के ‘एल्गोरिदम’ ले मात्रै यसरी चुनाव जिताउन सक्छ ?

चैत्र १८, एजेन्सी ।। २०७४ साल को स्थानीय तह निर्वाचनअघि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र चर्चा त हुन्थ्यो– तर, निर्णायक होइन, सहायक प्रचार माध्यमका रूपमा । इन्टरनेट र डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग त्यति व्यापक भइकसकेको थिएन । तर, ‘फेसबुक पुस्ता’ को मुड, राजनीति र संभावित आन्दोलन, विद्रोह र क्रान्तिबारे अनुमान गर्न थालिसकेका थिए ।

जब धरानमा हर्कराज राई र काठमाडौंमा बालेन्द्र शाहले स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर मेयरको चुनाव जिते, फेसबुक एकाउन्ट, पोस्ट, फेन, फ्लोअर्सको महत्त्व धेरैलाई वोध भयो । कुनै दल, संगठन, राजनीतिक योगदान, त्याग, बलिदान र वृहत्त सामाजिक पहिचान बिनै यसरी पनि चुनाव जित्न सकिने रहेछ भनेर धेरैले जिब्रो टोके । एकाउन्ट त अब सबैका छन्, धेरथोर पोस्ट, फेन, फ्लोओअर्स पनि । यसपटकको बहस भने भिन्नै छ– एल्गोरिदम । एल्गोरिदमले  कसलाई फेवर गर्‍यो वा गरेन ? एल्गोरिदम अनुकूलन प्रायोजित हो कि होइन ? 

प्रायोजित अनुकूलनको आरोप 

फाल्गुन २१ गतेको चुनावमा अनपेक्षित पराजय व्यहोरेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलगायतका विगतका ‘ठूला–पुराना’ अहिलेका ‘साना दल’ लाई के लागेको छ भने बालेन्द्र शाह, रास्वपा र घण्टीको पक्षमा प्रायोजित तवरले एल्गोरिदम अनुकूलन गरियो । यस्तो हुनमा विदेशमा बस्ने नेपाली र  अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको हात हुनुपर्दछ । 

नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवापक्षधर प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले निर्वाचन नतिजालगत्तै एक कार्यक्रममा भने– ‘पश्चिमको कुनाकाप्चामा मोबाइल धेरै पुगेको रहेनछ, प्रचण्डले जित्नु भो, नत्र उहाँको स्थिति पनि गगन थापाको जस्तै हुन्थ्यो ।’

प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वी रुकुम माओवादी जनयुद्धको आधार इलाका र बलिदानी गाउँहरूले बनेको छ । माओवादीको स्थानीय संगठन र प्रभाव पनि बलियो छ ।  तर, विश्वकर्मालाई प्रचण्डले ती कारणले होइन, पर्याप्त मोबाइल, इन्टरनेट सेवा र सामाजिक सञ्जाल प्रभाव नपुगेको कारणले प्रचण्डले जिते ।  

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पितृशोक कार्यपछिको पहिलो भाषणमा त्यस्तै आसय व्यक्त गरे । शुक्रबार नवनिर्वाचित सांसदहरू शपथ कार्यक्रम समाप्त गरी पार्टी कार्यालय पुगेका थिए । तिनलाई निर्देशनात्मक संबोधन गर्दै उनले पार्टी पराजयको मुख्य दोष समाजिक सञ्जाललाई लगाए । आफूले कुनै नैतिक तथा जिम्मेवारी लिन चाहेनन् ।  

उनले भने–‘सामाजिक सञ्जालबाट भएको हमलाको प्रतिवादमा ध्यान पुगेन । सामाजिक  सञ्जालमा अरुले गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने प्रवृत्ति रह्यो, हामी आफैँले सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोग गर्नुपर्छ भन्दा पनि बोल्न तयार नहुने स्थिति भयो । हामी आफैँ बोल्न तयार छैनौँ, पार्टीमा एकाध मान्छे बोलेर हुँदैन ।  स्टाटस भरमार साथीहरू लेख्छन् तर चाहिनेभन्दा नचाहेन लेखिन्छ । हामी नराम्रो कामबाट पछाडि परेका पारिएका होइनौँ, राम्रो कामबाट हामीमाथि प्रहार भएको हो । सच्चिन पर्‍यो भन्छन्, के सच्चिने ? कुनै नराम्रो काम गरेको भए पो सच्चिने ?’

