–डम्बर खतिवडा//
कम्युनिस्ट पार्टी टिक्ने भनेको एजेण्डा, संगठन, सञ्जाल र वर्चस्वले हो । जब ती भत्किन्छन्, ओरालो यात्राको कुनै निर्धारित दर हुँदैन, त्यो सुस्त हुन्छ कि तीव्र– भन्न सकिन्न ।
सृष्टि र समाजको प्रवाहजस्तै राजनीतिको गतिशीलता कुनै एउटा विन्दुमा पुगेर रोकिँदैन । औसत पतनशील दल र नेताको दुर्भाग्य के हुन्छ भने तिनले ‘शक्तिको सीमा’ बुझ्न इन्कार गर्दछन् । ‘उदय’ को बेला आफ्नो शक्तिलाई सदाबहार ठान्ने भुल गर्दछन् । जे सृष्टिको नियम होइन, त्यो मानव समाज र राजनीतिमा पनि लागू हुँदैन । कुनै दल, नेता र शक्तिको अहंकारलाई परिवर्तनको नियमले सधैँ अनुमोदन गर्दैन ।
भाद्र २२ गतेसम्म एउटा स्थिति थियो । भाद्र २३ गतेदेखि फाल्गुन २१ र चैत्र १३ सम्म आईपुग्दा देश अब अर्को चरणमा छ । शक्ति सन्तुलन फेरिएको छ । रास्वपाको उदय कति दिगो, सुखद र परिणामदायी होला, त्यो भविष्यलाई छोडिदिउँ । जेन जी आन्दोलन, नयाँ चुनाव, काठमाडौंका स्वतन्त्र मेयर बालेन्द्र शाहको रास्वपा प्रवेश, झण्डै दुईतिहाईको निर्वाचन जनादेश र बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार आजका वास्तविकता हुन् ।
निर्वाचन नतिजा कतिपयलाई अस्वाभाविक, अनपेक्षित, कृत्रिम, प्रायोजित र अपूर्वानुमानीय लागेको हुन सक्दछ । ‘षड्यन्त्र सिद्धान्त’ आधारित ‘एक्का ट्रायल’ तर्क प्रणाली लामै समय क्रियाशील रहला । भाद्र २४ गतेका अवाञ्छित घटना, पर्दा पछाडिका पात्र, सुशीला कार्की सरकारको निष्पक्षता र गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनबारे तर्कवितर्क भइरहलान् । तर, त्यसले इतिहासको गतिलाई अब कुनै फरक पार्नेवाला छैन । यी सबै ‘फेज आउट’ विषय हुन् ।
मुख्य कुरा– अबका दिनमा राजनीतिक दलहरूको वैचारिकी र नेतृत्व प्रणाली कसरी पुनर्आकारित हुन्छ ? राजनीतिक धारहरूको स्थिति र नियति के हुन्छ ? रास्वपाको उदयले अरु दल, धार र शक्तिलाई कस्तो असर गर्छ ? नयाँ चरणको शक्ति सन्तुलन कस्तो बन्छ ? नयाँ राजनीतिक शक्ति सन्तुलनले बहुआयामिक सामाजिक शक्ति सन्तुलन र भूअर्थराजनीति आवश्यकतालाई धान्छ, धान्दैन ? यी हुन् ।
करिब एक शताब्दियता देशमा मुख्य ४ राजनीतिक विचारधारा र शक्ति थिए– राजावादी, साम्यवादी, प्रजातान्त्रिक समाजवादी र मधेशकेन्द्रित पहिचानवादी । राजावादी शताब्दिऔं लामो परम्परावादी रुढीवादी शक्ति थियो । कांग्रेस–कम्युनिस्ट राणा शासनका बेला जन्मिए । ती दुवै समकालीन विश्व चेतनाका नेपाली संस्करण थिए ।
करिब एक शताब्दियता देशमा मुख्य ४ राजनीतिक विचारधारा र शक्ति थिए– राजावादी, साम्यवादी, प्रजातान्त्रिक समाजवादी र मधेशकेन्द्रित पहिचानवादी । राजावादी शताब्दिऔं लामो परम्परावादी रुढीवादी शक्ति थियो । कांग्रेस–कम्युनिस्ट राणा शासनका बेला जन्मिए । ती दुवै समकालीन विश्व चेतनाका नेपाली संस्करण थिए ।
