असार १८, काठमाडौं । २०७९ साल मंसिर ४ गते देशैभर एकै पटक प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो । निर्वाचन भएको करिब २० दिनपछि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भयो । सार्वजनिक मत परिणामअनुसार तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको नेपाली काग्रेस प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ ५७ र समानुपातिकतर्फ ३२ गरेर ८९ सीटसहित पहिलो दल बन्यो ।
तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले प्रत्यक्षतर्फ ४४ र समानुपातिकतर्फ ३४ गरेर ७८ सीट ल्याएर दोस्रो दल बन्यो । यस्तै प्रत्यक्षतर्फ १८ र समानुपातिकतर्फ १४ सीट ल्याएर नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो दल बन्यो । २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमामा पहिलो पटक सहभागी भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रत्यक्षतर्फ ७ र समानुपातिकतर्फ १३ गरेर २० सीट ल्याएर चौथो दल बन्यो । त्योबाहेक बाँकी ५६ सीटमा अरु दल आए ।
कांग्रेस र माओवादीमात्रै नभएर नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका दल तत्कालीन सत्ता गठबन्धनबाट २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए । त्यतिबेलाको सत्ता गठबन्धनले २०८४ सालको निर्वाचनसम्म सोही गठबन्धन कायम गर्ने तर्क गर्दै आएको थियो ।
तत्कालीन गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेकाले २०७९ को निर्वाचनपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने देउवा र प्रचण्डबीच पहिले नै सहमति भएको थियो । तर, २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनको आडमा प्रमुख दल बनेपछि कांग्रेसले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कुनै पनि हालतमा नछोड्ने अडान लियो ।
धेरै पटक प्रयास गर्दा पनि देउवाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति नछोड्ने अडान लिएपछि प्रचण्ड २०७९ पुस १० गते तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको बालुवाटरमा बसिरहेको बैठक छोडेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोट पुगे । त्यसै दिन एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जसपा नेपाल, जनमत, नाउपा र तीन जना स्वतन्त्र सांसदले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरे । तिनीहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष १६९ सांसदको समर्थन लिएर प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि दाबी पेश गरे । दाबीअनुसार नै राष्ट्रपति भण्डारीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन् ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको करिब १५ दिनपछि पहिलो पटक २०७९ पुस २६ गते प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाबाट करिब शत प्रतिशत विश्वासको मत पाए । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा २७० जना सांसद उपस्थित भएको बैठकमा २६८ जनाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए । दुई जना सांसदमात्रै प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा उभिए । जसमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले विपक्षमा मत दिए ।
आफूले गठबन्धन तोडेको कांग्रेसको समेत विश्वासको मत पाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हौसिए । उनले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने कसरत थाले । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल सकिएको र नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गरेर निर्वाचित गराउन सफल भए । आफूलाई प्रधानमन्त्री पनि नदिने र राष्ट्रपति नदिने अडान लिएको कांग्रेसको धोका बिर्सिएर प्रचण्डले कांग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति प्रस्तावदेखि निर्वाचितसम्म गर्न सघाएपछि एमाले बिच्कियो । प्रचण्डले एमालेलाई लात हानेर फेरि कांग्रेससँग सत्ता गठबन्धन गरे ।
राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई सघाएपछि एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिए । एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि कांग्रेस, रास्वपालगायतका दलको समर्थनले प्रचण्ड सरकार ढल्न पाएन । जब रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीसहित सांसदबाट पनि पदमुक्त गर्यो, त्यसपछि रास्वापले पनि आफ्ना मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो ।