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को बुझाइ पनि त्यस्तै छ । यसपटक डिजिटल मिडियामार्फत ‘बालेन लहर’ चलेको हुँदा अरु कुनै कुरालाई पनि मतदातालाई नहेरेको उनको बुझाइ छ । उनी भन्छन्–‘भरतपुरमा त्यत्रो अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विकास थियो, तैपनि हारियो । पैसाले हुने भए, विनोद चौधरी पनि हारे ।’

यी प्रतिक्रियाले प्रश्न उठाउँछ– के एल्गोरिदम जनताको भावना र विवेकभन्दा पनि बलशाली भइसकेको हो ? निर्वाचन नतिजा सार्वभौम नागरिकको विवेकपूर्ण निर्णय नभएर एल्गोरिदम अनुकूलनको  कमाल हो ? 

के हो एल्गोरिदम ? 

भदौ २३–२४ गतेको GenZ आन्दोलनका घटनाको जाँचबुझ गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की आयोगले ‘डिजिटल युगमा एल्गोरिदम प्रभाव’ लाई प्रतिवेदनको एक सह–अध्याय नै बनाएर चर्चा गरेको छ । संभवत: एल्गोरिदमलाई विस्तृत रूपमा परिभाषित गर्ने औपचारिक दस्तावेज अब यसैलाई मान्न सकिएला । 

कार्की आयोग प्रतिवेदन भन्छ– ‘एल्गोरिदम भनेको कुनै पनि समस्या समाधान गर्न वा निश्चित कार्य सम्पादन गर्नका लागि बनाइएको चरणबद्ध निर्देशनहरूको समूह हो । आजको डिजिटल संसारमा विशेष गरी सामाजिक सञ्जालहरूमा एल्गोरिदमले मेरुदण्डको रूपमा काम गरिरहेका हुन्छन् ।  प्रयोगकर्ताले के हेर्ने, के सुन्ने वा कस्तो धारणा बनाउने सूक्ष्म रूपमा निर्धारण गर्दछन् ।’

एल्गोरिदमको जोखिमलाई प्रतिवेदनमा यसरी चित्रण गरिएको छ–‘एल्गोरिदमले कुन कुरा सत्य हो, कुन कुरा झुटो हो भन्ने कुरासँग सरोकार राख्दैन, यसले सत्यताभन्दा संलग्नतामा मात्र मतलव राख्छ ।’

आयोगको प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ–‘सामाजिक सञ्जालमा ‘एल्गोरिदम’ को मुख्य उद्देश्य ‘एटेन्सन इकोनमी’ मा आधारित हुन्छ । सामाजिक सञ्जालले एल्गोरिदममार्फत प्रयोगकर्ताको ध्यान कब्जा गर्न प्रतिस्पर्धा गर्छन् । कब्जा गरेपछि यी कम्पनीहरूले हाम्रो ध्यान विज्ञापनदाताहरूलाई बिक्री गरेर मुनाफा आर्जन गर्छन् । जेन जी आन्दोलनजस्ता घटनामा कसरी सामाजिक सञ्जालले कसरी ध्यान तान्ने र फैलाउने गर्दछ, सबैलाई थाहै छ । आजको डिजिटल संसारमा सबैभन्दा ठूलो प्रतिस्पर्धा पैसा होइन, ध्यानको हो ।’

प्रतिवेदनमा यो पनि भनिएको छ कि सामाजिक सञ्जालमा एल्गोरिदमको प्रयोग सन २०१० पछि हुन थालेको हो । त्यसअघि समाज स्व:स्फूर्त सर्कुलेसनमा आधारित थिए ।  त्यसयता प्रयोगकर्ताको व्यवहार अध्ययन, रुचिका साम्रागीको उपलब्धता, सूचना घेराबन्दी, सनसनी सिर्जना, भावनात्मक घुसपैठ, सोचको सीमा, फिल्टर बबल, इको च्याम्बर, डिजिटल प्रोक्सी वार, सूचना बिष, अदृष्य शक्ति प्रभाव, भ्रम र स्वार्थहरूको ट्रेन्डिङ, चुनावी माहौलको अनुकूलन, निर्णयाधिकारमा मनोवैज्ञानिक प्रभाव र अदृष्य जेलका अवस्था सिर्जना  भए ।  प्रयोगकर्ता ‘डिजिटल गिरफ्तारी’ मा पर्न थाले ।  डिजिटल साक्षरता र चेतन प्रतिरोध नै यी समस्याबाट उम्किन सकिने मुख्य तरिका हुन् । 

डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाल एल्गोरिदमबारे यी विश्लेषण र बुझाइ आफैँमा गलत होइनन् । तर, सँगसँगै यो बुझ्न आवश्यक छ कि यी कुरा अब नेपालमा मात्र लागू नभएर संसारभरिकै हुन् । यो एक ‘ग्लोबल टेन्डेन्सी’ हो, नेपालको ‘स्थानिक समस्या’ होइन । यी सुविधा कुनै अमूक दल, उम्मेदवार र उसका समर्थकका लागि मात्र नभएर सबैका लागि उपलब्ध साझा प्लेटफर्म हुन् । प्रयोग गर्न जाने सबैका लागि हुन् । 

यदि कुनै दल, उम्मेदवार र उसका समर्थकले यस्ता सुविधाहरूको प्रयोग गरी निर्वाचन नतिजा अनुकूलन गर्छन् भने पनि त्यो उनीहरूको क्षमता र प्रचार कुशलतकै पाटो हो । नेपालको सन्दर्भमा भन्दा बालेन–रविका समर्थकले यो काम गरे भनेर मान्ने हो भने गगन थापा, केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, उपेन्द्र यादव र डा. सीके राउतका समर्थकलाई पनि यो अवसर थियो । तिनले किन गरेनन् वा गरे पनि पर्याप्त सफल भएनन् भन्ने प्रश्न बाँकी नै रहन्छ । 

‘कन्टेन्ट’ नै थिएन, एल्गोरिदमलाई दोष  

सामाजिक सञ्जाल एल्गोरिदम आफैँ सक्रिय र प्रभावी हुने होइन । त्यसका लागि ‘कन्टेन्ट’ र समर्थकहरूको सक्रियता पनि आवश्यक पर्दछ । जसको सामग्री बढी शक्तिशाली, सत्यनजिक र विश्वासनीय छ, जसका समर्थक बढी सक्रिय छन्, स्वाभाविक रूपमा तिनले फाइदा उठाउँछन् । 

जेन जी आन्दोलनपछि नागरिक पुराना दल, नेता र उम्मेदवारप्रति आक्रोशित भएको, बदला र प्रतिस्थापनको मनस्थितिमा पुगेको यथार्थबाट ‘कन्टेन्ट’ निर्देशित थिए । निर्वाचन जित्न ‘स्थानिक यथार्थ’ को अनुकूलता हुनुपर्दछ अनि मात्र कसैलाई वैश्विक प्रवृत्तिले फेवर गर्न सक्दछ । जब कसैसँग बलिया भाष्य, संक्थन वा कन्टेन्ट हुँदैनन् त्यसले अवसर पाए पनि बलियो गरी सूचना घुसपैठ गर्न सक्दैनन् । 

हिजोका ‘ठूला–पुराना’  र  आजका ‘साना’ दलहरूले एल्गोरिदमलाई एकहोरो दोष लगाउनुअघि उनीहरूले कसरी ‘कन्टेन्ट’ माथि पकड गुमाए भनेर आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी हुन्छ ।         

डेटा उपनिवेशवाद 

कार्की प्रतिवेदनले भन्छ–‘विभिन्न यन्त्र चल्न इन्धनको आवश्यकता परेजस्तै एल्गोरिदम चल्नका लागि पनि इन्धनको आवश्कयता पर्दछ, त्यो इन्धन भनेको प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत डाटा हो ।’

केही विश्लेषकहरू डिजिटल प्लेटफर्मको कारण व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र गोपनीयताको युग अन्त्य भएको, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र विवेक एल्गोरिदम आधारित सूचना सामग्री प्रवाहले कब्जा  गरेको र  व्यक्तिगत गोपनीयता डिजिटल सेवा प्रदायक बहुराष्ट्रिय निगमहरूको मुठ्ठीमा परिसकेको तर्क अघि सार्दछन् । 

जब व्यक्तिगत प्रयोगकर्तासँगको यो सवाल कुनै राष्ट्रको सन्दर्भमा आकर्षित हुन्छ त्यसलाई ‘डिजिटल साम्राज्यवाद’ र ‘डेटा उपनिवेशवाद’ भनिन्छ । संसारभरिकै अधिकांश डिजिटल सञ्जालहरू अमेरिकी कम्पनीद्वारा संचालित र नियन्त्रित छन् । व्यक्तिको मात्र होइन, राज्यहरूकै गोपनीयता आज शंकाको घेरामा छ । नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिकै माग गर्ने यो बहस आफ्नो ठाउँमा छँदै छ । मानौँ कि यी आरोप सत्य हुन् तर पनि कुनै व्यक्ति वा राज्य डिजिटलीकरणबाट भाग्न सक्दैन ।    

