गण्डकी प्रदेशमा नेकपा (एमाले) को सत्ता संकट गहिरिरहेको बेला २० वैशाखमा एक्कासी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन बर्खास्तीमा परे । उनीसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख शर्मिला पन्तलाईसमेत सरकारले हटायो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को कोटाबाट पदासीन दुवै पदमुक्त भएकै दिन राष्ट्रपतिले नयाँ प्रदेश प्रमुखलाई सपथ खुवाइन्, गण्डकीमा सीताकुमारी पौडेल र सुदूरपश्चिममा गंगाप्रसाद यादवलाई ।
सरकार फेरिनासाथै वा सरकारलाई चित्त नबुझेकै भरमा प्रदेश प्रमुख फेरिएको यो नै पहिलो पटक होइन । प्रदेश प्रमुखको अभ्यास सुरु भएको तीन वर्षमै पाँच वर्षे कार्यकाल तोकिएको यो पदमा तीनै पटक फेरबदल भएको छ । २०७२ मा संविधान जारी भएसँगै २०७४ मंसिरमा पहिलो संसदीय चुनावपछि संघीय संरचना अनुरुप प्रदेश प्रमुखको अभ्यास कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
तर प्रदेशको संवैधानिक यो पदमा बस्ने व्यक्ति कतिबेला जिम्मेवारीविहीन बन्ने भन्ने निश्चित नहुने परिपाटी बस्न थालेको छ । ३ माघ २०७४ मा पहिलोपटक सरकारले ७ वटै प्रदेशमा प्रमुखहरू नियुक्ति गरेको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए ।
तर ती प्रदेश प्रमुख वर्षदिन पनि पदमा बस्न पाएनन् । २०७४ कै मंसिरमा भएको चुनावमा दुई तिहाई बहुमत ल्याएपछि फागुनमा तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली देउवाको उत्तराधिकारीका रुपमा प्रधानमन्त्री बने । प्रधानमन्त्री बनेको ८ महिनापछि १८ कात्तिक २०७५ मा ओली सरकारले अघिल्लो देउवा सरकारले नियुक्त गरेका सबै प्रदेशप्रमुखलाई बर्खास्त गरिदियो र भोलिपल्टै नयाँ नियुक्ति गर्यो ।
ओली सरकारले नियुक्त गरेका तीन जना प्रदेश प्रमुखले कार्यकाल पूरा नहुँदै फेरि दुई वर्षपछि पदबाट बाहिरिनुपर्यो । तत्कालीन सत्तासीन दल नेकपाभित्र ओली समूह र प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहबीच शक्ति संघर्ष चुलिइरहेका बेला प्रचण्डनिकट मानिएका प्रदेशप्रमुख तिलक परियार २ नम्बर प्रदेशबाट पदच्युत भए । परियारलाई हटाएर सरकारले प्रधानमन्त्रीको ओलीको गुनगान गाउने राजेश झालाई लगेको थियो ।
२३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाबाट एमाले र माओवादी पूर्ववत हैसियतमा फर्किएपछि माओवादी कोटाबाट नियुक्त भएका बाँकी दुई जनाको पदसमेत गयो, २० वैशाखमा शेरचन र पन्तलाई हटाएसँगै ।
संवैधानिक मर्म प्रतिकूल
तीन वर्षको अवधिमा देखिएको प्रदेश प्रमुखको पदमुक्त र नियुक्तिको यो अभ्यासले गम्भीर संवैधानिक सवाल उब्जाइदिएको छ । संवैधानिक कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी नेपालमा प्रदेश प्रमुखको पद भयग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको ठान्छन् ।
‘संघीय सरकारले कतिबेला पद खोस्देला भन्ने डर छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो डर भएपछि प्रदेशमा संघीय सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीको सरकार छ भने उसलाई फाइदा हुनेगरी काम गर्नुपर्यो । उसको इशारामा काम गर्नुपर्यो । या त पद माया मारिदिनुपर्यो ।’
हुन पनि कुनै प्रदेश प्रमुखहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाउँदा कसैलाई पनि गम्भीर अभियोग लगाइएको छैन । संविधानको धारा १६३ को उपधारा ३ मा प्रदेश प्रमुखको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने तोकिएको छ । तर त्यसमा राष्ट्रपतिले त्यसअगावै पदमुक्त गर्न सक्ने अधिकार भने दिइएको छ । यही आधारमा सरकारले प्रदेश प्रमुखलाई हटाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्छ ।
