केपी ओली पक्राउ परेपछि एमालेले सडक, सदन र न्यायालय तीन वटै मोर्चामा लड्ने बताएको थियो, तर, सडकजस्तै सदन र न्यायालयको लडाई बलियो देखिएन ।
चैत्र २५, काठमाडौं ।। भदौ २३ र २४ गतेको जेन जी आन्दोलन तथा फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनको नतिजापछि नेकपा (एमाले) तेस्रो स्थानमा धकेलिएको मात्र छैन, राजनीतिक अस्तित्व संकट र भविष्य चिन्ताले अन्योलग्रस्त छ । एमाले अब कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा स्वयम् यस पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता पनि प्रस्ट आकलन गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन् ।
गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई गिरफ्तारी गरिँदैन, गरिए ठूलो सडक आन्दोलन उठ्ने र बालेन्द्र शाह सरकार अप्ठ्यारोमा परेर आफ्नो निर्णयबाट फिर्ता हुने एमालेको अपेक्षा थियो । तर, त्यस्तो भएन । न सरकार ओलीलाई गिरफ्तार गर्न डरायो, न ठूलो सडक प्रदर्शन नै भयो ।
अध्यक्ष ओलीको गिरफ्तारी लगत्तै पार्टी र जनसंगठनले तीन दिन लगातार सडक प्रदर्शन गरे । मसाल जुलुसका क्रममा विभिन्न स्थानमा भएका झडपमा केही कार्यकर्ता घाइते भए, केही पक्राउ परेर प्रहरी हिरासतमा छन् । त्यसपछि आन्दोलन सेलायो । अहिले एमाले प्रदेश राजधानी र वैशाख १२ गतेको राजधानी केन्द्रित प्रदर्शनको तयारीमा छ । काठमाडौं केन्द्रित प्रदर्शन र सभालाई एमालेले ‘निर्णायक’ बनाउने प्रयास गरिरहेको छ ।
केपी ओली पक्राउ परेपछि एमालेले सडक, सदन र न्यायालय तीन वटै मोर्चामा लड्ने बताएको थियो, तर, सडकजस्तै सदन र न्यायालयको लडाई बलियो देखिएन ।
नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा कार्यवाहक अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ को अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेभित्रै चर्को विरोध भयो । जेन जी आन्दोलन, निर्वाचनमा अन्तरिम सरकार, सेना, प्रहरी र कर्मचारीतन्त्रको भूमिकाबारे बादलको भनाई विवादमा पर्यो । बादलको भनाई अध्यक्ष ओलीले राख्दै आएका अभिव्यक्तिभन्दा खासै फरक थिएन । बादलको भाषण विवादमा परेपछि यी विषयमा एमालेको आधिकारिक धारणा के हो भन्ने नयाँ प्रश्न खडा भएको छ ।
ओली इतर खेमाले बादलको भनाइको विरोध गर्नु अस्वाभाविक थिएन, तर लामो समयदेखि ओली गुटमा रहेर ठूलठूला राजनीतिक अवसर लिँदै आएका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले समेत त्यसको चर्को विरोध गरे । एमालेभित्र ओली खेमा र समग्र एमाले थप प्रतिरक्षात्मक बन्न पुग्यो । थुनामा रहेका अध्यक्ष ओलीको निर्देशनमा शंकर पोख्रेल, विष्णु रिमाल, महेश बस्नेतलगायतले लेखेर दिएको वक्तव्य रामबहादुर थापा बादलले संसद् बैठकमा पढेको भनिए पनि त्यसको वास्तविकता सार्वजनिक गरिएन ।
ओली इतर खेमाले बादलको भनाइको विरोध गर्नु अस्वाभाविक थिएन, तर लामो समयदेखि ओली गुटमा रहेर ठूलठूला राजनीतिक अवसर लिँदै आएका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले समेत त्यसको चर्को विरोध गरे । एमालेभित्र ओली खेमा र समग्र एमाले थप प्रतिरक्षात्मक बन्न पुग्यो ।
