गत साता तातो गर्मीका बीच घण्टौँ लामो यात्रापछि काव्या मुखिजा भारतीय विश्वविद्यालयमा पढाउन उनलाई ढोका खोल्न सक्ने एक सरकारी परीक्षामा भाग लिन भारतको राजधानी दिल्ली पुगिन्।
अपाङ्गतासम्बन्धी स्वतन्त्र अनुसन्धाता र अधिकारकर्मी समेत रहेकी २५ वर्षे मुखिजामा जोर्नीसम्बन्धी एक दुर्लभ जन्मजात समस्या छ र उनी ह्वीलचेअर प्रयोग गर्छिन्।
परीक्षा केन्द्रसम्म पुग्न उनले निकै कठिनाइ भोग्नुपरेको थियो। बाहिरी सडक खनिएको थियो, भर्याङ ह्वीलचेअरमैत्री थिएन र परीक्षा केन्द्रमा पनि ह्वीलचेअर थिएन।
उनले चार घण्टा लामो परीक्षा दिइरहँदा उनको हेरचाह गर्न साथ लागेर आएकी आमा परीक्षा केन्द्रबाहिर चर्को घाममा उनलाई कुर्दै थिइन् ।
यी समस्या त छँदै थियो, योभन्दा ठूलो समस्याले उनलाई पर्खिरहेको थियो।
एक दिनपछि अधिकारीहरूले उनीलगायत ३०० सहरका नौ लाखभन्दा बढी सहभागी ‘यूजीसी-नेट’ परीक्षा रद्द गरे।
शिक्षा मन्त्रालयले सुरुवातमा “परीक्षाको निष्पक्षतामा सम्झौता भएको” भन्दै साङ्केतिक सन्देश दिएको थियो। एक दिनपछि शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले ‘टेलिग्राम’ नामक सामाजिक सञ्जाल र ‘डार्कनेट’ मा प्रश्नपत्र सार्वजनिक भएको बताए।
“मलाई निकै रिस उठेको छ । यो मेरा लागि दोबर झट्का लागेजस्तै हो । मसँग फेरि यो परीक्षा दिने सामर्थ्य नै छजस्तो मलाई लाग्दैन,” काव्याले भनिन् ।
बारम्बार दोहोरिने घटना
दिल्लीबाट झन्डै एक हजार किलोमिटर टाढाको पटनाका अर्चित कुमारले पनि यस्तै समस्या भोगे।
चिकित्सक बन्न चाहेका १९ वर्षे उनी गत मेमा सरकारले देशैभरि सञ्चालन गरेको स्नातक तहको २०० मिनेटको प्रवेश परीक्षामा सामेल भएका थिए। उक्त परीक्षामा २४ लाख विद्यार्थीहरूबीच चिकित्सा अध्ययनको १ लाख १० हजार सीटका लागि प्रतिस्पर्धा भएको थियो।
परीक्षालगत्तै एउटा विवाद सार्वजनिक भयो। ‘राष्ट्रिय योग्यता प्रवेश परीक्षा-स्नातक’ (नीट-यूजी) परीक्षाको प्रश्नपत्र सार्वजनिक गरेको आरोपमा बिहार राज्यमा चार जनालाई पक्राउ गरिएको थियो।
धेरै परीक्षार्थीहरूले आश्चर्यजनक रूपमा धेरै अङ्क ल्याएका कारण परीक्षामा चोरी भएको आशङ्का थियो।
परीक्षार्थीहरूले खुल्ला रूपमा नै ‘दलाल’ले सम्पर्क गरेर परीक्षा सुरु हुनुभन्दा एक घण्टाअघि प्रश्नपत्र उपलब्ध गराउन ३० लाख रुपैयाँसम्म माग गरेको बताएका छन्। केहीले फोनमा भएको कुराकानीलाई प्रमाणका रूपमा रेकर्ड गरेका छन्।
धेरै विद्यार्थी र अभिभावकहरूले पुन: परीक्षा हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा कैयौँ निवेदन दर्ता गरेका छन्। अनि सर्वोच्च अदालतले पनि यो विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
शिक्षामन्त्री प्रधानले पनि अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका थिए। उनले “निश्चित क्षेत्रमा केही गल्तीहरू” भएको स्वीकार गरेका छन्। उनले लाखौँ परीक्षार्थीहरूको भविष्यमा “केही पृथक् घटनाका कारण” बन्देज नलगाइने बताए।
तर यी कुनै पनि कुराले आर्चितलाई सान्त्वना दिएको छैन।
विश्वकै प्रतिस्पर्धी मानिने उक्त परीक्षाका लागि उनले पछिल्लो दुई वर्ष आफ्नो सामाजिक जीवन त्यागेर, साथीभाइसँग भेटघाट नगरी दैनिक १२ घण्टा अध्ययन गरेका थिए। उक्त परीक्षाको ७२० पूर्णाङ्कमा उनले ६२४ अङ्क ल्याएर भारतभरिमा ५३,००० औँ स्थानमा नाम निकालेका थिए।
