कम्युनिस्ट पार्टीहरूको अन्तर्विरोधको इतिहास हेर्दा नेतृत्वका लागि शक्ति–संघर्ष बढ्दै गएपछि स्थिति कसैको नियन्त्रण र इच्छाभित्र सीमित नहुन सक्दछ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र ) को जारी स्थायी समिति बैठकमा असन्तुष्ट नेता जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकार’ का सार्वजनिक अभिव्यक्तिबारे महत्त्वका साथ चर्चा भएको समाचार छ । शुक्रबार सुरु भएको स्थायी समिति बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा जारी छ ।
पार्टी उपमहासचिव तथा स्थायी समिति सदस्य शर्मा २०७८ पुसमा भएको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनयता नै निरन्तर असन्तुष्ट छन् । महाधिवेशनको प्रक्रिया पर्याप्त लोकतान्त्रिक नभएको शर्माको त्यही बेलादेखिको बुझाइ र गुनासो थियो ।
शर्माले आफू निकटसँग भन्ने गरेका छन्– ‘आठौँ महाधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको उम्मेदवार हुने, मतदान गर्ने र निर्वाचित हुन पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरिए । तर, पनि हामीले सहमति गरेर मान्दिएका थियौँ । दुई वर्षभित्र विशेष महाधिवेशन आयोजना गरी प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्ने सर्तमा आठौँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो । तर, ४ वर्ष हुन लाग्दा पनि विशेष महाधिवेशन भएको छैन । आठौँ महाधिवेशनको सहमति तोडियो ।’
त्यसैको निरन्तरता स्वरूप शर्माले २०८० फागुनमा आयोजित स्थायी समिति बैठकमा केही निर्णयप्रति असहमति जनाए । २०८१ साउनको स्थायी समिति बैठकमा त १४ पृष्ठ लामो फरक मत नै दर्ज गरे । फरक मतका मुख्य बुँदा आन्तरिक पार्टी जीवनसँग सम्बन्धित थिए ।
१४ बुँदे फरक मतमा शर्माले सरकार, संसद् र समग्र आन्दोलनको वैचारिक नेतृत्व गरे पनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संगठननात्मक नेतृत्व भने हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मध्यमार्गी उपाय सुझाएका थिए । शर्माको फरक मतको दस्ताबेजलाई ‘पार्टी निर्माणका समस्या, समाधानका उपाय र आगामी कार्यभार’ नाम दिइएको थियो ।
उक्त दस्ताबेजमा भनिएको थियो– ‘अध्यक्ष प्रचण्डको हालसम्मको योगदानलाई स्थापित गर्न बाँकी समय उहाँको भूमिकालाई सुनिश्चित गर्न वैचारिक काम र सत्ताको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारीसहित सांगठनिक क्षेत्रको भूमिका उहाँले चाहेको व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्ने ।’
अर्थात् आठौँ महाधिवेशनयता शर्माको असन्तुष्टि पछाडि पार्टीको मूल नेतृत्व परिवर्तनको चाहना निरन्तर छ । यसको अर्थ उनी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पूरै विस्थापित होइन, प्रचण्डकै सहयोग र निरन्तरमा नेतृत्व होस् भन्ने चाहन्छन् ।
उनी बारम्बार सार्वजनिक रूपमै भन्ने गर्छन्–‘पार्टीमा लोकतन्त्र होइन, निरंकुशतन्त्र छ । मनमोहन अधिकारी बाहेक सबै प्रधानमन्त्रीले असुली धन्दा चलाएका छन् ।’ आम जस्तो लाग्ने शर्माका यी भनाई मूलतः आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड लक्षित छन् ।
संभवत: यही बुझेर प्रचण्डले शुक्रबारको बैठकमा ‘जनार्दनजीले बाहिर बोल्न राम्रो होइन । पार्टीभित्र बोलेको आधारमा कुनै कारबाही हुँदैन । नेतृत्वको आलोचना गर्ने भए भित्रै गरे भयो । नेतृत्व नै परिवर्तन गर्न चाहेको भए महाधिवेशन आयोजना हुँदा गरेर देखाए भयो’ भनेको बताइन्छ ।