मधेशकेन्द्रित पहिचानवादी राजनीतिको जन्म २००७ पछि ‘तराई कांग्रेस’ बाट भयो । राजा, दल र नेता फेरिए पनि करिब ७ दशक बढी समयदेखि यी प्रवृत्ति छँदै थिए । यिनीहरूबीचको संघर्ष र सहकार्यले देशको राजनीति धानिएको थियो । सत्ता संचरनाको निर्णय र वृहत्त सामाजिक सन्तुलन कायम भएको थियो । अपेक्षित प्रगति गर्न नसके पनि राष्ट्रको अस्तित्व जोगिँदै आएको थियो ।
सामाजिक मनोविज्ञानअनुरुप देशको राजनीतिक प्रवृत्ति र ध्रुवीकरण सधैँ बहुलवादी नै रह्यो । निरंकुश राजतन्त्र वा निर्दलीय पञ्चायतले चाहेर पनि समाजको बहुलवादी चरित्र अन्त्य गर्न सकेन । रास्वपाको झण्डै दुईतिहाई बहुमतको बाबजुद यसपटकको निर्वाचनमा पनि ६ दलले प्रतिनिधित्व गराएका छन् । प्रतिनिधित्वविहीन भएको एउटा मात्रै प्रवृत्ति हो– मधेशकेन्द्रित पहिचानवादी दलहरू । अरु सबै शक्तिको आकार तलमाथि भयो तर प्रतिनिधित्व छँदै छ ।
कांग्रेस छँदै छ । कम्युनिस्टहरू छँदै छन् । राजावादी छँदै छन् । श्रम संस्कृति पार्टी थपिएको छ । समयको सही आकलन र उचित कदम चाल्न नसक्दा प्रतिनिधित्वको संभावाना नजिक रहेको उज्यालो नेपाल पार्टी संसद् बाहिरै रहन बाध्य भयो । अन्य दल यसै पनि संभावनाभित्र गणना गरिएका थिएनन् । नेमकिपाले भक्तपुर–१ गुमाउनु त्यो दलका लागि महत्त्वपूर्ण होला, तर समग्रतामा ठूलो घटना होइन ।
२०७४ को आम निर्वाचनमा वामपन्थी गठबन्धनको घोषणा भेलामा ‘कामरेड लाल सलाम’ गरेर तीन दिनपछि छोडेका डा. बाबुराम भट्टराईले जसरी ‘नयाँ शक्ति पार्टी’ संभावनाको हत्या गरेका थिए, उनको पार्टी घोषणा भेलामा रंगशाला आएको भिडलाई विचिल्ली पारेका थियो, यसपटक उज्यालो नेपाल पार्टीका कुलमान घिसिङले ठीक त्यही गल्ती गरे ।
मान्छे आफ्ना गल्तीको दुखद् परिणाम भोग्न अभिशप्त छ । कसैको दयामायाले उसलाई जोगाउन सक्ने होइन । त्यसमाथि राजनीतिको कोर्स स्वाभाविक रूपमा निर्मम हुन्छ । त्यसले न कसैलाई पर्खिन्छ, न माया गर्छ । चुनावको मुखमा रास्वपा प्रवेश गरेर केही दिनमै फर्किनु कुलमान घिसिङको डा. बाबुराम भट्टराईको जस्तै गल्ती थियो । दुवैको नियति पनि एकै भयो । अब यो दल यही नेतृत्व, ब्रान्ड र मोडेलमा व्युँतिन सक्दैन । नयाँ शक्ति र विवेकशील–साझाका असफल उदाहरणको सूचीमा उज्यालो नेपाल पार्टी थपिएको छ ।
मधेशकेन्द्रित दलहरूको बारेमा भने यस्तो निष्कर्षमा पुग्न हतारो हुनेछ । २०१५ सालको निर्वाचनमा भाग लिएको तराई कांग्रेसदेखि २०४८ पछि प्रतिनिधित्व दिन थालेको नेपाल सद्भावना पार्टीयताको उदाहरण हेर्दा तराई–मधेशमा यो वा त्यो रूपमा क्षेत्रीय शक्ति सधैँ रहेको थियो । तराई कांग्रेसको ठाउँमा सद्भावना, सद्भावनाको ठाउँमा फोरम, फोरमको ठाउँमा जनमत वा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी देखिनु ठूला कुरा होइन, रूप परिर्वतन मात्र थियो ।