तर, यस कारणबाट कुनै देशको निर्वाचन नतिजा कुनै पार्टीको पक्षमा अनुकूलन गरिएको हो भने पत्याउन गाह्रो पर्छ । के मेटा, एक्स, इन्टाग्राम, युट्युबजस्ता कम्पनीहरूले नेपालको निर्वाचन प्रभावित गर्न कुनै अमूक दल र उम्मेदवारलाई योजनाबद्ध अतिरिक्त स्पेस दिएका थिए ? यसको प्रमाण भने कसैसँग छैन । यसको भिन्नै गहन र विश्वसानीय छानबिन हुनुपर्ने छ। 

नेपालमा मात्र होइन, संसारभरि यस्ता बहस हुने गरेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचन हुन् वा भारतमा सन् २०१४ यताका निर्वाचन यस्ता आशंकाको घेराभन्दा बाहिर छैनन् । तर, कुनै खास प्रकृतिको राजनीतिक दल वा विचारधारालाई मात्र त्यसले फेवर गरेको छैन । 

रुसका पुटिन, युक्रेनका जेलेन्स्की, टर्कीका एर्दोगान,  अमेरिकाका ट्रम्प, भारतका मोदी, श्रीलंकाका अनुरा दिशानायके, बंगलादेशका तारिक रहमान र नेपालका बालेन्द्र शाहको राजनीतिक सोच, विचारधारा र पृष्ठभूमि एउटै होइन । 

चीनका शी चिनफिङलाई भने यो लहरमा नराख्न सकिन्छ किनकि त्यहाँ न खुल्ला समाज र लोकतन्त्र छ न वैश्विक डिजिटल प्लेटफर्मको वैधानिक प्रयोग र प्रभाव नै । 

डिजिटल जादुगरी 

डिजिटल इमेजको जादुगरी प्रभावलाई नयाँ र नेपालको मात्रै समस्या मान्न सकिँदैन । युक्रेनका जेलेन्स्की टिभी शो मा राष्ट्रपतिकै भूमिका गर्थे । दर्शकलाई हेर्दाहेर्दै साँच्चीकै राष्ट्रपति जस्तो लाग्यो ।  चुनाव जिताइदिए । टिभीमा राष्ट्रपतिको भूमिकामा देखिने जेलेन्स्की देशकै वास्तविक राष्ट्रपति भए । त्यसपछि युक्रेनको दशा के भयो, त्यो भिन्नै घटना अध्ययन छँदै छ ।  

तर, यसभन्दा धेरैअघि सन् १९८० मै ‘इन्टरटेनर’  रोनाल्ड रेगन अमेरिकाको राष्ट्रपति भइसकेका थिए । उनी हलिउड सिनेमाका लोकप्रिय नायक थिए ।  आज डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जालबारे जुन बहस छ, त्यो बेला सिनेमा र टिभीको प्रभावबारे त्यस्तै बहस थियो । डिजिटल इमेजको जादुगरी इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालले होइन,  सिनेमा र टिभीकै युगमा आइसकेको थियो ।  

रेगन गत्तै सन् १९८४ मा बुम्बैया सिनेमामा ‘एंग्री यंगम्यान’ छवि बनाएका अभिताभ बच्चनले वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हेमवत्तीनन्द बहुगुणालाई इलाहावाद निर्वाचन क्षेत्रबाट पराजित गर्दिका थिए ।  

भारतमा सिने क्षेत्रबाट राजनीतिमा आएर प्रभावशाली बनेका हिरो हिरोइनको लामो सूची बन्न सक्दछ ।  सांसद, मन्त्री मुख्यमन्त्री बनेको ताँती नै छ । भारतको तमिलनाडु राज्य यस प्रयोगको गज्जब राम्रो उदाहरण हो । एम.जी. रामचन्द्रन, जे.जयललिता सिने नायक नायिका र मुख्यमन्त्री दुवैका रूपमा उत्तिकै लोकप्रिय भए । 

धर्मेन्द्र, सुनिल दत्त, जया प्रदा, राजेश खन्ना, शत्रुघन सिन्हा, कमल हसन, शाबाना आजमी, रेखा, सन्नी देवल, जया बच्चन, हेमा मालिनी, कंगना रवानत आदि थुप्रै कलाकार सांसद भए । राजनीतिमा ‘सेलिब्रेटिज्म’ र ‘भाइरलिज्म’ को प्रभाव आज मात्रैको र नयाँ ठान्नु मुर्खतापूर्ण हुन्छ । कुरा कति मात्र हो भने नागरिक चेतनास्तर र राजनीतिक गम्भीरताले यो प्रवृत्तिलाई निश्चित सन्तुलनमा राखेको थियो जसले युक्रेनमा जस्तो धेरै हानीनोक्सानी गरेन ।  