शर्माको पार्टीभित्र ‘लोकतन्त्र होइन, निरंकुशतन्त्र छ’ भनाइप्रति अध्यक्ष प्रचण्डको गम्भीर आपत्ति रहने गरेको छ । शर्माले पार्टी केन्द्रीय समितिको बहुमत हिस्साको समर्थन हासिल गर्न सक्दैनन् । तर, उनी केन्द्रीय समिति प्रचण्डले ‘गोजीबाट सुनी झिकेर नाम पढेर बनाएको’ त्यसको बहुमत प्राविधिक भएका ठान्छन् । आम पार्टीपंक्तिभित्र नेतृत्व परिवर्तनको चाहना छ भन्ने शर्माको बुझाइ छ।
जनयुद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै दशकौं लामो निकट सम्बन्धमा रहेका शर्मा प्रचण्डसँग असन्तुष्ट हुनुको कारण के होला ? जबकि शर्मा माओवादी पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आएयता सबैभन्दा धेरै राजकीय अवसर प्राप्त गर्ने नेतामध्ये पर्दछन् ।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचन–२०६४ देखि उनले रुकुमबाट निरन्तर टिकट पाएका र जित्दै आएका छन् । शर्माले बारम्बार मन्त्री हुने अवसर पाए । पार्टीमा उनी अहिले उपमहासचिव छन् । पार्टीले अवसर नदिएको वा नपाएको कारण उनी असन्तुष्ट नभएको शर्मानिकट स्रोतको भनाइ छ ।
स्रोतको भनाइमा शर्माको असन्तुष्टिको मुख्य कारण– ‘प्रचण्डको नेतृत्वमा पार्टीको विकास प्रक्रिया अवरुद्ध भएको, पार्टी कमजोर हुँदा राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्न नसकिएको, माओवादी आन्दोलनले उठाएका कैयौँ मुद्दाहरू अझै अलपत्र परेको, यो समस्या इंगित गर्न खोज्दा प्रचण्डले पार्टी छोडेर जा भन्नु हो ।’
प्रचण्डले व्यक्तिगत भेटघाटमा दुईपटक र एकपटक घुमाउरो पाराले स्वयं शर्माकै गृह जिल्ला रुकुम पश्चिमको सभामा गरी ३ पटक ‘पार्टी छोडेर जा’ भनेको शर्मा पक्षको दाबी छ ।
तर, अध्यक्ष प्रचण्डले भने शर्माको यस्तो आरोप स्वीकार गरेका छैनन् । अध्यक्ष प्रचण्डले ‘आफूले कसैलाई पार्टी छोडेर जा नभनेको, शर्मालाई पनि नभनेको, विगतमा छोडेर गएका मोहन वैद्य ‘किरण’, डा. बाबुराम भट्टाराईहरू पनि आफ्नै खुसीले छोडेर गएको’ बताउने गरेका छन् ।
शर्मा आजीवन प्रचण्डले नेतृत्व गर्ने हो भने पार्टी विगत ३ चुनावमा जस्तै निरन्तर ओरालो लाग्ने, आगामी निर्वाचनमा वामपन्थी गठबन्धन पनि हुन नसक्ने हुँदा पार्टीको अस्तित्व संकटमा पर्ने र आफ्नो राजनीतिक भविष्यसमेत सन्दिग्ध हुने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानपछि देशमा धेरैवटा कम्युनिस्ट पार्टी आवश्यक छैनन् भन्ने बुझाइ शर्माको छ । शर्माले निकट वृत्तमा भन्ने गरेका छन्– ‘यही बुझेरै मैले २०७४ को चुनावमा वामपन्थी गठबन्धन र त्यसपछि नेकपा बनाउन ‘लो प्रोफाइल’ मा बसेर काम गरेँ । खासमा त्यो प्रचण्डको होइन, मेरो प्रयासको प्रतिफल थियो ।’
तत्कालीन ‘नेकपा’ बन्नुमा केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको भन्दा आफ्नो धेरै प्रयास र भूमिका थियो भन्ने शर्माको दाबी हुने गर्दछ । शर्मालाई लाग्छ कि नेकपा (नेकपा) कायम रहेको भए ‘समाजवादी कार्यदिशमा’ अघि बढ्न आत्मागत शक्ति उपलब्ध हुन्थ्यो । नेकपा असफल हुनुमा उनी ओली र प्रचण्ड दुवैपक्षका अतिमहत्वाकांक्षा जिम्मेवार ठान्दछन् ।
शर्माले भन्ने गरेका छन्– ‘ओलीका अनेक कमजोरीका बाबजुद प्रचण्ड र माधव नेपालले एकीकृत पार्टीको महाधिवेशनसम्म धैर्यता गर्न सकेको भए आज देशको राजनीतिक स्थिति अर्कै हुन्थ्यो ।’
