चैत्र १७, ii एजेन्सी । इजरायली संसद (नेसेट) ले सोमबार एक नयाँ कानुन पारित गर्दै घातक आक्रमणमा संलग्न प्यालेस्टिनीहरूलाई ‘झुण्ड्याएर मृत्युदण्ड’ दिने प्रावधान लागू गरेको छ। प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको कट्टरपन्थी गठबन्धनका साझेदारहरूको मुख्य एजेन्डा रहेको उक्त कानुनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठूलो तरंग पैदा गरेको छ। नेतन्याहु नेतृत्वको सरकारले १२० सदस्यीय संसदमा ६२ मतका साथ यो विधेयक पारित गरेको हो।
राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्री इटामार बेन-गभिरले यसलाई “शहीद भएकाहरूको लागि न्याय र शत्रुहरूका लागि डरको दिन” भनेका छन्। उनले मतदानका क्रममा ‘फाँसीको फन्दा’ अंकित ल्यापल पिन समेत लगाएका थिए।
सैन्य अदालतबाट दोषी ठहरिएका प्यालेस्टिनीहरूका लागि यो सजाय ‘डिफल्ट’ (स्वचालित) जस्तै हुनेछ। सजाय सुनाइएको ९० दिनभित्र फाँसी दिइसक्नुपर्ने प्रावधान छ। यसमा माफी को कुनै अधिकार दिइएको छैन।
आलोचकहरूका अनुसार यो कानुन विशेष गरी प्यालेस्टिनी र इजरायलभित्र रहेका २० प्रतिशत अरब अल्पसंख्यकलाई लक्षित गरी बनाइएको छ। ‘इजरायलको अस्तित्व समाप्त पार्ने उद्देश्य’ ले गरिएको हत्यामा मात्र यो लागू हुने भनिएकाले यहुदी आक्रमणकारीहरू यसको दायराबाट बाहिर रहने देखिन्छ। यद्यपि, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी र इटाली जस्ता पश्चिमी मित्रराष्ट्रहरूले यसको कडा आलोचना गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यो कानुन ‘जातीय रूपमा विभेदकारी’ छ र यसले इजरायली लोकतन्त्रको मूल्य-मान्यतालाई कमजोर बनाउँछ।
प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महमुद अब्बासले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन भन्दै भर्त्सना गरेका छन्। उनले यस्ता कदमले प्यालेस्टिनी जनताको स्वतन्त्रताको संघर्षलाई रोक्न नसक्ने बताएका छन्। अर्कोतर्फ, हमास र इस्लामिक जिहाद जस्ता सशस्त्र समूहहरूले यसको बदला लिन थप आक्रमणका लागि आह्वान गरेका छन्, जसले हिंसा बढ्ने खतरा निम्त्याएको छ।
इजरायलमा सन् १९५४ मा हत्याका लागि मृत्युदण्ड उन्मूलन गरिएको थियो। त्यसयता सन् १९६२ मा नाजी कमाण्डर एडोल्फ आइचम्यानलाई मात्र मृत्युदण्ड दिइएको छ।
इजरायलका मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले यो कानुन असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका छन्। इजरायली मानव अधिकार समूह ‘बी’त्सेलम’ का अनुसार वेस्ट बैंकका सैन्य अदालतहरूमा प्यालेस्टिनीहरूको ‘कन्भिक्सन रेट’ (दोषी ठहर हुने दर) ९६ प्रतिशत छ, जहाँ यातना दिएर बयान लिइने गरेको आरोप समेत लाग्दै आएको छ। रोयटर्सबाट
