संयुक्त राज्य अमेरिकामा यो वर्ष नोभेम्बर महिनामा हुने राष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा पूर्वराष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले जित्न सक्ने केही सर्वेक्षणहरूमा देखिएको छ। तर ट्रम्पको पदासीन राष्ट्रपति जो बाइडनसँग चर्को प्रतिस्पर्धा पनि हुन सक्छ।
जसले जिते पनि अमेरिकी निर्वाचनको परिणामले विश्वभरि तरङ्ग ल्याइदिने छ। अमेरिको सीमाभन्दा टाढा रहेका करौडौँ मानिसको जीवनमा पनि यसले असर गर्न सक्छ।
आगामी जुलाईमा हुने अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टीको राष्ट्रिय अधिवेशनबाट राष्ट्रपतीय निर्वाचनको उम्मेदवारका रूपमा चुनिन बाँकी रहेका ट्रम्पले आफ्नो योजनाको विस्तृत विवरण सधैँ दिँदैनन्।
तर केही क्षेत्र र विषयमा डेमोक्र्याटिक राष्ट्रपति जो बाइडनका नीतिभन्दा ट्रम्पका नीतिहरू फरक हुने स्पष्ट छ। तीमध्ये केहीबारे यहाँ विश्लेषण गरिएको छ।
युक्रेनलाई अमेरिकालाई दिएको सहयोग के होला?
डोनल्ड ट्रम्प सन् २०२२ मा रुसले गरेको आक्रमणसँगै युक्रेनलाई दिइएको अमेरिकी सैन्य सहयोगको ठूलो रकमको विषयमा धेरै पहिलेबाटै आलोचनात्मक देखिएका छन्।
आफू राष्ट्रपतिका रूपमा रहँदा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको प्रशंसा गरेका ट्रम्पले यस पटक निर्वाचित भएमा “२४ घण्टाभित्र” युद्ध रोक्ने प्रतिज्ञा गरेका छन् उनले कसरी भन्ने कुरा खुलाएका छैनन्। तर यो प्रतिक्रियाले कतै उनले युक्रेनलाई आफ्नो भूमि रुसलाई सुम्पिन दबाव दिने हुन् कि भन्ने चिन्ता उत्पन्न गरेको छ।
किएभका लागि ६० अर्ब अमेरिकी डलरको सैनिक सहायतासहितको एउटा विधेयक ट्रम्पका रिपब्लिकन समर्थकहरूका कारण अमेरिकी कङ्ग्रेसमा महिनौँसम्म थन्किएको थियो तर एप्रिलमा उक्त विधेयक पारित हुँदा ट्रम्पले धेरै केही बोलेनन्।
गत मार्चमा ट्रम्पलाई भेटेका उनका एक मित्र तथा हङ्गेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बन ट्रम्पले जितेमा अमेरिकाले युक्रेनलाई ‘एक पैसा पनि नदिने’ बताउँछन्।
ओर्बनको प्रतिक्रियाबारे ट्रम्पलाई प्रश्न गर्दा ‘टाइम’ म्यागजीनलाई उनले भनेका छन्, “जबसम्म युरोपले बराबरी गर्दैन, तबसम्म म दिने छैन।”
सैन्य सहयोग कम गर्ने कुरा रिपब्लिकन मतदाताहरूसँग पनि मेल खान्छ। प्यू रिसर्च सेन्टरले गत मे ८ मा सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणमा भाग लिनेमध्ये ४९ प्रतिशत रिपब्लिकनहरूले वाशिङ्टनले युक्रेनमा अत्यधिक खर्च गरिरहेको बताएका छन्। यस्तो धारणा राख्ने डेमोक्र्याटिक मतदाताको भाग १७ प्रतिशत छ ।
लन्डनस्थित रोयल होलोवे विश्वविद्यालयमा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञ रहेकी मिशेल बेन्ट्ली ट्रम्पको सन्देशले अहिले नै प्रभाव पारिरहेको बताउँछिन्। उनी ट्रम्पको जितको सम्भावना रहेका कारण पुटिनले आफूलाई “बलियो अनुभूति गरेको” हुन सक्ने बताउँछिन्।
के ट्रम्पले अमेरिकालाई ‘नेटो’बाट बाहिर निकाल्लान्?