‘जय महाकाली, आयो गोर्खाली’ र्याप हान्ने ‘मधेसिया छौरा’ को जादुले सबैलाई एक साथ सोत्तर पार्नुपर्ने तात्विक महत्त्वको कुरा हो । ‘बालेन फ्याक्टर’ ले सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक अस्तित्व संकटको अनुभूति यो धारलाई भएको हुनुपर्दछ।
तर, ‘जय महाकाली, आयो गोर्खाली’ र्याप हान्ने ‘मधेसिया छौरा’ को जादुले सबैलाई एक साथ सोत्तर पार्नुपर्ने तात्विक महत्त्वको कुरा हो । ‘बालेन फ्याक्टर’ ले सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक अस्तित्व संकटको अनुभूति यो धारलाई भएको हुनुपर्दछ। यो शक्तिले उठाउँदै आएको भाषिक–सांस्कृतिक अधिकार, संघीयता, समावेशिता, सामाजिक न्याय, सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरण, पहिचान, अधिकार, स्वायकत्तता र स्वशासनजस्ता सवाल असान्दर्भिक भइसकेका छैनन् ।
तर, यो धार पुनर्संठगित हुन सक्ने आधार भने निर्वाचन परिणामले बाँकी नै छोडेको छ । थ्रेसहोल्ड नकाट्ने दलहरूमा सबैभन्दा ठूलो उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल छ । महन्थ ठाकुरले आफ्नो बोझ उपेन्द्रको पोल्टमा बिसाइसकेका छन् ।
डा. सीके राउतको राजनीति यसै पनि दिगो र विश्वासनीय थिएन । उनी सानोतिनो ‘हिरोइज्म’ नै गरिरहेका थिए । बालेनको विशाल नायकत्वसामु डा. राउतको फुच्चे नायकत्व अभिताभ बच्चन र शाहरूख खान सामु अन्य बम्बैया हिरोहरूको जस्तो हुने नै भयो । गत चुनावमा जनमत पार्टीले ‘हावामा पाएको भोट हावा मै गयो ।’ तर, मधेश आन्दोलनको जगले उपेन्द्र यादवलाई अझै पनि अन्तिम छोरमा पुर्याएको छैन ।
राजेन्द्र महतो ‘मधेश मुक्ति’ छोडेर ‘राष्ट्रिय मुक्ति’ तिर लागे, यो गल्तीको सजाय उनले भोग्नु नै थियो, भोगे । मधेशकेन्द्रित दलहरूको राजनीतिक वास्तविकता गजेन्द्रनारायण सिंहको विरासत हो । आफ्नो साख, पुँजी र सबलता नबुझेर भड्किएपछि दु:ख बिसाउनु स्वाभाविक हुन्छ ।
राजेन्द्र महतो ‘मधेश मुक्ति’ छोडेर ‘राष्ट्रिय मुक्ति’ तिर लागे, यो गल्तीको सजाय उनले भोग्नु नै थियो, भोगे । मधेशकेन्द्रित दलहरूको राजनीतिक वास्तविकता गजेन्द्रनारायण सिंहको विरासत हो । आफ्नो साख, पुँजी र सबलता नबुझेर भड्किएपछि दु:ख बिसाउनु स्वाभाविक हुन्छ ।
अशोक राईको राजनीतिमा कुनै मौलिक तत्व थिएन, नितान्त कृत्रिम थियो । उनी गजेन्द्रनारायण सिंह विरासतका उत्तराधिकार हुन सक्दैनथे । न त अर्को गोरेबहादुर खपाङ्गी र एम.एस. थापा नै हुन सक्थे । उनीसँग दुई मात्र ‘अर्ग्यानिक’ विकल्प थिए । कि राजेन्द्र श्रेष्ठजस्तै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा फर्किनु कि उपेन्द्र यादवको नेतृत्व नि:शर्त स्वीकार गर्नु । तेस्रो विकल्प खोज्ने भए ‘सन्यास’ रोज्नु ।