नेपालको स्थानिक सन्दर्भ  

भनिन्छ– इतिहासमा कहिले काही दशकौंसम्म केही हुँदैन, कहिले कही केही दिनमै दशकौँमा हुन नसकेको कुरा हुन्छ । इतिहासको गति र राजनीतिक कोर्सलाई कुनै एउटा  घटनाले नयाँ मोड दिन सक्दछ । तर, त्यसको परिणाम सार्थक र सुखद नै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन ।    

यो सत्य हो कि सामाजिक सञ्जालको यति धेरै प्रभाव नभएको भए अहिलेको जस्तो निर्वाचन नतिजा नआउन सक्थ्यो । तर, यो उत्तिकै सत्य हो कि यसका लागि स्थिति वस्तुगत कारणले तयार थियो ।   

कांग्रेस–कम्युनिस्टले करिब ३५ वर्ष देशको नेतृत्व गर्ने राम्रो अवसर पाए । त्यो कुनै थोरै र अपर्याप्त समय थिएन । उनीहरूको शासनशैलीबाट नागरिक हैरान र आजित भएको यथार्थलाई लुकाएर डिजिटल जादुगरी, एल्गोरिदम अनुकूलन र सूचना घुसपैठको तर्कले सही ठाउँमा पुर्‍याउँदैन ।  

बालेन्द्र शाहको डिजिटल जादुगरी मुख्य कुरा होइन,  उदयको माध्यम मात्रै हो– मुख्य कुरा जनतामा परिवर्तनको चाहना हुनु हो । बालेनले सामाजिक सञ्जाल र जनताले बालेनलाई परिवर्तनको माध्यम बनाए । बालेनको वास्तविक क्षमता त अब उजगार होला, अब परीक्षण होला ।

सूचना साम्यवाद 

सामाजिक सञ्जाल र एल्गोरिदमको नकारात्मक चित्रण मात्र गर्नेहरूले यो बिर्सेका छन् कि यसका धेरै राम्रा र सकारात्मक पक्ष छन् । यसले आधुनिकता र उत्तरआनुधिकताका महाआख्यानलाई चुनौती मात्र दिएको होइन, भत्काइदिएको छ । शास्त्रीय वादहरूको ‘इन्डक्ट्रिनेसन’ अब कसैलाई चाहिएको छैन ।   

सूचना र संचारमा शक्तिशाली र शक्तिहीन, धनी र गरिबको विभेद अन्त्य गरेको छ । मिसन पत्रकारिता र कर्पोरेट मिडिया हाउसको नियन्त्रणबाट पाठक, दर्शक र स्रोता मुक्त भएका छन् । सम्पादन गुणस्तर र विश्वासनीयताका नाममा प्रायोजित विचारधारा मात्र पिलाउने ‘बौद्धिक एलिट’ हरूको दुश्चक्रबाट जनतालाई मुक्ति चाहिएको थियो  । नागरिक पत्रकारिता र अर्ग्यानिक सामग्रीको अवधारणा विकास भएको छ  । संचार पहुँचको अभावमा कसैलाई कसैले व्यक्तित्व विकास र विचार प्रवाहबाट रोक्ने युग अब रहेन । 

सामाजिक सञ्जालले निर्वाचन प्रचार खर्चलाई हटाएको छ । घरदैलोजस्ता विधिबाट चुनावको छोटो अवधिमा कति नै प्रचार गर्न सकिन्छ ? डिजिटलभन्दा फिजिकल विधि महँगा छन् । गाडी लिएर घरघर पुग्नु, संगठन सञ्जाल प्रयोग गर्नु खर्चिला र झंझटिला विधि हुन् ।   

सबैभन्दा ठूलो कुरा– कार्ल मार्क्सले भने जस्तो राजनीतिक, आर्थिक, वित्तीय साम्यवाद नआए पनि ‘सूचना साम्यवाद’ आएको छ  । मानिस अरुका कुरा सुन्न, हेर्न मात्र बाध्य छैनन्, आफ्ना कुरा लेख्न, बोल्न, भन्न स्वतन्त्र छन् । ‘रिच आउट’ धेरथोर होला तर मान्छे तड्पिएर, गुम्सिएर मनमनै कुरा दबाएर, आफ्ना कुरा सार्वजनिक रूपमा भन्न नपाएर मर्नुपर्ने युग रहेन ।