कानुनी लडाइँमा सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्यो । बरु, बिहीबारसम्म अनुसन्धान सक्न भन्दै अदालतले पक्राउ र अनुसन्धान कानुनी भएको सन्देश दियो । हिजो कांग्रेस–एमालेमाथि अतिदलियकरणको चर्को आरोप थियो । अदालतका न्यायाधीशमा समेत उनीहरूका समर्थक र पार्टी कार्यकर्ता भरिएको गुनासो हुन्थ्यो । अदालतमा नयाँ सरकारले कुनै नयाँ नियुक्ति गरेको छैन ।
तिनै न्यायाधीशहरूको भरिभराउ अदालतले केपी शर्मा ओलीलगायत नेपाली कांग्रेसका नेता तथा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश दिएन ।
आन्दोलन, विद्रोह वा क्रान्तिको समयमा हुने राज्य दमनका लागि तत्कालीन सत्तामा रहेकालाई जिम्मेवार बनाउने र न्यायिक कठघरामा उभ्याउने प्रचलन नेपालमा यसअघि थिएन । २०४६ को मल्लिक आयोग प्रतिवेदन त्यत्तिकै थन्क्याइयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरीचमान सिंह श्रेष्ठ लगायत कसैलाई कुनै कारबाही गरिएन ।
२०६२-२०६३ को आन्दोलनपछि कृष्णजंग रायमाझी आयोग बनेको थियो । रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन गरिएको थिएन । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलगायतलाई पनि राज्य दमनका लागि जिम्मेवार बनाएर कानुनी दायरामा तानिएको थिएन ।
भदौ २३–२४ गतेको जनविद्रोह दमनका लागि जिम्मेवार बनाउँदै ओली र लेखकलाई पक्राउ गरिएको देशको इतिहासकै पहिलो घटना हो ।
यो गिरफ्तारीलाई न्यायालयले, त्यो पनि हिजोकै निरन्तरतामा रहेको न्यायालयले कसरी लिन्छ भन्ने व्यापक उत्सुकता थियो । ओली–लेखकलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश दिन अस्वीकार गरी अनुसन्धान छिटो गर्न भनेपछि यस प्रकृतिको मुद्दा कानुनसम्मत हुने अर्थ निस्कन्छ । अदालतको यस्तो निर्णयपछि एमालेको नैतिक तथा राजनीतिक संकट थपिन्छ । एमाले भविष्यमा समेत जेन जी आन्दोलनको दमनकर्ताका रूपमा चित्रित हुनेछ ।
यो विकास क्रमपछि हिरासतमा रहेका अध्यक्ष ओलीको कुनै प्रतिक्रिया बाहिर आएको छैन । अनुसन्धान समाप्त भएपछि अभियोजनसँगै सम्भवतः थुनछेकको बहस हुनेछ । त्यसपछि मात्र ओलीको नेतृत्व सम्भावनाबारे केही भन्न सकिन्छ । उनी छुटे एमाले एक प्रकारले अघि बढ्ला, थुनामै रहे अर्को प्रकारको स्थिति अघि आउने छ ।
पार्टीको अवस्थाबारे एमाले नेता कार्यकर्ताहरूसामु अब तीनवटा विकल्प देखिन्छन् — निरन्तरता, पुनर्गठन वा एकता ।
निरन्तरता
एमालेभित्रको पहिलो र जबरजस्त सोच निरन्तरता हो । निरन्तरताको अर्थ– ओलीको नेतृत्व र ओली खेमाको वर्चस्व दुवैको निरन्तरता हो । जेन जी आन्दोलन लगत्तै ओलीमाथि पार्टी नेतृत्व छोड्न चर्को दबाब थियो । तर, ओलीले अस्वीकार मात्र गरेनन्, ‘अर्ली महाधिवेशन’ आयोजना गरेर निष्क्रिय बनाए । अहिले ओलीको नेतृत्व वैधानिकताको स्रोत त्यही महाधिवेशन हो । जेन जी आन्दोलनपछि पार्टीको एघारौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित तथा अनुमोदित भइसकेको हुँदा ओली नेतृत्व छोड्ने मुडमा अझैँ देखिँदैनन् ।
निरन्तरताको विकल्पमा ओलीको नेतृत्व कार्यकाल अझैँ करिब ५ वर्ष बाँकी रहन्छ । यसैबीच स्थानीय र प्रदेश निर्वाचन पर्ने छन् । माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीमबहादुर रावल, घनश्याम भुसालको बहिर्गमन र विद्या भण्डारीको सदस्यता अस्वीकारपछि एमालेमा ओलीलाई चुनौती दिनसक्ने बलियो इतर खेमा थिएन ।