राईले प्रदीप यादवको मन्त्री हुने महत्वाकांक्षा परिपूर्ति गर्दिन जसरी जसपा नेपालको कृत्रिम विभाजन गर्दिए, त्यसको सजाय भोग्नु नै थियो । राई अब मधेशकेन्द्रित पहिचानवादी दलहरूको एकता र ध्रुवीकरणको ‘श्रृंगारिक व्यक्तित्व’ बन्न सक्दछन् । अन्यत्र उनको कतै कुनै सान्दर्भिकता रहँदैन ।
राजनीति कतिसम्म ‘कुत्ते कमिने’ चिज हो– रेशम चौधरी र रंजिता श्रेष्ठको ३ वर्षे झगडाले थप पुष्टि गर्छ । टीकापुर विद्रोहको जगमा तीन वर्षअघि हुर्हुराएर उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अर्को एक चुनाव टिक्न सकेन । रंजिताले आफ्नो बाटो रोजी सकिन, भलै कि त्यो बाटोको भविष्य संदिग्ध छ । रेशमको नियति पनि सायद अब मधेशकेन्द्रित दलहरूको एकता नै हो । अन्यत्र उनको सार्थक उपदेयता रहँदैन ।
डा. बाबुराम भट्टराईको सीमा नयाँ शक्तिकालमै उजागर भइसकेको हुँदा थप चर्चा नै गर्नु परेन । एमाले बदनामीको पराकाष्ठामा पुगेको बेला जनार्दन शर्माको निजी स्वार्थका लागि एमालेसँग तालमेल गर्दा डा. भट्टराईको इज्जत थप माटोमा मिल्यो । डा. भट्टराईले २०७४ यताका तीन चुनाव लगातार एउटै प्रकृतिको गल्ती दोहोर्याएर आफैँ असान्दर्भिक भए ।
प्रचण्डको रिसले रातारात कम्युनिस्ट छोडेका माओवादी जनार्दन शर्मा, राम कार्की र सुदन किरातीमध्ये सुदनले आफ्नो नयाँ बाटो खोजिसकेका छन् । अस्ताउँदो नेकपामा फर्किनुभन्दा उदाउदो श्रम संस्कृति पार्टीतिर लहसिनु उनका लागि उचित मार्ग हो । सुदनले राजनीति गर्नुपर्ने जिल्ला र क्षेत्रमा हर्क साम्पाङले राम्रै जग बसाएका छन् । यस अर्थमा सुदनको बाटो व्यक्तिगत छनोटका दृष्टिकोणले ठीकै हो ।
राम कार्कीको कुरै गर्नु परेन । कुनै बेलाका टंक कार्कीजस्तै कम्युनिस्टको कुनै समूहतिर फर्किए कसैले अन्यथा ठान्दैन, राम्रै मान्छ । अलपत्र रहने जनार्दन शर्मा मात्रै हुन् । उनका लागि सबै बाटा बन्द भएका छन् ।
अर्को गज्जबको असर– राजावादी आन्दोलनको औचित्य औपचारिक रूपमा बिर्सजन भएको छ । यसअघि राजावादीका केही आशा र प्रकल्पन थिए । कुनै दिन देशमा ठूलो अनिष्ठको अवस्था आउँदा सेना र विदेशी शक्ति मिलेर राजालाई फेरि श्रीपेच लगाई दिन्छन् भन्ने तिनको मनमा सधैँ फुटिरहने लड्डु थियो । यदि यो सही हुन्थ्यो त सबैभन्दा उपयुक्त अवसर भाद्र २४ गते साँझ थियो । राजावादीले व्यवहारबाटै सायद यो बुझिसके, अब त्यस्तो हुनेवाला छैन, भएन, हुँदैन ।
चुनावमा भोटको हविगत देखिइहाल्यो । राप्रपाले २०४८ यताका सबै चुनाव लड्दै आएको छ । २०५१ सालको अपवाद बाहेक कहिल्यै १० प्रतिशत भोट कटाएको छैन । ‘भाइरलिज्म’ को युगमा ‘भाइरलम्यान’ ज्ञानेन्द्र शाहीले कसोकसो जुम्लाबाट त्यसको प्रतिनिधित्व जोगाइदिए, राजावादीका सबै ‘भाइटल’ व्यक्तित्व सोत्तर भए ।
