असार २७, काठमाडौं ।। लामो रस्साकस्सीपश्चात् केन्द्रीय ब्याङ्कको गभर्नरमा नियुक्त भएको दुई महिना नपुग्दै विश्व पौडेलले शुक्रवार आर्थिक वर्ष २०८२/८३को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन्।
केही वर्ष यता महँगी दर वा मुद्रास्फीति थोरै अनि ब्याङ्कहरूमा लगानीयोग्य रकम वा तरलता धेरै तर समग्र माग चाहिँ न्यून भइरहेको जटिल आर्थिक अवस्था झेलिरहेको बेला आएको नयाँ मौद्रिक नीतिलाई जानकारहरूले निकै चासोका साथ हेरेका थिए।
देशको समग्र अर्थ नीति र बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक अनि मुद्रास्फीतिलाई प्रभावित गर्ने मुख्य औजार मानिने मौद्रिक नीतिमा खासगरी ब्याजदर, मुद्रा व्यवस्थापन, कर्जा नियमनजस्ता आम मानिसलाई सोझै असर पर्ने विषयहरू परेका हुन्छन्।
नयाँ मौद्रिक नीतिका पाँच मुख्य विषयलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
१. घर कर्जामा सहयोग
चालु आर्थिक वर्षमा कर्जा प्रवाह लक्ष्यअनुरूप भएन। १२ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुने छ भनिएकामा ९ प्रतिशतभन्दा कम रहन पुगेको बताइन्छ।
धेरै पढिएको
ब्याङ्कहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको थुप्रियै छ।
अहिले ब्याङ्कहरूमा ८ देखि साढे ८ खर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको ब्याङ्कहरूको छाता सङ्गठन नेपाल ब्याङ्कर्स असोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन्।
यो पृष्ठभूमिमा आएको मौद्रिक नीतिमा खासगरी घर कर्जालाई केही प्रोत्साहित गर्न खोजिएको देखिन्छ।
“निजी आवासीय घर निर्माण खरीद गर्न प्रवाह हुने कर्जाको सीमा २ करोडबाट ३ करोड कायम गरिने छ। पहिलो घर निर्माण वा खरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहका लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,” मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्दै गभर्नर विश्व पौडेलले भने।
२. शेअर धितो कर्जा खुकुलो
कर्जालाई नै केन्द्रित गरी मौद्रिक नीतिमा प्रस्तुत गरिएको अर्को व्यवस्थाले शेअर बजार खुसी हुने ठानिएको छ।
शेअर धितोमा दिइने मार्जिन कर्जाको सिमाना बढाइएको छ।
“ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट शेअर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट २५ करोड बनाइने छ,” गभर्नर पौडेलले भनेका छन्।
शेअरबजारका लगानीकर्ताहरूले लामो समयदेखि यस्तो सिमाना हटाउन माग गर्दै आएका थिए।
“नयाँ मौद्रिक नीतिमा हामी ब्याङ्करहरूले उठाउँदै आएका धेरै जसो मुद्दाहरूको सम्बोधन भएको छ। यसको कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावले हाम्रा कर्जा प्रवाहहरू थप सुध्रने आशा गर्न सकिन्छ,” ब्याङ्कर्स असोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले भने।
“यो नीतिले घरजग्गा व्यवसाय तथा शेअर कारोबार चलायमान हुने देखिन्छ,” उनले भने।
३. विदेश घुम्न जाँदा लैजान पाइने डलरको परिमाण वृद्धि
लगातार विदेशी विनिमयको सञ्चिति बढिरहेको हुँदा यसपालि मौद्रिक नीतिले विदेश जाने नेपाली नागरिकले पाउने डलर सटही सुविधा पनि बढाइदिएको छ।
“भारतबाहेक अन्य मुलुकको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरूलाई हाल प्रति पटक २५ सय अमेरिकी डलरको सटही सुविधा दिइने व्यवस्था रहेकोमा वृद्धि गरी ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याइएको छ,” गभर्नर पौडेलले भने।