अमेरिका, यूके, जर्मनी र फ्रान्ससहितका ३२ देश सम्मिलित सैन्य गठबन्धन उत्तर एट्लान्टिक सन्धि सङ्गठन (नेटो)लाई ट्रम्प मन पराउँदैनन्।
राष्ट्रपति छँदा उनले धेरै पटक अन्य सदस्य राष्ट्रहरूले सम्झौताअनुसारको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को दुई प्रतिशत रकम रक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न नसके अमेरिका नेटोबाट बाहिरिने धम्की दिन्थे।
नेटोको सर्तअनुसार कुनै पनि सदस्यराष्ट्रमा भएको हमला सङ्गठनका सम्पूर्ण देशहरूमाथिको आक्रमणको रूपमा लिइन्छ।
तर गत फेब्रुअरीमा ट्रम्पले “भुक्तानी नदिने” देशलाई आफूले सुरक्षा नदिने र मस्कोलाई “जे मन लाग्छ त्यही गर्न” प्रोत्साहित गर्ने भनेका थिए।
ट्रम्पको चुनावी अभियानको वेबसाइटले उनको लक्ष्य नेटोको उद्देश्य र लक्ष्य “आधारभूत रूपमै पुन: मूल्याङ्न गर्नु” रहेको उल्लेख गरेको छ।
उनले अमेरिकालाई उक्त सङ्गठनबाट बाहिर निकाल्छन् कि निकाल्दैनन् भन्ने विषयमा मतभेद छ।
तर लन्डनस्थित रक्षासम्बन्धी थिङ्कट्याङ्क रोयल यूनाइटिड सर्भिसेस इन्स्टिट्यूटका एड आर्नल्ड ट्रम्पले अमेरिकालाई ननिकाली नेटोलाई “कमजोर बनाउन” सक्ने बताउँछन्।
युरोपमा अमेरिकी सेनाको सङ्ख्या कम गरेर वा रुसले नेटोका सदस्यराष्ट्रमाथि आक्रमण गरेमा अमेरिकाको प्रतिक्रिया के हुन्छ भन्नेमा ट्रम्पले सर्त राख्न सक्ने आर्नल्ड बताउँछन्।
ट्रम्पले किन लाखौँ विदेशीलाई देशनिकाला गर्ने उद्घोष गरे?
अघिल्लो कार्यकालमा ट्रम्पले आप्रवासीको विषयमा आक्रामक नीति अवलम्बन गरेका थिए। उनले आफू ह्वाइटहाउस फर्किएमा यसमा थप कडाइ गर्ने वाचा गरेका छन्।
उनले एक दिन आफूले “अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो देशनिकाला सुरु गर्ने” बताएका छन्।
रिपब्लिकन पार्टीले अभिलेखीकरण नभएका आप्रवासीका सन्तानलाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिने व्यवस्था अन्त्य गर्ने र मेक्सिकोका लागुऔषध तस्करी गर्ने गिरोहविरुद्ध युद्ध सुरु गर्ने बताउँदै आएका छन्।
गत वर्ष ट्रम्पले मुस्लिम बहुसङ्ख्यक देशका मानिसमाथि लगाइएको यात्रा प्रतिबन्धलाई थप विस्तार गर्ने सङ्केत गरेका थिए। उनको यो नीति पहिले पनि विवादित बनेको थियो।
“दशकौँदेखि अमेरिका बसोबास गर्ने लाखौँ अनधिकृत आप्रवासीहरूलाई देशनिकाला गर्ने कुराभन्दा पर हेर्ने हो भने ट्रम्पले कानुनी आप्रवासनलाई पनि कम गर्न खोजिरहेका छन्,” वाशिङ्टन डीसीस्थित ‘माइग्रेशन पोलसी इन्स्टिट्यूट’की बसाइँसराइ नीति संस्थानमा विज्ञ रहेकी डोरिस मेइस्नर भन्छिन्।
ट्रम्पको वेबसाइटमा उनले अमेरिकी शरणार्थी पुन: स्थापना कार्यक्रमलाई रद्द गरेको कुरालाई जोड दिइएको छ। अनि उनी ट्रम्पले पुन: यस्तो गर्न प्रयास गर्ने सम्भावना रहेको बताउँछिन्।