एमाले र ओलीसँगको सहकार्यले जित्दै आएका राजेन्द्र लिङ्देन यसपटक त्यस्तो तारतम्य नमिल्दा आफैँ हार्नु स्वाभाविक थियो । तीनपटकका लगातार हारले थकित रवीन्द्र मिश्रले लगत्तै पार्टीबाट राजीनामा गरे । शाहीले जितेको जुम्लामा राप्रपाको समानुपातिक भोट नेकपा र नेपाली कांग्रेसपछि तेस्रो स्थानमा छ । त्यसले शाहीको जित दिगो र सैद्धान्तिक होइन भन्ने संकेत गर्दछ । मरेर ३ प्रतिशत कटाएको समानुपातिक भोटले राप्रपा र राजावादीका लागि कुनै सुन्दर भविष्यको संकेत गर्दैन ।
कम्युनिस्टहरूको अवस्था ‘बेहाल’ भनिन योग्य छ । २०४८ यताका सबै निर्वाचनमा कम्युनिस्ट घटकहरूको कुल मत ४५ देखि ६५ प्रतिशतको बीचमा हुन्थ्यो । यसपटक निर्वाचनमा भाग लिएका ९ साम्यवादी समूहले कुल २१.९५ प्रतिशत मत पाए ।
२० भन्दा बढी टाउका जोडेर बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाले कम्युनिस्ट जनमतमा एमाले बदनामीको लाभ उठाउन सकेन । तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीका टाउकाले मतदातामा कुनै आकर्षण सिर्जना भएन । नेकपा एक्लो माओवादीभन्दा झण्डै आधा भोटमा सीमित हुनुपर्यो । एमालेको चर्चा नै नगरौं । नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ र घनश्याम भुसालजस्ता साम्यवादी धारका ‘न्यू स्टार’ नउदाउँदै अस्ताउन पुगे ।
त्यसै पनि कम्युनिस्ट पार्टी विचार, दर्शन, सिद्धान्तको सहीपनाले टिकेका थिएनन् । उनीहरूका लागि त्यो अवसर सन् १९९० अगाडि नै समाप्त भइसकेको थियो । नेपालको कम्युनिस्ट शक्ति आफैँमा भयानक विसँगतिको उदाहरण थियो । संसारभरि जब कम्युनिज्मको महत्त्व थियो, त्यतिखेर यहाँ यी कमजोर हालतमा थिए । जब संसारमा समाप्त भयो, नेपालमा उदाए, कुनै गतिलो शक्तिकेन्द्रको आड त थिएन नै, वैश्विक वैचारिक आह्वानको आकर्षण पनि थिएन ।
कम्युनिस्ट पार्टी टिक्ने भनेको एजेण्डा, संगठन, सञ्जाल र वर्चस्वले हो । जब ती भत्किन्छन्, ओरालो यात्राको कुनै निर्धारित दर हुँदैन, त्यो सुस्त हुन्छ कि तीव्र– भन्न सकिन्न । पूर्वी तथा मध्य युरोपका कम्युनिस्ट शासन र पार्टी यसरी नै सिद्दिएका थिए । सोभियत संघमा त्यही भयो । छिमेकमा भारतको पश्चिम बंगालमा त्यही भयो ।
नेपालमा पहिलोपटक कम्युनिस्ट शक्तिको ओरालो यात्रा निर्णायक विन्दुतिर ओर्लिदैछ । युवा पुस्ता, मध्यम वर्ग र भूमण्डलीकरण प्रभावमा रहेको जनमतका लागि कम्युनिस्ट अब आकर्षक बिकल्प रहेन । सर्वहारा वर्ग यसै पनि फर्जी अवधारणा थियो । यहाँ न कहिल्यै औधोगिक क्रान्ति नै भयो, न सर्वहारा भन्न मिल्ने श्रमिक वर्गको ठूलो अनुपात नै थियो वा छ । नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन निम्न मध्यमबर्गको करिअर, मध्यम वर्गको क्रान्तिकारी रोमान्टिसिज्म, ग्रामिण गरिब र सीमान्तकृत मतदाताको रुझानले टिकेको थियो । अब यी सबै आधार छिन्नभिन्न हुँदैछन् ।