एमाले भन्नु नै ओली र ओली भन्नु नै एमाले भनेजस्तो अवस्था थियो । कब्जा गरेको पार्टी र आफैँले एकलौटी आयोजना गरेको महाधिवेशनमा ओलीले जित्नु कुनै ठूलो कुरा थिएन । असन्तुष्ट कार्यकर्तालाई थामथुम पार्न काम लागे पनि महाधिवेशनको निरन्तरताले ओली र एमालेको संकट समाधान हुँदैन ।
चुनावी हारपछि ओलीको संकट जेन जी आन्दोलनपछिको भन्दा अझ ठूलो बनेको छ । हिजो उनी राजनीतिक तथा नैतिक संकटमा थिए, अब कानुनी तथा वैधानिक झमेलाको समेत चपेटामा छन् । पार्टीभित्रै ओलीको राजीनामा र विशेष महाधिवेशनको माग भइरहेको छ ।
एमाले भन्नु नै ओली र ओली भन्नु नै एमाले भनेजस्तो अवस्था थियो । कब्जा गरेको पार्टी र आफैँले एकलौटी आयोजना गरेको महाधिवेशनमा ओलीले जित्नु कुनै ठूलो कुरा थिएन । असन्तुष्ट कार्यकर्तालाई थामथुम पार्न काम लागे पनि महाधिवेशनको निरन्तरताले ओली र एमालेको संकट समाधान हुँदैन ।
मानौँ कि थुनामुक्त भएपछि ओली अध्यक्ष पदबाट राजीनामा वा विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्न राजी भए भने पनि त्यतिले मात्रै एमाले संकट हल हुँदैन । त्यसपछि ओलीको उत्तराधिकारी गुटले के गर्छ ? शंकर पोख्रेल, प्रदीप ज्ञवाली, महेश बस्नेत, विष्णु रिमाल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ आदिको भूमिका र रवैया के हुन्छ ? यी प्रश्न अर्थपूर्ण हुनेछन् ।
ओलीको राजीनामापछि ओली गुटले नै पार्टी कब्जा गर्यो भने त्यो पुनर्गठन नभएर निरन्तरता नै मानिने छ । ओलीको साटो ओली प्रवृत्तिका पात्रहरूको नेतृत्वले एमाले पुनर्गठनको संकेत र सन्देश प्रवाह गर्न सक्ने छैन ।
एमाले निरन्तरताको विकल्पमा गए कुनै प्रकारको क्रमभंग हुने छैन । एमालेले विगतको कमजोरी र गल्तीका लागि संस्थागत क्षमा याचना तथा आत्मालोचना गर्न सक्ने छैन । शंकर पोख्रेल लगायतको समूहसँग त्यसो गर्ने नैतिक अधिकार पनि हुने छैन र गरे पनि कसैले पत्याउने छैन । त्यो एक प्रकारको कृत्रिम प्रयास ठहरिनेछ ।
ओलीका हरेक गलत कदमलाई साथ दिने, सोही प्रयोजनका लागि कृत्रिम भाष्यहरू खडा गर्ने शंकर पोख्रेल प्रवृत्ति एमाले पतनमा उत्तिकै जिम्मेवार पक्ष हो । नेपाली कांग्रेसमा ठीक यस्तै काम महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सभापति शेरबहादुर देउवाका लागि गरेनन् । तसर्थ उनीहरूसँग विद्रोह गर्ने नैतिक अधिकार थियो ।
तर, शंकर पोख्रेल खेमासँग त्यस्तो सुविधा छैन । एमाले निरन्तरताको विकल्पमा अघि बढ्यो भने अहिलेका आशंका र चुनौती कम हुने छैनन् । पार्टीको क्षयीकरण र पतन प्रक्रिया तीव्र हुनसक्ने छ ।
पुनर्गठन
पुनर्गठन पक्षधरहरूको रणनीति अध्यक्ष ओलीको राजीनामा र नेतृत्व परिवर्तनका लागि विशेष महाधिवेशन हो । यो आफैँमा एक बलियो विकल्प हो । सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई लगायत केही नेताहरूले यो विकल्पको पक्षपोषण गरे पनि अझै प्रखर हुन सकेको छैन ।
एमाले पुनर्गठन कार्य ओली गुटको विसर्जनले मात्र पूरा हुने छैन । यसका लागि वृहत् तथा बहु आयामिक पुनर्गठन आवश्यक पर्नेछ । विचार, सिद्धान्त, नीति, योजना, कार्यक्रम, संगठन र कार्यशैलीमै व्यापक पुनर्गठन आवश्यक पर्नेछ । नयाँ नेतृत्वले ओली युगलाई विस्मृत गराएर पुन जनविश्वास हासिल गर्न सक्नु पर्नेछ ।
