहेका हुन्छन् भने र्कोतर्फ बिमकले आफ्नो दाबी दायित्व न्यून रहोस् भनेर दबाब दिइरहेकाे हुन्छ ।
यस्तै नियामक बीमा समितिको प्रश्न पनि सर्भेयरतिरै बढी तेर्सिन्छ । हालै मात्र बीमा समितिले सर्भेयरसँग कुनै छलफल नगरी प्रत्येक बिमकलाई प्रति सर्भेयर ५ भन्दा बढी दाबी मूल्यांकनकाे काम नदिन परिपत्र गर्याे । यसो गरेमा सर्भेयरले सर्भे मूल्यांकन छिटो गर्ने छ, उसको यो विश्वास कति व्यवहारिक छ ? समस्या एकातिर छ, बाटो अन्त खोजेर समाधान निस्केला ? कुनै पनि प्रणालीलाई सक्षम र विश्वसनिय बनाउन त्यसका कम्पोनेन्टहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ । अथवा बीमा समितिले हरेक इन्जिनियर, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट, विज्ञ सबैले आफ्नो क्षमताअनुसार दाबी मूल्यांकन गर्न पाउने गरी खुला गरिदिनु पर्याे । अन्यथा आफैँले लाइसेन्स दिएका सर्भेयरहरूलाई अपमानजनक तरिकाले ५ भन्दा बढी काम गर्न पाउँदैनस् भनेर पलायनकाे बाटो देखाउनु भएन । तसर्थ बीमा समितिको सर्भेयरसम्बन्धी धारणा स्पष्ट हुनुपर्छ, जसमा निम्न सुधार गर्न सकिन्छ ।
– सर्भेयर लाइसेन्स वितरणमा सुधार
अहिले बीमा समितिकाे ७ दिनकाे तालिम लिएपछि कुनै इन्जिनियर, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट वा १० वर्षभन्दा बढी अधिकृत स्तरमा बीमा कम्पनीमा काम गरेको व्यक्तिले सोझै सर्भेयर लाइसेन्स प्राप्त गर्छ । यसरी छोटो अवधिको तालिमले कुनै व्यक्ति तुरुन्तै पूर्णदक्ष नहुन सक्छ । यसले गर्दा बिमकहरू सर्भेयरमाथि हाबी हुन्छन्, जसका कारण नै सर्भेयरले पठाएको मूल्यांकन बिमकहरूले हेरफेर गरिरहेका छन् वा भनौँ, प्रतिवेदनको गुणस्तर कमजाेर हुने हुँदा बिमकलाई सो बाध्यता हुन सक्छ । यसले दाबी भुक्तानी ढिला भइरहेको छ । त्यसैले बीमा समितिले सर्भे लाइसेन्स वितरण प्रणालीलाई थप सुधार्नुपर्छ । जस्तै, परीक्षा लिएर मात्र लाइसेन्स दिने, परीक्षणकालको व्यवस्था गर्ने वा ICAN जस्तै स्वायत्त संस्था विकास गर्न सकिन्छ ।
– सर्भे लाइसेन्स धरौटी
अहिलेका सर्भेयरहरूले कहीँकतै कुनै पनि प्रकारकाे धरौटी राख्नु पर्दैन । यसरी सर्भेयरले कुनै पनि प्रकारको बदमासी गरेको प्रमाणित भएमा वा कमजाेर कार्यसम्पादनकाे कारणले क्षति भएमा बिमकको आर्थिक क्षती साथै ब्रान्डमाथि पनि क्षती पुग्न सक्छ । बीमित थप पीडित हुन सक्छ । दुवै पक्षलाई कुनै प्रकारको क्षतिपूर्ति हुँदैन । तसर्थ सर्भे लाइसेन्स दिँदा कुनै प्रकारकाे धरौटी लिने गरेमा बीमा समितिले बिमक वा बीमितलाई क्षतिपूर्ति गर्न सक्छ ।
– सर्भेयरको मूल्यांकनलाई अन्तिम मान्यता
माथिका दुई सुझावहरू कार्यान्वयन गरियो भने एकातर्फ सर्भेयर प्रतिवेदनको गुणस्तर सुनिश्चितता हुन्छ भने अर्कोतिर बिमकहरू पनि ढुक्क हुन सक्छन् । याेसँगै सर्भेयर मूल्यांकनपछि पनि हुने बार्गेनिङ अन्त्य हुनेछ र बीमितले समयमा नै दाबी भुक्तानी प्राप्त गर्नेछन ।
– संस्थागत सर्भेयरलाई जनशक्ति सहजीकरण
सर्भेयरले प्रतिवेदन ढिला दिने गरेकोले दाबी प्रक्रिया बिलम्व भएको ठानेरै बीमा समितिले ५ भन्दा बढी काम नदिने भनेकाे हुन सक्छ । संस्थागत सर्भेयरको हकमा प्राविधिक जनशक्ति राखेर काम गर्न नीतिगत सहजीकरण गरिदिने हो भने सर्भेयरहरूको कार्यसम्पादन क्षमता वृद्धि हुन्छ, जसले दाबी सहजीकरण समय अवश्य घट्ने छ ।
शिलापत्रबाट