नेपालका कम्युनिस्ट समूह मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको वैचारिक आकर्षणले कम, विगतका निरंकुश शासनविरुद्धको लोकतान्त्रिक संघर्षमा योगदानले बढी टिकेका थिए । जब यी आफैँ दलतन्त्र, नेतातन्त्र, लुटतन्त्र, अल्पतन्त्र, विचौलियातन्त्र र सिन्डिकेटतन्त्रका संवाहक बने जनताले माया गरिरहनुपर्ने कारण सकियो । उपत्यकाका १५ सिटमध्ये ११ सिटमा एमाले उम्मेद्वारहरूको जमानत जफत हुुनुले कम्युनिस्टहरूका दुर्दिन अझै गहिरो हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेपालका कम्युनिस्ट समूह मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको वैचारिक आकर्षणले कम, विगतका निरंकुश शासनविरुद्धको लोकतान्त्रिक संघर्षमा योगदानले बढी टिकेका थिए । जब यी आफैँ दलतन्त्र, नेतातन्त्र, लुटतन्त्र, अल्पतन्त्र, विचौलियातन्त्र र सिन्डिकेटतन्त्रका संवाहक बने जनताले माया गरिरहनुपर्ने कारण सकियो । उ
कम्युनिस्टहरूका जस्तै हजार कमजोरी र दोषभागिताका बाबजुद नेपाली कांग्रेस भाग्यमानी दल थियो । नेपाली कांग्रेस बाहेक राष्ट्रियस्तरमा ‘लोकतान्त्रिक धार’ दाबी गर्ने अर्को कुनै पार्टी थिएन । जो आफूलाई राजावादी, साम्यवादी र मधेशवादी ठान्दैनथे, तिनले स्वस्फूर्त कांग्रेसलाई भोट दिन्थे । कांग्रेसले चिनोस् कि नचिनोस्, कांग्रेसले राम्रो गरोस् कि नराम्रो, विकल्पहीन लोकतान्त्रिक मतदाताको बाध्यतापूर्ण छनोट बन्थ्यो– कांग्रेस ।
कांग्रेसका लागि अब यो सुविधा बाँकी रहेन । रास्वपा पनि कांग्रेसजस्तै राजावादी, साम्यवादी र मधेशवादी होइन । अब लोकतान्त्रिक मतदाताका लागि कांग्रेसभन्दा ठूलो विकल्प रास्वपा बनेको छ । यो निर्वाचनमा अन्य वैचारिक धारका दलहरूको भोट कम भएको छ । तर, नेपाली कांग्रेसको भने ‘स्पेस’ नै अरु कसैले ‘अकुपाई’ गर्दिएको छ । रास्वपाका अधिकांश प्रभावशाली नेता र सांसद कांग्रेस पृष्ठभूमिका छन् ।
हिजोसम्म कांग्रेसीहरू राजावादी, साम्यवादी र मधेशकेन्द्रित पहिचानवादी विचार र दलहरूसँग संघर्ष गर्दै थिए । त्यो संघर्ष कांग्रेसका लागि तुलनात्मक रूपमा सजिलो थियो । अब झण्डै आफैँजस्तो वैचारिकी, रूप, रंग र अनुहारको रास्वपासँग प्रतिस्पर्धा गर्नु छ । रास्वपामा नायकत्व, प्रियतावाद र फासीवादी रुझान थिग्रियो र, साँच्चै ‘लिवरल–डेमोक्र्याटिक’ बन्यो भने कांग्रेसले फलामका च्यूरा चपाउनुपर्ने हुन सक्दछ ।