त्यसो त गत आमनिर्वाचनमा प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराईलाई नजिक ल्याउन पनि आफ्नो प्रमुख भूमिका रहेको शर्माका दाबी हुन्छ । नेकपाको अभ्यास असफल भएपछि डा. भट्टराई र प्रचण्डको नयाँ सहकार्यले माओवादी पार्टीको रूपान्तरणमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने उनले आशा गरेका थिए । पार्टीको नामबाट ‘माओवादी केन्द्र’ र चुनाव चिह्न परिवर्तन गरी ‘समाजवादी केन्द्र’ बनाउने योजना थियो ।
तर, भट्टराईसँगको सहकार्यको प्रयासले पनि कुनै आकार ग्रहण गर्न सकेन । प्रचण्डले गोरखा–२ बाट निर्वाचन जित्ने सहजता पाए । त्यसपछि डा. भट्टराईको औचित्य सकिएजस्तो भयो । शर्माले पार्टीभित्र आफू कमजोर हुँदा डा. भट्टराईलाई भित्र्याएर भए पनि माओवादीभित्रको शक्ति सन्तुलन फेर्ने खोजेका थिए । त्यो प्रयत्न पनि असफल भयो ।
माओवादी पार्टीभित्र शर्मा अचेल ‘एक्लो’ अनुभूति गर्छन् । शर्माको असन्तुष्टिको बाबजुद पार्टी नेतृत्वमा प्रचण्डको पकड झन्झन् बलियो हुँदै गएको छ
माओवादी पार्टीभित्र शर्मा अचेल ‘एक्लो’ अनुभूति गर्छन् । शर्माको असन्तुष्टिको बाबजुद पार्टी नेतृत्वमा प्रचण्डको पकड झन्झन् बलियो हुँदै गएको छ । शर्माले प्रचण्डको जति आलोचना गर्छन्, प्रचण्ड र शर्मा विरोधी खेमा थप एकताबद्ध हुने गरेको छ ।
तर, जति नै एक्लो र असहज अनुभूतिमा भए पनि शर्मा पार्टी छोड्न वा फोड्न भने चाहँदैनन् । जनयुद्ध सुरुवात हुँदा रुकुम पार्टीको मुख्य आधार इलाकामध्ये एक थियो । माओवादीलाई ‘रुकुम–रोल्पाको पार्टी ’ भन्ने धेरै थिए । जनयुद्ध र माओवादी पार्टीको निर्माणमा रुकुमेली जनताले ठूलो बलिदान गरेका छन् । शर्मा पार्टी छोडेर आफूलाई यो विरासत र इतिहासबाट टुटाउन चाहँदैनन् ।
शर्मालाई पार्टी फोडेर अर्को पार्टी बनाउन सकिने आत्मविश्वास पनि छैन । माओवादी छोडेका कुनै पनि नेताले बलियो पार्टी बनाउन सकेको देखिएन । मोहन वैद्य ‘किरण’, डा. बाबुराम भट्टराई, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, विश्वभक्त दुलाल ‘आहुति’ कसैको पनि बलियो पार्टी बनेनन् ।
प्रचण्डको साथ छोडेका रामबहादुर थापा ‘बादल’, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, गोपाल किराती, मणि थापा आदि आफैँ पलायन र स्खलितजस्तो बन्न पुगे । आफूले माओवादी छोडेर वा फोडेर अर्को पार्टी बनाए त्यस्तै एउटा अर्को दृष्टान्त बन्न सक्ने संभावना शर्माले बुझेका छन् ।
उपरोक्त कारणले शर्मा पार्टी ‘छोड्न–फोड्न’ दुवै चाहँदैनन् । त्यसो भए सदाबहार असन्तुष्टिको कारण के हो ? शर्मासँग बाँकी विकल्प के छन् ?
माओवादी शक्ति संचरना र मनोविज्ञान बुझेका भन्छन्– शर्मा पार्टीमा प्रचण्डलाई दबाबमा राख्न र नेतृत्व हस्तान्तरण हुँदा फरक धारको नेताका रूपमा दाबी प्रस्तुत गर्न चाहन्छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिले प्रत्यक्ष मतदान गर्न पाउने गरी नेतृत्वको निर्वाचन हुने हो भने एकपटक अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बन्ने उनको आकांक्षा छ । तर, त्यस प्रकारको महाधिवेशन नै आयोजित हुन नसक्दा शर्मा आजित र अधैर्य हुन थालेका हुन् ।
तर, कम्युनिस्ट पार्टीहरूको अन्तर्विरोधको इतिहास हेर्दा नेतृत्वका लागि शक्ति–संघर्ष बढ्दै गएपछि स्थिति कसैको नियन्त्रण र इच्छाभित्र सीमित नहुन सक्दछ । माओवादी पार्टी फेरि एकपटक अध्यक्ष प्रचण्डकै वरिपरि केन्द्रीकृत हुँदै छ । यो यथार्थलाई बुझेर आफूलाई सन्तुलित गर्न नसके शर्माका लागि पार्टीभित्र अझै असहज स्थिति उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
-नेपालभ्युजबाट