“यो सबै मेरा लागि अपत्यारिलो गरी भयो। धेरै डरको माहोल बनेको छ। यो वर्षसहित निरन्तर पाँच वर्ष यही परीक्षा दिने मेरा एक जना साथी छन्। उसको अवस्था झन् कस्तो होला ? हामी फेरि परीक्षा दिने कल्पना गर्नुस् त मैले त कति धेरै कुराहरू बर्सिसकेँ,” अर्चित भन्छन् ।
३५ लाख विद्यार्थीको भविष्य जोखिममा
भारतीय परीक्षा प्रणालीमा अहिले भद्रगोल देखिएको छ। चोरी र प्रश्नपत्र बाहिरिनुले लामो समयदेखि प्रणालीलाई पिरोलिरहेको कुरामा विवाद नभए पनि अहिले सरकारले चलाएको राष्ट्रिय परीक्षण एजन्सी (एनटीए)ले व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख परीक्षामा पनि मिलेमतो भएको देखिएको छ।
विगत केही महिनामा मात्रै प्रश्नपत्र बाहिरिएको र प्राप्ताङ्क हेरफेर गरिएको दाबी गरिएका घटनाले ३५ लाख विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई जोखिममा पारेको छ।
गत साता सरकारले लिएका थप तीन सार्वजनिक सेवाका परीक्षाहरू पनि कि रद्द भए कि त स्थगित। यसले थप १३ लाख परीक्षार्थीलाई असर गरेको छ ।
“अवस्था थप बिग्रँदै गएको छ । शिक्षक, दलाल र परीक्षा केन्द्र सञ्चालन गर्नेहरूको मिलेमतो रहेको माफियाको जालोले अहिलेको अवस्था सिर्जना गरेको छ,” प्रश्नपत्र सार्वजनिक भएका घटनाहरूको अभिलेख राखिरहेको बताउने शिक्षाविद् महेश्वर पेरी भन्छन् ।
कसरी हुन्छन् यस्ता घटना
पेरीका अनुसार दलालहरू प्रश्नपत्र सार्वजनिक गरिदिएबापत परीक्षार्थीसँग पैसा माग्छन्। कहिलेकाहीँ भविष्यको मितिको चेक पनि लिन्छन्। उनीहरू परीक्षाअघि नै प्रश्नपत्रसँगै समाधान वा उत्तर पनि उपलब्ध गराउँछन्।
कतिपय प्रश्नपत्र ह्वाट्स्यापमा सार्वजनिक भएका छन् भने परीक्षा व्यवस्थापन गर्ने निकायका सर्भर ह्याक भएका समेत छन्।
यदि परीक्षा अन्लाइन हुने हो भने उनीहरू परीक्षार्थीको डिजिटल जानकारी सङ्कलन गरेर अभौतिक रूपमै कम्प्युटरमा पहुँच प्राप्त गरी उनीहरूको सट्टा परीक्षा दिने पनि गर्छन् ।
राज्यस्तरका परीक्षामा अवस्था झन नाजुक छ। प्रायजसो अनौपचारिक, असुरक्षित र न्यून तलबसहितको पदमा समेत कडा प्रतिस्पर्धा हुने बताइए पनि स्थानीय तहको पदपूर्तिका लागि हुने परीक्षाका प्रश्नपत्रहरू प्राय: सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन्।
प्रहरी, वन कर्मचारी, इन्जिनियर, पशुचिकित्सक र आयकर निरीक्षकलगायत पदका परीक्षाका प्रश्नपत्र बाहिरिएका कारण विगतमा धेरै असर परेको बताइएको थियो।
सन् २०२२ मा दिल्ली प्रहरीले प्रमुख परीक्षाहरूमा परीक्षार्थीहरूलाई चोर्न सघाउने एक अन्लाइन गिरोहलाई पक्रेको थियो। उनीहरूले रसियाका ह्याकरहरूको प्रयोग गरी पत्ता लगाउन नसकिने सफ्टवेअरको विकास गरेका थिए, जसबाट उनीहरू टाढै बसेर परीक्षा केन्द्रका कम्प्युटरमा ह्याक गर्न सक्थे।
यो वर्षको सुरुवातमा भारतीय पत्रिका ‘द इन्डिअन एक्स्प्रेस’ले विभिन्न पार्टीको सरकारले नेतृत्व गरेका १५ राज्यहरूमा विगत पाँच वर्षमा अभिलेख गरिएका प्रश्नपत्र बाहिरिएका ४१ घटनाहरूबारे अनुसन्धान गरेको थियो।
उक्त अनुसन्धानले यी घटनाले एक लाखभन्दा केही बढी पदहरूका लागि प्रतिस्पर्धा गरेका १४ लाख परीक्षार्थीहरूको योजनालाई असर गरेको देखाउँछ।
अवस्था यति खराब भएको छ कि गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान र तेलङ्गनाजस्ता राज्यमा चुनावको समयमा प्रश्नपत्र सार्वजनिक हुने घटना प्रमुख मुद्दा बनेको थियो। यीमध्ये प्राय: राज्यमा अहिले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पार्टी भारतीय जनता पार्टीको सरकार छ।
