चैत्र १६, काठमाडौं ।।
नयाँ सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमा निष्क्रिय ब्याङ्कखाताका रकम राज्यकोषमा ल्याउने विषयसमेत समावेश भएकामा त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन संशोधन आवश्यक पर्ने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत उक्त कार्यसूचीको ७८औँ बुँदामा भनिएको छ : “राज्यका निष्क्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण सङ्कलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यकोषमा ल्याउने तथा अन्य स्रोतहरूको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्य ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने।”
केन्द्रीय ब्याङ्कका अधिकारीहरू त्यस्ता खाताको सङ्ख्या “एक करोडभन्दा बढ्ता” रहेको भन्दै त्यसमा “अर्बौँ रुपैयाँमा” रहेको बताउँछन्।
करिब तीन करोड जनसङ्ख्या रहेको नेपालमा छ करोडभन्दा धेरै ब्याङ्क खाता खुलेको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले सरकारको घोषणा कार्यान्वयनका लागि कानुनी व्यवस्था थप्ने र संशोधन गर्ने काम आवश्यक पर्ने भन्दै सोहीअनुसार गर्न सरकारलाई सुझाउने बीबीसीलाई बताएका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक कृष्णराज आचार्य सिद्धान्ततः यो प्रस्ताव राम्रो भए पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेका अर्थतन्त्रसम्बन्धी वाचा र देशहरूबीचका प्रचलन हेरेर त्यसमा काम गर्नुपर्ने बताउँछन्।
“नत्र व्यक्तिगत बचतको रकम राज्यकोषमा ल्याउने सामान्य छैन। अझ पहिलेको २० वर्षे समयसीमा घटाएर १० वर्षमा झार्ने कुरा भइरहेकोमा पुन: जानकारी दिनैपर्छ,” प्राध्यापक आचार्य भन्छन्।
यद्यपि उनी भन्छन्, “यो नेपालजस्तो गरिब देशका लागि राम्रो उपाय हो। कमजोर ढुकुटी भएका नेपालजस्तो अर्थतन्त्रका लागि यस्ता ससाना प्वाल थुनेर स्रोतहरू जुटाउन सकिने गतिलो बाटो पनि हो।”