पारदर्शिताको विस्तार भएको छ । ठूलाठालु, हाकिम, प्रसांशक, नेताहरूले आम नागरिकलाई हेप्नु तर्साउनु, धम्क्याउनु अघि तिनले ठन्डा दिमाग सोच्नुपर्ने छ, कसैले भिडियो खिच्दै त छैन, ? कतै रेकर्ड त हुँदै छैन ?  कतै ती दृष्य सार्वजनिक हुने र  दण्डित हुनुपर्ने त होइन ? अराजकता र उच्छृंखलता मात्र होइन, पारदर्शीता वा पर्दाफासको भयले अनुशासन र संयम पनि बढेको हुनुपर्दछ । 

मुर्खतापूर्ण प्रतिबन्ध  

यदि शासकहरूका दिमागमा सबै तन्तु ठीकै छन् भने भूमण्डलीकृत विश्वमा लोकतान्त्रिक राज्यले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध गर्नेजस्ता कुरा कल्पना पनि गर्न सक्दैनथ्यो । किनकि त्यसको राजनीतिक अर्थ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संकुचन हुन्थ्यो । भूमण्डलीकृत संचार, व्यापार र मानवीय आप्रवाहको युगमा सामाजिक सञ्जाल बिना नागरिकको जीवन चल्न,  वृत्ति तथा व्यक्तित्व विकास हुन संभव नै थिएन । सूचना र मनोरञ्जनको माध्यम मात्रै हुन्थ्यो त त्यो एउटा कुरा हुन्थ्यो जब वृत्ति र व्यक्तित्व विकास पनि जोडिन्छ,  त्यो ‘अपरिहार्य आवश्यकता’ बन्छ । 

यस अर्थमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र संचारमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङ मुर्ख शासक थिए, जसले  आफ्नो मुर्खताको मूल्य तिर्नुपर्ने भन्दा पनि धेरै भुक्तान गर्दै छन् ।  

सामाजिक सञ्जालमा शब्द, ध्वनि, दृष्य र श्रव्य–दृष्य ४ वटै प्रकारका सामग्री सामाजिक सञ्जालमा राख्न सकिन्छ  । हिजो यिनका फरकफरक माध्यम थिए । शब्दको मुख्य माध्यम छापा वा प्रेस थियो । समाचारपत्र, पर्चा, बुलेटिन, म्यागजिन, जर्नल र किताब थिए ।  ध्वनिका लागि श्रव्य माध्यमका रूपमा रेडियो थियो । दृष्य मात्रको काम फोटोग्राफीले गर्थ्यो । सिनेमा र टिभीले श्रब्य–दृष्यको युग ल्यायो । 

त्यो युगमा मानवीय सम्बन्ध कि भौतिक वा वैयक्तिक कि एकतर्फी हुन्थे । प्रेस, रेडियो वा टिभीमा पाठक, स्रोता वा दर्शकले तत्काल प्रतिक्रिया गर्न, दोहोरो संवाद र अन्तर्क्रिया गर्न संभव थिएन । यी माध्यमले एक प्रकारको प्रायोजित पदसोपान, धारणा विस्तार र छनोटपूर्ण ‘सेलिब्रेटी’ सिर्जना गर्थे ।    

इन्टरनेटको युगमा यस्तो विभाजन र भिन्नता नै बाँकी रहेन । सूचना–प्रविधिमा इन्टरनेट युग वा सामाजिक सञ्जालको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष यो हो कि यहाँ उपरोक्त सबै प्रकृतिमा सामग्री वैयक्तिक तहमै प्रयोग हुन सक्दछन् । बिना कुनै सम्पादकीय अवरोध वा नियन्त्रण संयन्त्रको वर्चस्व । यो सुविधा कुनै पनि देशको नागरिकले गुमाउन चाहँदैन । प्राविधिक र कानुनी कारणले मात्र ‘अपरिहार्य आवश्यकता’ कटौती संभव हुँदैन ।

दिमागमा शासकीय अहंकारको जालो लागेको कारण ओली, लेखक र गुरुङले गरेको मुर्खता नै आज देश साढे ३ दशकमा हुन नसकेको नयाँ मोडमा उभिएको हो ।  एल्गोरिमको प्रायोजित अनुकूलनले होइन ।