गगन थापाको अनुहार, आह्वान र संभावना लोकतान्त्रिक मतदातालाई सधैँ एक आशा र आकर्षण बन्थ्यो । यसपटकबाट अब त्यो पुँजी पनि बचेन । कांग्रेसीहरू सोचेभन्दा बढी ‘बुद्धु बीर’ प्रमाणित भए । भूपि शेरचनको कविता ‘हामी बीर छौं त्यसले बुद्धु छौं, हामी बुद्धु छौँ, त्यसैले बीर छौं’ यो चुनावमा कांग्रेसीहरूकै लागि लेखिएजस्तो भयो । ‘मौकामा हिरा फोर्नु’ भने जस्तो सिंगो कांग्रेसले यो चुनावमा गगनलाई सहयोग गरेर आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सक्थ्यो । तर, कांग्रेसको आन्तरिक तप्का र बाह्य जनमतको अपेक्षाबीच व्यापक मनोवैज्ञानिक दूरी देखियो । स्वयं कांग्रेसीले बरु पार्टी सकियोस् तर गगनको उदय नहोस् भन्ने इच्छा राखे ।
गगन थापाले विशेष महाधिवेशन बोलाएर नेतृत्व लिनु नै थियो त त्यति ढिलो गर्नु हुन्थेन । कि त चुनाव केही महिना सार्न सक्ने कूटनीतिक चातुर्य र क्षमता हुनुपर्थ्यो । गगनले विशेष महाधिवेशनका लागि अनुपयुक्त समय छाने । आज यो हालत हेर्नु थियो त शेरबहादुर देउवा वा पूर्णबहादुर खड्काकै नेतृत्वमा निर्वाचन हुन दिएर आफू चुनाव नलडिकन भविष्यको संभावना जोगाएको भए पनि हुन्थ्यो । कांग्रेसको नेतृत्व र विरासत खोस्ने बाहेक अरु कुरामा गगनको ध्यान पुगेन ।
चुनावी हारपछिको कृत्रिम राजीनामाले त उनलाई झनै ‘फ्यान्तुरे’ सिद्ध गरेको छ । कि राजीनामा नदिनु थियो कि फिर्ता र अस्वीकृति नलिनु थियो । विश्वभरिको लोकतान्त्रिक प्रचलन बुझेकाले गगनको राजीनामालाई ‘नाटक’ ठानेका थिएनन् । गगनप्रतिका अपेक्षा अब बिस्तारै शिथिल हुनेछन् । उनको गुटलाई बाहेक अरुका लागि विशेषतः बाह्य लोकतान्त्रिक जनमतका लागि खासै आकर्षक रहने छैनन् ।
हर्क साम्पाङको श्रम संस्कृति पार्टीबारे अहिले नै आकलन गर्न हतारो हुुन्छ । यसको विकासक्रम निक्कै मौलिक, रोचक र ‘अल्टर’ छ । तर, ‘हर्कवाद’ को सरल नियति ‘विजुक्छेँवाद’ को नयाँ भर्सन हुन सक्दछ । यसको अर्थ हो– इमानदारीका साथ संकुचन । फेसबुक स्टाटसबाटै उपाध्यक्षलाई ठाउँको ठाउँ कारावही हान्न सक्ने पार्टीमा उदार लोकतान्त्रिक जनमतले सायदै ‘इन्जोय’ गर्छ ।
अन्तिम प्रश्न– रास्वपा कुन स्पेसमा थिग्रेला ? दस्तावेजमा भनिएझैँ ‘संवैधानिक–समाजवादी’ कि व्यवहारमा देखिएझैँ ‘नायकत्व–प्रियतावादी’ वा हुनसक्ने ‘उदारवादी–लोकतान्त्रिक’ ? रास्वपाको झण्डै दुईतिहाई बहुमतको ‘समान र विपरीत प्रतिक्रिया’ के होला ? ‘हरेक क्रियाको समान र विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ’ भन्ने न्युटनीय नियम ‘क्वान्टम फिजिक्स’ को युगमा उत्तिकै दृढ र अकाट्य सत्य त मानिदैन तर असान्दर्भिक पनि भइसकेको छैन ।
अन्तिम प्रश्न– रास्वपा कुन स्पेसमा थिग्रेला ? दस्तावेजमा भनिएझैँ ‘संवैधानिक–समाजवादी’ कि व्यवहारमा देखिएझैँ ‘नायकत्व–प्रियतावादी’ वा हुनसक्ने ‘उदारवादी–लोकतान्त्रिक’ ? रास्वपाको झण्डै दुईतिहाई बहुमतको ‘समान र विपरीत प्रतिक्रिया’ के होला ? ‘हरेक क्रियाको समान र विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ’ भन्ने न्युटनीय नियम ‘क्वान्टम फिजिक्स’ को युगमा उत्तिकै दृढ र अकाट्य सत्य त मानिदैन तर असान्दर्भिक पनि भइसकेको छैन ।