तर कस्तो विकृति भित्रिएको छ भने संवैधानिक पदमा आसीन व्यक्तिलाई सामान्य कटेसीस्वरुप समेत जानकारी नै नदिई हटाउनु सामान्य बन्न थालेको छ । भर्खरै गण्डकी प्रदेश प्रमुखबाट हटाइएका अमिक शेरचन सरकारले आफूलाई पदमुक्त गुर्नअघि एक शब्द समेत नसोधेकोमा चित्त दुखाउँछन् । ‘अर्को व्यक्तिको खाँचो पर्यो । तपाइँले बाटो खुला गरिदिनुपर्यो नि भनिएन,’ उनले भने, ‘यति गर्दा मानेन भने पो अधिकार प्रयोग गर्ने हो । यति सामान्य प्रचलन पनि रहेनछ ।’
तर शेरचन स्वयंसमेत आफ्ना पूर्ववर्तिलाई यही शैलीमा विस्थापन गरेर उक्त पदमा उक्लिएका हुन् । देउवा सरकारका पालामा नियुक्त बाबुराम कुँवरलाई प्रतिस्थापन गर्दा यही शैली अपनाइएको थियो । ‘कुँवरजीले त मैले जति पनि विदाई हुने समय पाउनुभएन रे,’ शेरचन भन्छन्, ‘त्यसरी जानकारी नदिई उनलाई हटाएको मलाई थाहा थिएन । मलाई अचानक हटाएपछि मेरा चालकले भनेर थाहा पाएको हुँ । संवैधानिक पदमा बसेको मानिसलाई तेजबोध गर्ने निरंकुश शैली रहेछ । बल्ल बुझेँ ।’
पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवका कानुनी सल्लाहकारसमेत रहिसकेका अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेत आधार र कारणबिना प्रदेश प्रमुखलाई हटाउने अधिकार सरकारलाई संविधानले नदिएको बताउँछन् । ‘सरकारले आफ्नो स्वार्थअनुसार बिनाकारण, बिनाआरोप, बिनास्पस्टीकरण प्रदेश प्रमुखलाई धमाधम हटाइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘पद्धतिका हिसाबले यो एकदमै गलत हो ।’
संविधानले प्रदेश प्रमुखलाई नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा मानेको छ । यस हिसाबले संघ र प्रदेशबीचको सम्बन्ध जोड्ने संवैधानिक दायीत्व भएको पद हो, यो । जसरी केन्द्रमा राष्ट्रपति हुन्छ त्यही भूमिकामा प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख रहने संवैधानिक परिकल्पना हो । ‘प्रदेश प्रमुख महत्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेवारी भएको पद हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी भन्छन्, ‘त्यहाँ बस्ने केन्द्रीय सरकारको कारिन्दा होइन । जथाभावी हटाउनु भनेको प्रदेश सरकारलाई अस्थिर बनाउनु र स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न नदिनु हो ।’
संवैधानिक कानुनका अर्का जानकार अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई सिद्धान्ततः प्रदेश प्रमुख संघीय सरकारको प्रतिनिधि भएकोले सरकारले फेरबदल गर्न सक्ने बताउँछन् । तर यसरी बदल्दा युक्तियुक्त कारण चाहिने उनी सुनाउँछन् । ‘कारण रहस्यमै राखेर हटाउँदा झन् धेरै रहस्य बनेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘घरमा काम गर्न राखेको व्यक्तिलाई हटाउँदा त कारण दिनुपर्छ भने संवैधानिक पदमा बसेकालाई हठात् हटाउन पाइन्छ ? संघीय शासनको सुरुआतमै यस्तो देखिनु संघीय प्रणालीको स्वस्थ कार्यान्वयन होइन ।’
प्रदेश सरकारका कतिपय अविवेकी निर्णयउपर प्रदेश प्रमुखले ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’को भूमिका समेत खेल्नुपर्छ । मुलुकको सार्वभौमिकतामा असर गर्न थाल्यो भने राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुखबाट सूचना लिने समन्वय गर्ने दायित्व हुन्छ । ‘त्यसका लागि उसलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्ने वातावरण हुनुपर्छ,’ अधिवक्ता बस्नेत भन्छन्, ‘आफैँ असुरक्षित महसुस गर्ने प्रदेश प्रमुखले पूर्ण क्षमता र विवेकपूर्ण काम गर्न सक्दैन ।’
नेपालले सिक्नुपर्ने भारतीय न्यायलयको नजिर
प्रदेश प्रमुखको पदलाई अस्थिर बनाउने प्रवृत्ति झाँगिएपछि छिमेकी मुलुक भारतमा केन्द्र सरकार र गभर्नरबीचको सम्बन्धको परीक्षण त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले गरेको थियो । सन् २००४ मा भारतको उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात र गोवा राज्यका गभर्नरलाई केन्द्रीय सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा हटाइएको थियो ।
यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालता मुद्दा पर्यो । वीपी सिंघलविरुद्ध युनियन अफ इन्डिया नामक याे मुद्दामा ६ वर्षपछि त्यहाँको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले न्यायिक विवेचना गर्दै सरकारले बद्नयितपूर्ण र विवेकहीन ढंगले गभर्नरलाई हटाउन नपाउने नजिर स्थापित गरिदिएको छ । संविधानको यो प्रावधानको स्वेच्छाचारी प्रयोगले संघीय प्रणाली र संवैधानिक संरचना नै धरापमा पर्ने भनेर लामो व्याख्या गरेको छ ।
राष्ट्रपतिलाई गभर्नर हटाउने अधिकार संविधानले दिए पनि त्यसको प्रयोग स्वेच्छाचारी, मनामौजी र अविवेकी हुन नहुने उक्त फैसलामा उल्लेख छ । ‘गभर्नरलाई न त प्रान्त सरकार वा केन्द्रीय सत्तामा रहेको पार्टीको विचार तथा नीतिसँग बेमेल भएकै आधारमा हटाउन मिल्छ न त राज्य सरकारले उसमाथि विश्वास गुमाएकै आधारमा । केन्द्रमा सरकार फेरिँदा गभर्नर हटाउन मिल्दैन,’ फैसलामा भनिएको छ ।
यसका साथै गभर्नरको पदच्युत गरेको विषय अदालतमा प्रवेश गरेमा त्यहाँ पदमुक्त गर्नुको कारण देखाउनु अनिवार्य हुने फैसलामा छ । निर्णय स्वेच्छाचारी लागेमा अदालतले हस्तक्षेप गर्ने समेत फैसलामा लेखिएको छ ।
अधिवक्ता बस्नेतका अनुसार भारतमा गभर्नर र नेपालमा प्रदेश प्रमुख नियुक्ति र पदमुक्तबारे संवैधानिक प्रावधान एउटै छ । त्यसैले भारतीय सर्वोच्च अदालतको त्यो नजिर नेपालमा समेत कामलाग्दो हुने उनको बुझाइ छ । ‘हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई प्रदेशप्रमुख हटाउने अधिकार दिएको मनलाग्दी प्रयोग गर्न होइन,’ उनी भन्छन्, ‘गम्भीर कारणसहितमात्र हटाउन सकिन्छ । आफ्नो अनुकूल भएन भन्दैमा हटाउने होइन । संविधानको परिकल्पना यस्तो हुँदै होइन ।’
सन् १९८३ मा केन्द्र र प्रान्त सरकारको सम्बन्धबारे अध्ययन गर्न गठित एउटा आयोगले समेत भारतको गभर्नर पदको सुरक्षाबारे अध्ययन गरेको थियो, जुन सरकारिया कमिसनको नामले चिनिन्छ । भारतीय सर्वोच्च अदालतमा अवकाशप्राप्त न्यायाधीश रञ्जीतसिंह सरकारियाले नेतृत्व गरेको आयोगले पनि एकदमै बाध्यकारी कारणबाहेक गभर्नरको कार्याकाललाई चलाउन नहुने सुझाव दिएको थियो ।
पद यताउता पार्ने प्रवृत्तिले गभर्नरको मनमा असुरक्षा महसुस भई कार्यक्षमता क्षय हुने उक्त आयोगको निचोड थियो । कार्यकालअगावै हटाउनु परेमा उसलाई अनौपचारिक रुपमा पदमुक्त गर्नुपर्ने कारणसहित पूर्वजानकारी दिनुपर्ने र गभर्नरले प्रस्टीकरणको मौका पाउनुपर्ने, पदमुक्त गर्नुको परिस्थितिबारे संसदसमक्ष पेश हुनुपर्ने र त्यसको जवाफ प्रदेश प्रमुखले दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान राख्न समेत उक्त आयोगले सझाव दिएको थियो ।
संविधानको संरक्षकबाटै अवमूल्यन
अधिवक्ता बस्नेत संविधानले दिएको भूमिकाका आधारमा पनि पदको ग्यारेन्टी हुने बताउँछन् । ‘सबै कुरा संविधानमा लेखिदैन । पद र भूमिकाका आधारमा त्यसको ‘स्पिरिट’ झल्कन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यही अनुसार कार्यान्वयन गर्ने हो ।’
जसरी राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालक र संरक्षक भनिन्छ त्यसरी नै प्रदेश प्रमुखको समेत स्थानीय स्तरमा त्यही भूमिका हो । तर संवैधानिक अंग मानिने प्रदेश प्रमुखलाई बिनाआधार र कारण हटाउने सरकारको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले समेत संरक्षण गर्न सकेको देखिँदैन । ‘सरकारका यस्ता निर्णय रोक्ने काम राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने हो,’ बस्नेत भन्छन्, ‘संवैधानिक अंगमाथि हुने यस्ता गलत संवैधानिक अभ्यासले संघीयताको मर्मलाई अवमूल्यन गरेको छ ।’
शिलापत्रबाट