एमाले पुनर्गठन कार्य ओली गुटको विसर्जनले मात्र पूरा हुने छैन । यसका लागि वृहत् तथा बहु आयामिक पुनर्गठन आवश्यक पर्नेछ ।
पुनर्गठनको बाटो रोजे एमालेले आफ्नै इतिहासको समीक्षा गर्ने सामर्थ्य राख्ने छ । पुष्पलाल श्रेष्ठ, मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारीको गर्विलो विरासतमाथि पुनदार्बी गर्न सक्ने छ । ओली नेतृत्वकालमा भएका कमजोरीको निर्मम समीक्षा गर्न सक्ने छ । वामपन्थी ध्रुवीकरण र कम्युनिस्ट एकताको आह्वान गर्ने सामर्थ्य फर्काउन सक्ने छ । भूतपूर्व पार्टी प्रमुख झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालको विरासतलाई पनि पुनर्स्थापित गर्न सक्ने छ ।
एकता
२०७५ सालमा एमाले–माओवादीको एकताबाट बनेको नेकपा (नेकपा) ओली नेतृत्व र कार्यशैलीकै कारण पुनर्विभाजित भएको थियो । एमालेले ओली नेतृत्वको निरन्तरताको साटो पुनर्गठनको बाटो समातेर फेरी कम्युनिस्ट एकताको विकल्प रोज्न सक्ने छ ।
निर्वाचन परिणाममा एमाले अहिले २५ सिटसहित तेस्रो स्थानमा छ । प्रत्यक्षतर्फ १५.४२ र समानुपातिकतर्फ १३.४४ प्रतिशत मत पाएको छ । अन्य कम्युनिस्ट घटकको स्थिति भने यति पनि छैन । प्रचण्ड–माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकताको प्रयास भए बाहिर बस्ने छैन । निरुपाय हुँदै गएका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ देखि घनश्याम भुसालसम्म एउटै एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीमा आउन सक्ने छन् ।
छरिएका समेत जोड्दा एकीकृत नेकपाको संगठन र जनमत निर्वाचनमा दोस्रो भएको नेपाली कांग्रेसको भन्दा ठूलो हुनेछ । एमालेको २५ र नेकपाको १७ सिट जोड्दा नेपाली कांग्रेसको ३८ भन्दा धेरै ४२ सिटसहित संसद्को यो अवधिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका प्राप्त गर्ने छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको कारण संवैधानिक परिषदमा पनि उल्लेखनीय शक्ति बन्ने छ ।
एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने हो भने हिजोका ऐतिहासिक गल्ती विशेषतः असंवैधानिक संसद् विघटन, सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध र जेन जी आन्दोलनमाथिको दमनका लागि क्षमा याचना गर्दै पार्टी अघि बढ्न सक्ने छ ।
एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने हो भने हिजोका ऐतिहासिक गल्ती विशेषतः असंवैधानिक संसद् विघटन, सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध र जेन जी आन्दोलनमाथिको दमनका लागि क्षमा याचना गर्दै पार्टी अघि बढ्न सक्ने छ ।
अन्यथा सबै कम्युनिस्ट समूह एक साथ ठूलो संकटमा पर्ने छन् । ओली र ओली खेमाको निरन्तरतामा एमालेको पुनरुत्थान सम्भव छैन । अर्कोतिर अन्य कम्युनिस्ट घटक पनि अस्तित्व संकटको सामना गरिरहेका छन् ।
यसरी नयाँ चरणको एकता भएमा सबैलाई एक साथ नेतृत्व पुस्तान्तरण र सम्मानजनक बर्हिगमनको अवसर मिल्न सक्ने छ । केपी शर्मा ओली, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, रामबहादुर थापा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नारायणकाजी श्रेष्ठ पुस्ताका नेताहरूले कम्युनिस्ट पार्टी, विचार र आन्दोलनलाई पुनर्गठित गर्ने नैतिक तथा भौतिक तागत अब राख्ने छैनन् ।