मेइस्नर ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा जस्तै योजना कार्यान्वयन गर्दा कानुनी अवरोध खेप्नुपर्ने सम्भावना देख्छिन्। यात्रा गर्न प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयमा अदालतले हस्तक्षेप गरेको थियो।
अनि देशनिकाला गर्ने उनको योजनानुसार “ट्रम्पले वाचा गरेको सङ्ख्यामा मानिसलाई पक्राउ गर्न र निकाल्न सक्ने स्रोत सङ्घीय सरकारसँग नभएको” मेइस्नर बताउँछिन्।
राष्ट्रपति बाइडनले आप्रवासनको विषयमा थप ‘मानवीय’ नीति लिएका छन्। अनि ट्रम्पको कार्यकालका सीमासम्बन्धी नीतिहरूलाई स्थगित वा फिर्ता गरेका छन्। तर सर्वेक्षणहरुले भने दुवैतिरका मतदाताहरू आप्रवासनको मात्रालाई लिएर चिन्तित भएको देखाउँछ। अर्थात् उम्मेदवारहरूले त्यसमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने छ।
गत जुनमा बाइडनले अधिकारीहरुलाई शरण दिन अनुरोध प्रक्रिया नै सुरु नगरी गैरकानुनी रूपमा अमेरिका छिरिरहेका आप्रवासीहरुलाई हटाउन निर्देशन दिएका थिए। दुई सातापछि उनले हजारौँ अमेरिकी नागरिकका ‘अवैध’ जीवनसाथीलाई देशनिकालाबाट बचाउने नीति ल्याए।
के ट्रम्पले इजरेललाई साथ दिन्छन्?
आफ्नो कार्यकालमा ट्रम्प इजरेल र त्यहाँको दक्षिणपन्थी सरकारको खुल्ला समर्थक थिए।
उनले दशकौँदेखिको अमेरिकी नीतिलाई उल्ट्याउँदै जेरुसलेमलाई इजरेलको राजधानीका रूपमा पहिचान गरिएको घोषणा गरेका थिए र अमेरिकी दूतावास तेल अभिभबाट जेरुसलेममा सारेका थिए।
यी दुवै कदमलाई प्यालेस्टिनीहरूले जेरुसलेमको अवस्थाजस्तो अति संवेदनशील विषयमा अमेरिकाले एक पक्ष लिएको रूपमा हेरेका थिए।
बाइडनले पनि त्यसलाई बदलेका छैनन्।
ट्रम्पको सरकार अधीनस्थ वेस्ट ब्याङ्कका यहुदी बस्तीहरूप्रति सहयोगी थियो। यस्ता बस्तीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा गैरकानुनी मान्छन् तर इजरे भने यसमा विवाद गरिरहन्छ।
ट्रम्प प्रशासनले इजरेल र अरब लीगका चार देशहरू बाहरेन, यूएई, सुडान तथा मोरक्कोबीचको सम्बन्धलाई सामान्य बनाउने सम्झौतामा पनि सहजकर्ताको भूमिका खेलेको थियो।
तर सन् २०२० मा ट्रम्प चुनावी परिणाम पर्खिरहेकै बेला इजरेली प्रधानमन्त्री बेन्जमिन नेतान्याहूले बाइइनलाई बधाई दिएका कारण ट्रम्पले नेतान्याहूविरुद्ध रिसइबी राखेको पनि ठानेका छन्।
गत वर्षको ७ अक्टोबरमा भएको हमास आक्रमणको विषयमा ट्रम्पले नेतान्याहू ‘तयार नरहेको’ र लेबननस्थित इस्लामिक सैन्य समूह हिज्बुल्लाहलाई ‘चतुर’ भनेका थिए। त्यसबाट इजरेललाई समर्थन गर्ने रिपब्लिकनहरू आक्रोशित भएका थिए।
उनी इजरेलप्रतिको आफ्नो समर्थन निरन्तर रहेको कुरा जोड दिइरहेका छन् तर अहिले इजरेलले हमासविरुद्ध सुरु गरेको आक्रमण अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘टाइम’ म्यागजीनसँगको कुराकानीमा ट्रम्पले इरान-इजरेल युद्धमा आफूले ‘इजरेलको सुरक्षा गर्ने’ बताएका थिए। तर उनले इरानविरुद्ध आफ्नो योजना के हुन्छ भन्ने खुलाएका छैनन्। राष्ट्रपति हुँदा उनले इरानसँगको परमाणु सम्झौताबाट अमेरिकालाई अलग्याउँदै इरानमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए। उनले इरानका सबैभन्दा शक्तिशाली सैन्य कमान्डर कासिम सुलेमानीको हत्या गर्ने अनुमति पनि दिएका थिए।
