आइतवार साँझ सम्पन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनको मतपरिणाम सोमवार बेलुकासम्म आइसक्ने निर्वाचन आयोगकी प्रवक्ताले बताएकी छन्।
एकजना नगरपालिका प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, त्यस्तै दुई जना गाउँपालिका अध्यक्ष र चार जना उपाध्यक्ष सहित ३३ जना वडा अध्यक्ष चयनका लागि आइतवार भएको मतदान शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार प्ररम्भिक विवरणहरूबाट उपनिर्वाचनमा ६२ प्रतिशत मतदान भएको छ। यसअघि विसं २०७९ साल वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा करिब ७१ प्रतिशत मतदान भएको थियो।
कुल ४४ पदका लागि भएको उपनिर्वाचनमा तीन पदमा मतदान अघि नै जनप्रतिनिधि निर्विरोध चयन भएका छन्।
बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म भएको मतदानका लागि निर्वाचन आयोगले १६२ मतदान स्थल र २९३ मतदान केन्द्र स्थापना गरेको थियो।
शनिवारसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा भएर मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता गराएका दुई लाख २६ हजार ७९९ जना स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा आफ्नो भोट हाल्न योग्य थिए।
निर्वाचन आयोगका अनुसार ४१ वटा पदका लागि ३७६ जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। कुल २० वटा राजनीतिक दलका उम्मेदवारबाहेक उपनिर्वाचनमा १०२ जनाले कुनै पनि दलको प्रतिनिधित्व नगरी स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए।
मतदान अघि नै तीन वटा पदमा निर्विरोध जनप्रतिनिधि चयन भएका छन्।
ओखलढुङ्गा र कैलाली जिल्लाको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका थिए। त्यस्तै रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका वडा नं २ को वडा अध्यक्ष पनि निर्विरोध चयन भएका छन्।
उपनिर्वाचन भएका स्थानीय सरकारका तीन वटै मुख्य पद रिक्त हुनुअघि सत्ता गठबन्धनको नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए।
काठमाण्डूको कीर्तिपुर नगरपालिका प्रमुख र मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका अध्यक्ष तथा दैलेखको महाबु गाउँपालिका अध्यक्ष उपनिर्वाचनबाट चयन हुँदै छन्।
निर्वाचन आयोगका अनुसार उपनिर्वाचनबाट चुनिएका स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको कार्यकाल भने साढे दुई वर्षको मात्रै हुनेछ।
“उहाँहरूको कार्यकाल विसं २०८४ को बैसाखसम्म हुन्छ,” आयोगकी प्रवक्ता अर्यालले भनिन्।
पाँच वर्षको कार्यकालका लागि चयन भएका स्थानीय सरकार प्रमुख, उपप्रमुख र जनप्रतिनिधिको मृत्यु वा अन्य कारणबाट पद रिक्त भएका स्थानमा चयन भएका कारण उपनिर्वाचनबाट छानिने उम्मेदवारहरूको कार्यकाल छोटो हुन्छ।
यसअघिको स्थानीय तह निर्वाचनबाट छानिएका स्थानीय सरकारका प्रमुख, उपप्रमुख र जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षको कार्यकालमध्ये अब आधा समय मात्रै बाँकी छ। अर्को वर्षको वैशाखबाट ७५३ स्थानीय तहका ३५ हजार २२१ पद रिक्त हुनेछन्।
