महाधिवेशनबाट एमाले अध्यक्ष जति शक्तिशाली बनेका छन्, त्यति नै फागुन २१ गतेको चुनाव कठिन परीक्षाका रूपमा उनका सामु छ ।
पुस ३, काठमाण्डों ।। २०७१ असारमा भएको एमालेको नवौ महाधिवेशनदेखि अध्यक्ष भएका केपी शर्मा ओली ११ वर्षपछि भएको ११ औँ महाधिवेशनबाट तेस्रो कार्यकाल लागि अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । एमालेको इतिहासमा तेस्रो कार्यकाल पार्टी प्रमुख हुने ओली दोस्रो नेता हुन् । यसअघि माधवकुमार नेपाल एमालेको १५ वर्षसम्म महासचिव बनेका थिए । ओली लगातार तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा निर्वाचित छन् ।
भदौ २३–२४ गते भएको जेन जी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री गुमाएका ओली नेतृत्व छोड्ने दबाब आएपछि अर्ली महाधिवेशन गर्ने निर्णयमा पुगेका थिए । पार्टीभित्र पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको आवाज कमजोर सुनिदा उनी प्रचण्ड बहुमतका साथ एमाले अध्यक्षमा निर्वाचित भए ।
नवौ महाधिवेशनमा माधव नेपाललाई पराजित गर्दै अध्यक्ष बनेका ओलीले दशौँ महाधिवेशनमा भीम रावललाई हराए । अहिले भएको ११ औँमहाधिवेशनमा ईश्वर पोखरेललाई पराजित गरे ।
जेन जी आन्दोलनपछिको उथलपुथलपूर्ण राजनीतिक अवस्थामा भएको एमालेको महाधिवेशनबाट ओली पार्टीभित्र फेरि शक्तिशाली बनेका छन् । १९ सदस्यीय पदाधिकारीमा १७ जना उनकै प्यानलबाट उठेका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् । ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा उनको प्रचण्ड बहुमत छ । अब पार्टीभित्र उनलाई कसैले औँला उठाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । एक किसिमले एमालेभित्र ओलीको पकड यो महाधिवेशनबाट झन् बलियो भएको छ ।
देशव्यापी बलियो संगठन रहेको एमलेको शक्तिशाली अध्यक्ष बनेका ओलीका अगाडि अनेकन चुनौती भए पनि प्रमुख २ चुनौती छन् ।
फागुनको प्रतिनिधिसभा चुनाव
जेन जी आन्दोलनकारीले संसद् भवन, सिंहदरबार र नेताहरूको घर तथा पार्टीका कार्यालयहरूमा आगजनी र तोडफोड गरेपछि भदौ २४ गते सेनाले ओलीलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट उद्धार गरी हेलिकोप्टरमार्फत मकवानपुरस्थित सैन्य अड्डा लगेको थियो । च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा मात्र होइन, बालकोटस्थित ओलीको निजी निवासमा पनि आगजनी र तोडफोड भयो ।
भदौ २३ र २४ पछि सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार नबन्दासम्म सडक सेना र जेन जीको नियन्त्रणमा थियो, सत्ता कसको नियन्त्रणमा थियो, केही भन्न सकिने अवस्था थिएन । नेताहरू को कहाँ छन् केही अत्तोपत्तो थिएन । कांग्रेससँगको साझेदारीमा बनेको सरकारका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार आन्दोलनको केही घण्टामै पत्तासाफ भएको थियो । ओली आन्दोलनपछि असोज ७ गते भक्तपुरको गुण्डुमा सार्वजनिक भए, बाक्लो सुरक्षा घेराका साथ ।
सुरुमा ओलीको बोली नरम सुनिन्थ्यो । विस्तारै तीव्र बन्दै गयो । मंसिर २७ गते भक्तपुरको सल्लाघारीमा एमालेको ११ औँ महाधिवेशन उद्घाटन गर्दा ओलीले एमाले अजेय रहेको घोषणा गरे । र जेन जी आन्दोलनपछि बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारलाई मात्र होइन, सोही सरकारको सिफारिस भएको संसद् विघटन पनि अस्वीकार्य रहेको बताए । त्यसो त एमालेले यसअघि नै औपचारिक रूपमै निर्णय गरेर संसद् पुनःस्थापनाको माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । र रिटहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् ।
फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको चुनाव अस्वीकार्य भएको बताए पनि एमालेले चुनाव प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरिसकेको छ । त्यसैले चुनाव भएमा एमाले चुनावबाट भाग्ने छैन ।