के ट्रम्पले चीनमाथि दबाव बढाउलान्?
राष्ट्रपति हुँदा ट्रम्पले चीनविरुद्ध ‘व्यापार युद्ध’ थालेका थिए । आफू पुन: निर्वाचित भए उनले चीनमाथि ६० प्रतिशतभन्दा बढी महसुल लगाउने सङ्केत गरेका छन्।
गत वर्ष उनले ऊर्जा र दूरसञ्चारजस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका लागि भविष्यमा चीनबाट हुन सक्ने खरिद रोक्न “नयाँ प्रतिबन्ध”बारे बोलेका थिए।
साउथ चाइना सी क्षेत्रमा र ताइवानको विषयमा तनाव बढिरहेको बेला ट्रम्प निकटस्थ केही व्यक्तिहरू अमेरिकाको सुरक्षा नीतिले चीनमा बढी ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्छन्।
ट्रम्प राष्ट्रपति हुँदा रक्षा मन्त्रालयका सल्लाहकार एल्ब्रिज कोल्बी रिपब्लिकनहरूमाझ सुरक्षाको विषयमा प्रभावशाली देखिएका छन्। ट्रम्पको सरकार बनेमा उनले भूमिका पाउने सम्भावना पनि छ।
रिपब्लिकन पार्टीभित्रको पुरातनवादी बौद्धिकहरूको समूह चीनलाई अमेरिकी विदेशनीतिको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने मान्यता राख्छ।
“हामीले सजिलै युक्रेनबाट हाम्रो समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने होइन। तर अमेरिकाका लागि रुसभन्दा धेरै ठूलो खतरा चीन भएकाले उनीहरूलाई गर्ने सहयोग हाम्रो प्राथमिकता हुनुहुँदैन,” कोल्बीले भने ।
उनी ट्रम्पलाई पनि “यस विषयमा थाहा भएको” बताउँछन्।
ताइवान स्वशासन छ। त्यहाँ छुट्टै संविधान छ र प्रजातान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित सरकार बन्छ। ताइवानले आफूलाई चीनभन्दा पृथक् मान्छ। तर बेइजिङले भने ताइवानलाई छुट्टिएको आफ्नै राज्यको रूपमा हेर्छ। चीनले कालान्तरमा ताइवानलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सकिने ठानेको छ। अहिलेसम्म चीनले ताइवान टापुलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले शक्ति प्रयोग गरेको छैन।
चीनले ताइवानमा आक्रमण गरे आफू कस्तो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने भन्नेमा अमेरिकाले अस्पष्टता राखेको छ।
यद्यपि बाइडन अन्य अमेरिकी नेताभन्दा स्पष्ट देखिन्छन्। उनले अमेरिकाले ताइवानको रक्षा गर्ने बताएका छन्।
ट्रम्प आफ्नो योजनाबारे बोल्न मानेका छैनन्। सन् २०१६ को निर्वाचनमा विजयी भएपछि कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने दशकौँ पुरानो अमेरिकी नीतिविपरीत उनले ताइवानका राष्ट्रपतिबाट फोनमा बधाई स्वीकार गरे। चीनले त्यसबारे गुनासो व्यक्त गरेको थियो।
जलवायु परिवर्तन र पर्यावरणबारे ट्रम्पको योजना के छ?