सन् २०१५ मा मध्यप्रदेशमा ‘व्यावसायिक परीक्षा मण्डल’ (व्यापम)ले सञ्चालन गरेको परीक्षामा भएको धाँधलीलाई सबैभन्दा ‘साहसी’मध्ये एक मानिएको छ।
त्यस वर्ष प्रश्नपत्र मात्र बाहिरिएनन्, उत्तरपुस्तिकामा पनि चलखेल भएको थियो। अरूको परीक्षा दिन शिक्षित युवा विद्यार्थीहरूलाई भाडामा राखिएको थियो। र सीटहरू लिलामीमा सबैभन्दा धेरै मूल्य तिर्नेलाई बेचिएको थियो। संलग्न शिक्षकहरूले नै ग्रेड बढाउन अपूर्ण उत्तरपुस्तिका पूरा गरेका थिए ।
“हामीले यस्तो ठगीलाई प्रोत्साहन गर्ने शिक्षा प्रणाली बनाएका छौँ,” पेरीले भने ।
सुधारका उपाय
यसको एक प्रमुख कारण चर्को प्रतिस्पर्धा रहेको बताइन्छ। झन्डै २४ लाख विद्यार्थीहरूले मेडिकल कलेजका १ लाख १० हजार सीटका लागि प्रतिस्पर्धा गरेको कुराले नै दबाव र प्रतिस्पर्धा कति छ भन्ने देखाउँछ।
यीमध्ये करिब ५५ हजारदेखि ६० हजार सीटहरू सरकारले सञ्चालन गरेका कलेजमा छन् भने बाँकी निजी संस्थानहरूमा छन्। यीमध्येका आधा सीटहरू ‘अवसरबाट वञ्चित’ विद्यार्थीका लागि छुट्याइएको छ।
सहुलियत पाइने भएका कारण विद्यार्थीहरू सरकारी कलेज छान्ने गर्छन्, जहाँ पाँचवर्षे एमबीबीएसको खर्च ५ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म हुन्छ जबकि निजी कलेजमा यसका लागि १० गुना बढी खर्च लाग्छ।
धेरै जना भारतमा रहेको रोजगारी अभावलाई यसको कारण मान्छन्। “यहाँ मुख्य गरी सीपको अभाव छ,” अर्थशास्त्री कार्तिक मुरलीधरणले आफ्नो नयाँ पुस्तक ‘अक्सेलरेटिङ इन्डियाज डिभेलप्मन्ट’मा उल्लेख गरेका छन्, “लाखौँ शिक्षित युवाहरू बेरोजगार छन्। र, अझै पनि रोजगारदाताहरू पर्याप्त दक्ष जनशक्ति पाउन सङ्घर्ष गरिरहेका छन्।”
घोकेर परीक्षा उत्तीर्ण हुन जोड दिने शिक्षा प्रणालीका कारण धेरै विद्यार्थीमा विषयसम्बन्धी बुझाइको अभाव र रोजगारदातालाई चाहिने व्यावहारिक सीपको कमी छ। मुरलीधरण भारतीय युवाहरूलाई उनीहरूको सीप विकासका लागि पेसागत ज्ञान दिनु राम्रो हुने बताउँछन्।
उनी विद्यार्थीको प्राप्ताङ्क र स्तरको मापन गर्ने मात्र नभएर उनीहरूको सीप र ज्ञानको पनि मापन गर्ने गरी परीक्षा प्रणालीामा सुधार चाहिएको बताउँछन्।
हालका लागि भने सरकारले विगतमा देखिएका प्रकरणहरूमा कडा छानबिन हुने वाचा गरेको छ भने शिक्षामन्त्री प्रधानले विद्यार्थीहरूमाझ विश्वास गुमाएको भन्दै ‘नैतिक जिम्मेवारी’ पनि लिएका छन्।
सरकारी जागिर र कलेज प्रवेश परीक्षामा हुने चोरीविरुद्धको नयाँ कानुनले यस्ता घटना निरुत्साहित गर्छ कि गर्दैन भन्ने अझै अस्पष्ट छ।
उता फेरि अधिकारीहरूले परीक्षाफल सार्वजनिक गर्नुअघि एउटा आधारभूत ‘स्वच्छता’ जाँच किन गर्दैनन् भनेर प्रश्न गर्छन्। एउटै परीक्षा केन्द्रबाट सबैभन्दा धेरै अङ्क ल्याउने छ जना रहेको वा विद्यालयमा कमजोर विद्यार्थीले स्नातकको परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याएकोजस्ता कुनै पनि किसिमको असामान्य कुरा भएमा अधिकारीहरूले अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
“यो आधारभूत, राम्रो सुरुवात हुनेछ,” उनले भने।
तर, विद्यार्थीहरूमा भने आशा देखिएको छैन।
“परीक्षा प्रणालीप्रति हाम्रो विश्वास गुम्दै गएको छ,” अर्चितले भने, “के भइरहेको छ भन्ने कुरा नै हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ।”
–सौतिक बिस्वास
बीबीसी न्यूज
