बजेट पारित हुन नसकेका स्थानीय तहले १ साउनदेखि एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न मिल्दैन । अर्थात्, बजेट होलिडे हुन्छ । तर, देशभरिका गाउँपालिका र नगरपालिका गरी ४९ स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
साउन २, धरान । तोकिएको समयमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याउन नसक्दा धरान उपमहानगरपालिकामा ‘बजेट होलिडे’ भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा रहनुभएका धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ बजेट ल्याउन र पारित गराउनै असक्षम बनेपछि साउन १ गतेबाट ‘बजेट होलिडे’ भएको हो ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र नगर सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने र असार मसान्तसम्म पारित गरिसक्नुपर्छ । तर आन्तरिक किचलोका कारण बजेट ल्याउन नसक्दा धरान उपमहानरपालिका दैनिक खर्च गर्न नपाउने अवस्थामा पुगेको छ । ‘बजेट होलिडे’को अवस्थामा पुगेपछि अत्यावश्यकबाहेक शीर्षकमा खर्च गर्न पाइँदैन ।
गत आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन, सोमबार नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सहमति भए पनि कर्मचारीको विषयमा विवाद हुँदा नगर सभा रोकिन पुग्यो । यसअघि जनप्रतिनिधिबीच बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा नै विवाद भएर पटक पटक तोकिएको नगर सभा स्थगित हुँदै आएको छ । सोमबार चालु आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतदेखि पारित गर्ने कार्यसूची थियो । तर करार कर्मचारीको विषय पेचिलो बनेपछि नगर सभा बस्न नसकेको उपप्रमुख आइन्द्रविक्रम वेघाको भनाई छ ।
उहाँका अनुसार बजेट र नीति तथा कार्यक्रम कार्यपालिकाबाट अनुमोदन गरेर नगर सभामा लैजाने तयारी भयो । बेघाले करार कर्मचारीसँग सम्बन्धित विषयको विवादले गर्दा तोकिएको समयमा बजेट पास गर्न नसकिएको हो । धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भुपेन्द्र राईले कोशी प्रदेशले जारी गरेको ‘स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’का कारण नगर सभा रोकिएको बताउनु भयो ।
प्रदेश ऐनको दफा १३ को (१) मा स्थानीय सेवाको पदमा ऐनको व्यवस्था भएदेखिबाहेक अन्य तरिकाबाट कर्मचारी पदपूर्ति गर्न नमिल्ने प्रावधान छ । सोही दफाको उपदफा २ मा ऐनले व्यवस्था गरेको बाहेक भएका नियुक्ति स्वतः बदर हुने र त्यसरी नियुक्ति पाएका व्यक्तिले पाएको तलबभत्ता र अन्य सुविधा नियुक्त गर्ने अधिकारीबाट असुल गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेशले जारी गरेको नयाँ ऐनका कारण ५५ जना कर्मचारीको करार नवीकरण रोकिएको छ ।
प्रदेश ऐन विपरीत नियुक्त गरे नियुक्ति दिने अधिकारीबाट कर्मचारीले पाएको तलब सुविधा असुल गर्ने ऐनका कारण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहितका कर्मचारी नगर सभाबाटै निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने अडानमा रहेका छन । सोही विषयमा कुरा नमिलेपछि सोमवारको नगर सभा बस्न नसक्दा बजेट आउन नसकेको हो ।
तोकिएको समयमा नगर सभाले नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन नसकेपछि साउन १ (नयाँ आर्थिक वर्ष) देखि उपमहानगरले खर्च गर्न पाएको छैन । नगरले आम्दानी गर्ने विभिन्न सिफारिस र सेवा शुल्क पनि गत आर्थिक वर्षकै दरमा लिनुपर्ने बाध्यता छ ।