‘क्वान्टम फिजिक्स’ को नयाँ सिफारिस ‘गैरएकलरेखीय संभाव्यता’ ( ननलिनियर पोटेन्सियालिटी ) र ‘व्यक्तीकरण’ (इन्टरफियरेन्स) हो । यो नियममा संभावनाका कुनै पनि कोणलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । सैद्धान्तिक रूपमा सबै संभावनालाई स्वीकार गरेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ । तर, यथार्थको अर्को पाटो के हो भने सबै संभावना एक साथ व्यावहारिक वास्तविकतामा परिणात हुँदैनन् । संभावना धेरै हुन्छन् तर वास्तविकता तीमध्ये कुनै एक बन्छ । त्यो बन्छ– जसको व्यक्तीकरण तरंग बलियो हुन्छ ।
विश्लेषक सीके लालका शब्दमा ‘हरितपीत क्रान्ति’ को घटनाक्रम इतिहास संगति र पथ निर्भरता (पाथ–डिपेन्डेन्सी) भन्दा फरक छैन । भाद्र २३ गतेअघि करिब दुईतिहाईको ओली–देउवा गठबन्धन जसरी चलिरहेको थियो, त्यसकै ‘समान र विपरीत प्रतिक्रिया’ थियो जेन जी आन्दोलन । झण्डै दुईतिहाईको प्रतिक्रियामा अर्को झण्डै दुईतिहाई ।
फरक कति हो भने अहिले एउटा पार्टीसँग झण्डै दुईतिहाई छ, त्यतिखेर ओली–देउवा सिन्डिकेटसँग थियो । यथार्थमा रास्वपा पनि एक प्रकारको ‘नयाँ सिन्डिकेट’ नै हो । बालेन्द्र शाह र रवि लामिछनेको सिन्डिकेट । चुनावको सम्मुख यी दुई एक ठाउँ हुँदैनथे त यस प्रकारको नतिजा कल्पना गर्न सकिँदैनथ्यो । यसो भन्न सकिन्छ कि ‘औपचारिक सिन्डिकेट’ को ठाउँ ‘अनौपचारिक सिन्डिकेट’ ले लिएको छ । तर ‘ऐतिहासिक दुर्भाग्यचक्र’ र ‘पथ–निर्भरता’ को संभावना जस्ताको त्यस्तै छ ।
नेपालको लोकतन्त्र अब ‘न्यु पार्टी फेज’ मा प्रवेश गरेको छ । हिजोका दिनमा कांग्रेस र कम्युनिस्टले दुई मुख्य पार्टी आवश्यकतालाई पूरा गर्थे । यो नयाँ चरणमा एक त रास्वपा भइसक्यो अर्को को हुने हो ? किनकि बहुदलीय लोकतन्त्र चल्न स्वाभाविक रूपले दुईभन्दा बढी पार्टी चाहिन्छ । नेपालजस्तो बहुमनोविज्ञान भएको देशका ३–७ सम्म पार्टी हुन्छन्, हुन्छन् । यसपाली यति ठूलो ‘बालेन लहर’ चल्दा, मधेश र पहिचानवादी धार शून्य हुँदा पनि ६ पार्टी त पुगे ।
जहाँ शास्त्रीय वामपन्थ, नेपालका सन्दर्भमा कांग्रेस–कम्युनिस्ट जस्ता पार्टीको ओरालो यात्रा सुरु हुन्छ र नयाँ लोकतान्त्रिक दलले ‘सेन्टर टु राइट’ रुझान् वा अडान राख्छ, त्यहाँ ‘नववामपन्थी’ दलको उदय स्वाभाविक आवश्यकता बन्छ । तर, यो आवश्यकता कस्ले कसरी परिपूर्ति गर्छ, त्यो परिदृष्य प्रस्ट हुन केही समय कुर्नैपर्छ । पुरानै ब्युँतिएर यो आवश्यकता पूरा गर्छन् कि ‘समान र विपरीत प्रतिक्रिया’ पनि ‘नयाँ’ बाटै हुन्छ, यो रोचक प्रतीक्षाको विषय हो ।
