भारतमा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको राज्य उत्तर प्रदेशमा धर्मान्तरणसम्बन्धी विषय फेरि तातेको छ।
योगी आदित्यनाथको नेतृत्वमा रहेको राज्य सरकारले भर्खरै विधानसभाबाट “धर्मान्तरण संशोधन विधेयक” पारित गराएको छ। उक्त विधेयक अब कानुन बन्ने प्रक्रियामा छ।
उक्त संशोधन विधेयकमा धर्मपरिवर्तनसम्बन्धी अपराधमा सजायको सीमा बढाइएको छ।
उक्त विधेयकमा तथ्य लुकाएर वा डर वा धाक देखाएर धर्मपरिवर्तन गराउनुलाई अपराध मान्दै दोषीलाई जन्मकैदको सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ।
धर्मपरिवर्तन गराउन विदेशबाट र कुनै अवैध संस्थाबाट आर्थिक सहायता लिनुलाई पनि अपराध मानिएको छ। त्यस्तो अपराधमा पनि सजायको सीमा बढाइएको छ।
गत सोमवार विधानसभामा उक्त विधेयक पेस भएपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा तर्क हुन थालेको छ।
योगी सरकार के भन्छ
राज्य सरकारले “अपराधको संवेदनशीलता, महिलाको गरिमाका लागि तथा सामाजिक स्थिति” अनि “महिला, एससी, एसटी आदिको अवैध धर्मान्तरण रोक्न” उक्त विधेयक ल्याउनुपरेको बताएको थियो।
सरकारले महिलाको सुरक्षाप्रति आफू चिन्तित भएको दाबी गरेको छ। विधेयकमाथि भएको छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले महिला तथा बाल सुरक्षा, विशेष गरी यौन दुर्व्यवहार रोक्न ठोस कदम उठाएको बताए।
उत्तर प्रदेश सरकारका संसदीय कार्यमन्त्री सुरेश खन्नाले भने, “यो विधेयकमा कुनै विवाद छैन। यसको उद्देश्य गैरकानुनी रूपमा गराइएको धर्मपरिवर्तनबाट पीडित भएका मानिसलाई न्याय दिनु हो।”
नयाँ व्यवस्थाअनुसार धर्मपरिवर्तन गर्ने उद्देश्यले बिहे गर्दा वा नाबालिग किशोरी वा महिलाको मानवतस्करी गर्दा २० वर्षसम्मको कारावास हुन सक्छ।
यो विधेयक प्रक्रिया पुगेर कानुन बनेपछि जोसुकैले धर्मपरिवर्तनसम्बन्धी उजुरी दिन सक्छ। यसअघि सम्बन्धित पीडित वा निजका दाजुभाइ वा आमाबुवाले मात्र उजुरी दिन पाउँथे।
आशङ्का
यद्यपि राज्य विधानसभामा विपक्षी नेता माता प्रसाद पाण्डेले उक्त कानुनको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
“विधेयकमा झुटो उजुरी गर्नेलाई कडा कारबाही हुने प्रावधान राख्नुपर्छ,” उनले भने। मन्त्री खन्नाले विद्यमान कानुनमै झुटो उजुरी गर्नेलाई कारबाही हुने प्रावधान भएको बताए।
कांग्रेस नेता आराधना मिश्राले यो संवेदनशील विषय भएकाले एउटा समिति बनाएर उजुरी सही भए नभएको निर्क्योल गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
“बलपूर्वक गरिने धर्मपरिवर्तन गम्भीर अपराध हो भन्ने हामी मान्छौँ। यद्यपि सरकार सावधान हुनुपर्छ किनभने यो सधैँ बलपूर्वक हुँदैन, कहिलेकाहीँ स्वेच्छापूर्वक पनि हुन्छ।”
विधानसभामा समाजवादी पार्टीकी विधायक डा रागिनी सोनकरले बीबीसीसँग भनिन्, “यो पूर्णतः संविधानविरुद्ध छ किनभने दुई युवायुवती आफ्नो सहमतिमा बिहे गर्छन् भने त्यसमा कुनै आपत्ति हुनु हुँदैन। यदि उनका आमाबुवा पनि सहमत छन् भने तेस्रो व्यक्तिले गरेको उजुरीको अर्थ हुँदैन।”
सोनकरले सरकारले स्वच्छ मनसायले कानुन नल्याएको दाबी गरिन्।
समाजशास्त्रीको धारणा के छ
यो विधेयकबारे बीबीसीसँग कुरा गर्दै समाजशास्त्री प्रा रमेश दीक्षितले प्रदेशमा बेरोजगारीको समस्या भए पनि त्यसबाट हटेर सरकारले “लभ जिहाद” को कुरा गरेको बताए।
“दिल्ली र प्रदेश सरकारको एउटै चिन्ता छ – कसरी मुसलमानहरूलाई दुःख दिन सकिन्छ भन्ने। यदि दुई जनाले प्रेम गरेर बिहे गर्छन् भने त्यसमा समस्या किन? त्यसलाई ‘लभ जिहाद’ भनिदिन्छन्।”
प्रा दीक्षितका अनुसार धर्मपरिवर्तनका घटनाहरू १०० वर्षअघि हुने तर अहिले नहुने दाबी गरे।
सामाजिक कार्यकर्ता तथा कांग्रेस नेता सदफ जाफरले बीबीसीसँग भने “सरकारको समय त हेर्नुहोस् ।आन्तरिक सङ्घर्ष उत्कर्षमा भएको बेला यो विधेयक ल्याइएको छ।”
उनका अनुसार विवाहलाई फौजदारी अपराधको विषय बनाउनु संविधानले प्रदान गरेको अधिकारको हनन गर्नु हो।
विद्यमान कानुनमा के छ
राज्यमा विद्यमान कानुनअनुसार बलपूर्वक धर्मान्तरण गराइएको घटनामा पीडित महिला वा निजका आमाबुवा, दाजुभाइ वा दिदीबहिनीले मात्र उजुरी दिन पाउँथे। त्यस्तो मुद्दामा एक वर्षदेखि १० वर्षसम्मको जेल हुन सक्थ्यो।
यो विधेयकमा केवल विवाहका लागि गरिएको धर्मपरिवर्तनलाई अमान्य मानिएको छ।
पहिला धर्मपरिवर्तन गर्नुभन्दा दुई महिनाअगाडि स्थानीय अधिकारीलाई सूचना दिनुपर्ने प्रावधान थियो। उल्लङ्घन गर्दा छ महिनादेखि तीन वर्षसम्म सजाय हुन सक्थ्यो।
पुरानो कानुनमा धोकापूर्वक वा जबरजस्ती धर्मपरिवर्तन गराउँदा एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म जेल हुन सक्थ्यो। पहिला जालझेल गरेर बिहे गर्दा तथा जबरजस्ती धर्मपरिवर्तन गराउँदा १० वर्षसम्मको सजाय र ५०,००० भारु जरिबाना हुन सक्थ्यो।
उत्तर प्रदेशमा विशेष गरी बिहे गर्ने भन्दै फकाईफुल्याई इच्छाविपरीत धर्मपरिवर्तन गराउने क्रम बढेको भन्दै सरकारले उक्त विधेयक ल्याइएको बताएको छ।