रास्वपाको पनि समर्थन फिर्ता भएपछि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०७९ चैत ६ गते विश्वासको मत लिए । त्यसबेला २६२ सांसद प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित थिए । जसमा नेपाली कांग्रेससहित १७२ जनाले विश्वासको पक्षमा मत दिए । ८९ सांसदले विपक्षमा मत दिँदा एक जना तटस्थ बसे ।
कांग्रेससँगको सत्ता समीकरणमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्दा माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गर्नमा सत्तारुढ दल कांग्रेसले असहयोग गरेको भन्दै कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धन छोडेर २०८० फागुन २१ मा एमालेसहित रास्वपा र जसपासँग गठबन्धन सरकार गठन गर्न बालुवाटारमा आठ बुँदे सहमति गरे ।
जसको पहिलो बुँदामै रिक्त रहेको राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार र उपाध्यक्षमा एमालेका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने थियो भने बुँदा नम्बर ४ मा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, शान्ति प्रक्रिया र देशमा स्थायी शान्ति कायम गर्नका लागि यससँग सम्बन्धित अन्य विषय सहमतिका आधारमा अविलम्ब टुग्याउने उल्लेख थियो ।
जबकि राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौलालाई समर्थन गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सहमतिमै उम्मेदवार बनाएर निर्वाचित गराइएको थियो । यतिमात्रै नभएर कांग्रेससहितको सत्ता गठबन्धनबाट राष्ट्रियसभाको सदस्यमा कोशी प्रदेशबाट सिटौला निर्वाचित हुँदा माओवादीका सांसद चम्पादेवी कार्की पराजित भएपछि कांग्रेसले बदमासी गरेको भन्दै माओवादी असन्तुष्ट थियो ।
त्यसपछि तेस्रो पटक एमालेसहितको गठबन्धन बनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०८० फागुन ३० गते तेस्रो पटक विश्वासको मत लिए । बैठकमा सहभागी २६८ सांसदमध्ये १५७ जनाले उनको पक्षमा मतदान गरे भने कांग्रेससहित ११० सांसदले विपक्षमा मतदान गरे । एक जना सांसद तटस्थ बसे ।
गत बैशाख तेस्रो साता सत्तारुढ दल जसपा नेपाल फुटेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जेठ ७ गते चौथो पटक विश्वासको मत लिए । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको नाराबाजीका बीचमा पनि मर्यादापालकको सुरक्षा घेराबाट रोष्टममा पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मतको प्रस्ताव पेश गरे । मत विभाजनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एमालेसहित १५७ जनाले विश्वासको मत दिए । विपक्षमा एउटा पनि मत परेन । एक जना सांसद तटस्थ बसे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चौथो पटक विश्वासको मत लिएको दुई महिना बित्न नपाउँदै सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आएको छ । यद्यपि माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत माग्ने निर्णय गरेको छ । अहिलेको राजनीतिक उतारचढाव हेर्दा प्रचण्डले पाँचौं पटकमा विश्वासको मत लिन चाहे पनि नपाउने र स्वतः सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने संसदीय गणितले देखाएको छ ।
यसबीचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिलो पटक एमाले तथा ओलीलाई, दोस्रो पटक कांग्रेस तथा देउवालाई धोका दिएका थिए । ओली र देउवा प्रचण्डविरुद्ध आफूहरुलाई दिएको धोकाको हिसाबकिताब गर्ने मौका पर्खिरहेका थिए । प्रतिनिधिसभाको पहिलो र दोस्रो दल प्रायःजसो सत्तारुढ दल नबन्ने भएका कारण अहिले कांग्रेस र एमाले मिल्ने अधिकांशले सम्भावना देखेका थिएनन् र शंका पनि गरेका थिएनन् । त्यसैले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो प्रतिनिधिसभाको ३२ सीटलाई जादुमयी बताएका थिए ।
तेस्रो भए पनि शक्तिशाली दलको रुपमा घमण्ड गर्दै आएका प्रचण्डको सेखी अन्ततः सोमबार मध्यराति तोडिएको छ । प्रतिनिधिसभाको पहिलो दल कांग्रेस र दोस्रो दल एमालेले सोमबार राति एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर सत्ता सहयात्रा गर्ने सहमति गरेका छन् । यस सहमतिसँगै प्रचण्ड सत्ताभन्दा धेरै पर धकेलिने निश्चित भएको छ । राष्ट्रिय सरकार बनाउने कांग्रेस-एमालेको आह्वानलाई अन्देखा गर्दै अघि बढे माओवादी प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य हुनेछ ।