पछिल्लो आँकडाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा विदेशी विनिमय सञ्चिति अघिल्लो वर्षको सोही अवधिभन्दा २२ प्रतिशतले बढेर १८ अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डलर बराबर पुगेको छ।
यसले १४ महिनाभन्दा धेरैको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने बताइएको छ।
४. ब्याज दर हेरफेर
केही समयदेखि ब्याजदर न्यून हुँदै आइरहेकोमा मौद्रिक नीतिले त्यसलाई थप खुकुलो बनाउने देखिन्छ।
“ब्याज दर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको ब्याङ्क दरलाई साढे ६ बाट घटाएर ६ प्रतिशत, अनि ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दरलाई ३ प्रतिशतबाट घटाएर २.७५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ,” नीतिको मुख्य बुँदा वाचन गर्दै गभर्नर पौडेलले भने।
ब्याङ्क दर भन्नाले कुनै वाणिज्य ब्याङ्कले केन्द्रीय ब्याङ्कसँग सापटी माग्यो भने त्यसमा केन्द्रीय ब्याङ्कले लिने ब्याज दर हो।
मौद्रिक नीतिले पोलिसी रेट भनिने नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाइ साढे ४ प्रतिशतमा कायम गरेको छ।
खासगरी ब्याङ्क वित्तीय संस्था तथा व्यवसायीहरूले ब्याज दर न्यून हुनु पर्ने भन्दै आए पनि त्यसले मात्र कर्जा प्रवाहमा बढोत्तरी भएको नदेखिएको जानकारहरू बताउँछन्।
“निरीह निक्षेपकर्ताहरूलाई मर्का पर्ने अनि केही गिनेचुनेका ठूला ऋणीहरूलाई चाहिँ कम दरबाट थप सहयोग पुग्ने खालको ब्याज दरको नीति देखिन्छ,” एकजना पूर्व डेपुटी गभर्नरले बताए।
प्राय: नयाँ गभर्नरहरूले ‘कताबाट ताली आउँछ’ भन्ने विचार गरेर ‘बजारमैत्री’ मौद्रिक नीति ल्याउने चलनअनुसार नै अहिलेको नीति आएको उनले बताए।
५. मुद्रास्फीति कति होला?
नयाँ मौद्रिक नीतिले आगामी आर्थिक वर्ष मुद्रास्फीतिलाई ५ प्रतिशतभन्दा कम हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवस्था जनाउने राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो प्रतिवेदनमा मुद्रास्फीति दर २.७२ प्रतिशत रहेको छ।
बजेटले आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ ६ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। मौद्रिक नीतिले त्यसैलाई सघाउ पुर्याउने भनेको छ।
आफ्नो मौद्रिक नीतिलाई ‘सजगतापूर्ण लचक’ भनेका गभर्नर पौडेलले शुक्रवार सम्बोधन गर्ने क्रममा अर्थतन्त्र बिस्तारै ‘लयमा’ आउँदै गरेको बताए।
खासगरी बाह्य क्षेत्र भनिने विदेशी विनिमयको सञ्चिति, भुक्तानी सन्तुलनजस्ता विषय सहज भएको अनि ‘बढ्दो तरलता र घट्दो ब्याज दरको लाभ अर्थतन्त्रले लिन सक्ने स्थिति’ भएको उनले बताए।
तर साथै उनले केही चुनौती पनि औँल्याएका छन्।
“वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम रहेको छ। तथापि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जाको अनुपात अनि गैर ब्याङ्किङ् सम्पत्ति र कालोसूचीमा पर्नेहरूको सङ्ख्या बढिरहेकोले सजग रहनु पर्ने स्थिति छ,” गभर्नर पौडेलको भनाइ थियो।
केही वर्ष अगाडिसम्म खराब कर्जा पनि भनिने निष्क्रिय कर्जाको अनुपात कुल कर्जाको २ प्रतिशतभन्दा कम रहेकोमा छोटो समयमा त्यो बढेर ५ प्रतिशत नाघिसकेको ब्याङ्किङ् क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन्।