महाधिवेशनबाट ओली जति शक्तिशाली बनेका छन्, त्यति नै फागुन २१ गतेको चुनवामा पार्टीलाई जित दिलाउनुपर्ने चुनौती उनका सामु छ । ओलीप्रति पब्लिक आवाज सकारात्मक छैन । पुस ३ गते ओली अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि सामाजिक सञ्जालमा उनलाई बधाई मात्र होइन, आलोचना पनि भएको छ । त्यसैले ओलीले आफ्नो र पार्टी दुबैको ‘इमेज’ चम्काउनुपर्नेछ । जुन उनको व्यक्तिगत स्वभावको अनुकूल छैन । ओली विपक्षीमाथि तीव्र कटाक्ष गर्न माहिर छन् । तर, कटाक्षकै कारण उनीप्रति पब्लिक धाराण पनि सकारात्मक बन्न सकेको छैन । यसअघि पनि जेन जी आन्दोल र अन्तरिम सरकार प्रमुख सुशीला कार्कीमाथि खरो टिप्पणी गर्ने ओलीले अब कसरी त्यसलाई लिन्छन्, त्यसले पनि उनको र एमालेको फागुन २१ को नतिजा तय गर्नेछ ।
सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरूमाथिको फैसलामा संसद् पुनःस्थापना भयो भने त्यो ओलीका लागि निकै अनुकूल हुनेछ । यदि भएन भने त्यतिनै प्रतिकूल हुनेछ ।
आन्दोलन दमन गरेको आरोप
स्पष्ट छ, एमाले देशको सबैभन्दा व्यवस्थित पार्टी हो । यो पार्टीमा प्रतिबद्ध कार्यकर्ताको कुनै कमि छैन । नेतृत्वप्रतिको विश्वास पनि अटुट छ भन्ने ११ औँ महाधिवेशनले पुष्टि गरिसकेको छ । २०७९ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा समानुपातिकतर्फ एमालेले सबैभन्दा धेरै मत ल्याएको थियो । प्रदेशसभा र स्थानीय तहहरूमा पनि एमालेको पकड कमजोर छैन । यति हुँदाहुँदै पनि एमाले भदौ अन्तिम साताको जेन जी आन्दोलनपछि सत्ताबाट सडकमा पुगेको पार्टी हो । त्यसैले यो पार्टीमाथि जेन जी आन्दोलन हुनुको कारक मान्नेहरूको कमि छैन । त्यतिबेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी भएकाले पनि त्यो कारक बलियो नै मानिन्छ । जेन जी आन्दोलनको ट्रिगर प्वाइन्ट नै ओली सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्ध बनेको थियो । त्यसैले जेन जी आन्दोलन हुनुका पछाडि एमाले दोषमुक्त छैन ।
जेन जी आन्दोलनको उठान र मर्मलाई ओलीले अझैँ आत्मसाथ गरेका छैनन् । बरु उनी उक्त आन्दोलनलाई प्रतिक्रान्ति भन्छन् । आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाले ठूलो जनधनको क्षति भए पनि आन्दोलनको माग अनुचित थिएन, आवश्यक थियो । र सन्देश थियो परिवर्तन । तर ओलीले परिवर्तन स्वीकार नगरेका मात्र छैनन्, उल्टै अपमान गरिरहेका छन् ।
त्यसमाथि जेन जी आन्दोलनका क्रममा पहिलो दिन भदौ २३ गते नै २२ जनाको प्रहरी गोली लागेर मृत्यु भयो । दोस्रो दिन थप गरेर यो आन्दोलनका क्रममा ७२ जना मारिए । हजारौँ घाइते भए । केही घाइतेहरू अहिले पनि अस्पतालमा उपचाररत छन् ।
त्यसैले ओलीमाथि यो आन्दोलनमा दमन गरेको र मानवअधिकार उल्लंघन गरेको आरोप लागेको छ । कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले बनाएको जाँचबुझ आयोगले ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई काठमाडौं उपत्यका बाहिर जान रोक लगाएको छ । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोग अस्वीकार्य रहेको ओलीले बारम्बार भनिरहेका छन् । तर, आयोगले उनीसँग बयान लिने तयारी गरिरहेको छ । पुस ३ गते आयोगको समय सीमा एक महिना थप गरिएको छ । र यो बाँकी अवधिमा आयोगले ओलीसँग बयान लिने बताइसकेको छ । तर, ओलीले भने आयोगमा बयान नदिने बताइरहेका छन् ।
महाधिवेशनबाट शक्तिशाली बनेका ओलीका सामु अब जेन जी आन्दोलनले ल्याएको राजनीतिक उथलपुथललाई चिरेर अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती एकातिर छ भने अर्कोतर्फ जाँचबुझ आयोगले दोषी करार गरी कारबाही सिफारिस गर्यो भने त्यसको सामना पनि गर्नुपर्ने चुनौती छ ।