ट्रम्पले अमेरिकालाई जलवायु परिवर्तनबारे भएको ‘प्यारिस सम्झौता’बाट अलग्याएका थिए। राष्ट्रपति बनेपछि बाइडनले उनको निर्णय उल्ट्याइदिए। ट्रम्पको चुनावी अभियानको वेबसाइटमा अमेरिकालाई पुनः प्यारिस सम्झौताबाट अलग्याउने जनाइएको छ।
उनले सस्तो ऊर्जा उपलब्ध गराउन तेल उत्खनन गर्ने वाचा गरेका छन्।
उनको वेबसाइटमा पर्यावरणवादीहरूले हाल्ने “झिनामसिना मुद्दा” पनि रोक्ने उल्लेख छ। वायु ऊर्जामा दिइएको छुट हटाउने बरु तेल, ग्यास र कोइला उत्पादकहरूलाई करमा छुट दिने र बाइडन सरकारले ल्याएको सवारीसाधनबाट हुने उत्सर्जनका सम्बन्धमा बनाइएका नीतिहरूलाई फिर्ता गरिने उल्लेख गरिएको छ।
यूनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाका जलवायु परिवर्तनविज्ञ प्रा डेभिड जी भिक्टर जलवायु परिवर्तनबारे यति फरक धारणा राख्ने राष्ट्रपतीय उम्मेदवारहरू विगत ३० वर्षमा नरहेको बताउँछन्।
सँगै जलवायु परिवर्तनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अन्तरसरकारी समिति ‘आईपीपीसी’का पूर्वप्रमुख तथा लेखक भिक्टर ट्रम्पले जिते त्यो जलवायुसम्बन्धी अमेरिकाको विद्यमान लक्ष्यहरूका लागि ‘प्रकोप’ हुने बताउँछन्।
“उनले हाम्रा साझेदारहरूलाई छुट्ट्याइदिने छन्। त्यसैले धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था छ,” उनी भन्छन्।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रभावशाली वेबसाइट ‘कार्बन ब्रीफ’का सहसम्पादक डा साइमन इभान्स ट्रम्प ह्वाइटहाउस फर्किएमा अमेरिकाले जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञाहरु ‘धेरै हदसम्म’ पूरा गर्न सक्ने छैन।
एउटा अध्ययनले बाइडन पुनः राष्ट्रपति चुनिएमा पनि अमेरिकाले झिनो अन्तरले आफ्नो लक्ष्य भेट्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ। डा इभान्स पनि उक्त अध्ययनमा संलग्न थिए।
बाइडनले मूल्यवृद्धि घटाउने कानुनमार्फत् स्वच्छ ऊर्जा र जलवायुसम्बन्धी प्रयासका लागि अहिलेसम्मकै सर्वाधिक ३०० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरेका छन्। तर केही जलवायु अभियानकर्मीहरूले भने उनले अल्यास्काको विलो तेल परियोजनासहित तेल र ग्यासको उत्पादन बढाउन चालेका कदमहरुको विरोध पनि गरेका छन्।
“मलाई लाग्छ बाइडनले आफूले सक्ने गरिरहेकै छन्,” प्राध्यापक भिक्टर भन्छन्।
“उनले हामीले लगभग पूरा गर्नै नसक्ने गरी उत्सर्जन कम गर्ने प्रतिज्ञाहरू गरेका छन्। तर उनको सरकारले इतिहासमै जलवायुनीतिका लागि सबैभन्दा धेरै काम गरेकोमा कुनै शङ्का छैन।”
- फर्नान्डो डुआर्टे
- बीबीसी विश्व सेवा
