बिर्तामोड । झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को दोस्रो नगर सभाको पाचौं अधिवेशनबाट १ अर्ब ३९ करोड ९६ लाख ९१ हजार रुपैया बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
‘उद्योग, व्यापार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा अभिवृद्धि, बिर्तामोड नगरको विकास र सुशासन सहितको समृद्धि’ भन्ने मूल नारासहित नगर उपप्रमुख नगेन्द्र प्रसाद संग्रौलाले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
संघीय समानीकरण तर्फ २१ करोड २३ लाख, संघीय राजश्व बाँडफाँड तर्फ रु १३ करोड ९८ लाख, प्रदेश समानीकरण तर्फ रु १ करोड ३७ लाख ३७ हजार, प्रदेश राजश्व बाँडफाँड रु १ करोड चौतिस लाख २० हजार, आन्तरिक श्रोत तर्फ रु २० करोड ५० लाख, जग्गा रजिष्ट्रेशन तर्फ रु १२ करोड, संघीय सशर्त चालू रु २९ करोड ८ लाख ६३, हजार, संघीय संशर्त पूजीगत रु ३१ करोड ८० लाख २५ हजार, संघीय विशेष अनुदान रु ३ करोड, प्रदेश सशर्त चालू रु ९४ लाख ४६ हजार, प्रदेश पूँजीगत सशर्त रु १ करोड ४१ लाख, प्रदेश समपूरक रु १ करोड ३० लाख र जनसहभागिताबाट रु २ करोड गरि १ अर्ब ३९ करोड ९६ लाख ९१ हजारको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।
कृषि, पशु, मानवीय क्षमता विकास र विभिन्न लक्षित कार्यक्रमहरु मार्फत् आर्थिक समृद्धि गर्ने, दीगो विकास लक्ष्य र नगरको आवधिक योजनाको उद्देश्य पूरा गर्ने उद्देश्य रहेको उपप्रमुख संग्रौलाको भनाई छ ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै आधारभूत स्वास्थ्य, गुणस्तरीय शिक्षालाई दीगो रुपमा विकास गर्ने, रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना गंदै उद्यम विकासमा टेवा पुर्याउने उनको भनाई छ ।
उनले सुन्दर र उज्यालो नगर निर्माणको लागि वृक्षारोपण, सिसि क्यामरा जडान र सडक लाईटको व्यवस्थापन गर्ने जानकारी दिए । नगरपालिकाबाट सेवाग्राहीलाई समयमा सेवा प्रदान गर्दै कर्मचारी जनप्रतिनिधिबाट सुशासन सहितको सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । विपद् व्यवस्थापन गरी नदी कटान, डुबान तथा जोखिम न्यूनिकरण गर्ने, आन्तरिक स्रोतमा वृद्धि गर्ने, बेरुजु घटाउने र आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको उपप्रमुख संग्रौलाको भनाई थियो ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै संग्रौलाले चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजश्व २० करोड अनुमानित गरिएकोमा २०८१ जेठ मसान्तसम्ममा १४ करोड १५ लाख ९७ हजार ५ सय ७८ रुपैयाँ, घर जग्गा रजिष्ट्रेशनमा १२ करोड अनुमानित गरिएकोमा ५ करोड ६ लाख ५१ हजार ७ सय ८४ रुपैयाँ, त्यसैगरी संघीय समानीकरण १५ करोड ६ लाख ६४ हजार, संघीय सर्शतमा ५३ करोड ३३ लाख २२ हजार, संघीय बिशेष अनुदान २ करोड, संघीय समपूरक ६५ लाख र संघीय राजश्व बाँडफाँडबाट ८ करोड ७२ लाख १८ हजार ६ सय ५८ रुपैयाँ प्राप्त भएको बताए ।
यसैगरी प्रदेश समानीकरणमा १ करोड ३४ लाख ४ हजार, प्रदेश सर्शतमा ५१ लाख २४ हजार ९ सय ९९ रुपैया, प्रदेश समपूरकमा ४३ लाख १७ हजार र प्रदेश राजश्व बाँडफाँडमा १ करोड ४५ लाख ६० हजार ७ सय १९ रुपैयाँ गरी जम्मा १ अर्ब ४ करोड ८३ लाख ४ हजार ३ सय ९४ रुपैयाँ प्राप्त प्रस्तुत गरेका छन् ।
उपप्रमुख संग्रौलाले बजेट प्रस्तुत गर्दै समानीकरण अनुदान, राजश्व बाँडफाँड, आन्तरिक आयबाट प्राप्त हुने बजेटबाट प्रशासनिक खर्चमा रु २२ करोड, कृषिमा १ करोड, पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकासमा ७१ लाख, शिक्षा क्षेत्रमा २ करोड ५० लाख, स्वास्थ्य क्षेत्रमा ७० लाख, नगर अस्पताललाई ३ करोड, महिला लक्षित ४० लाख, बालबालिका तर्फ २० लाख, दलित आदिवासी तर्फ २० लाख, अन्य लक्षित कार्यक्रम १० लाख, विपन्न आवास कार्यक्रम १ करोड, नगर खेलकुदरु ४० लाख प्रस्ताव गरेका छन् ।
उनले लोक कल्याणकारी विज्ञापन तथा उत्पादन, प्रकाशन–प्रसारण ५० लाख, वडा कार्यालयमा स्वास्थ्य कार्यालय भवन निर्माण २ करोड, नगर गौरव योजना ६ करोड ९ लाख ७ हजार, संघीय सशर्त चालू २९ करोड ८६ लाख ३ हजार, संघीय विशेष अनुदान ३ करोड, प्रदेश सशर्त चालू ९४ लाख ४६ हजार, प्रदेश पूजीगत सशर्त १ करोड ४१ लाख, प्रदेश समपूरक १ करोड ३० लाख, जनसहभागिता तर्फ रु २ करोड, १० वटै वडालाइ वडा स्तरिय योजना सञ्चालनमा १० करोड, क्रमागत बहुवर्षीय योजनामा ६ करोड, समपूरक कोष रु २ करोड ५० लाख, विपद् व्यवस्थापन कोष ५० लाख, मर्मत संभार कोष रु १ करोड ५० लाख, नदी जन्य सामाग्री खरिद संकलन र इन्धन मर्मत रु ८० लाख, फोहोरमैला व्यवस्थापन, तटबन्धन र ह्यूमपाईप खरिद ६० लाख, विपन्न नागरिक स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम रु ७० लाख, खानेपानी विस्तारमा २५ लाख जस्ता मुख्य कार्यक्रम र अन्य कार्यक्रम गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजनको प्रस्ताव गरेका छन् ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै नगरपालिका क्षेत्रभित्रको राजश्व वृद्धि हुन सक्ने सम्भावित कर, करका दायरालाई फराकिलो एवं प्रगतिशिल र वैज्ञानिक कर प्रणाली लागू गर्न अझै पनि नसकेको स्वीकार गरेका छन् ।
उनका अनुसार ९ वर्ष अगाडीबाट निर्धारण गरिएको एकिकृत सम्पत्ति कर आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यथावत नै राखिएको छ । निम्न वर्गीय र मध्यवर्गीय परिवारले एकिकृत सम्पत्ति करको दायरामा रहेको भएको भए पनि ठूलो घर, जग्गा र क्षेत्रफल भएका र खासगरी जग्गा वर्गीकरण हुँदा व्यवसायीक आवास क्षेत्रका जमिनहरुको सम्पत्ति करलाई व्यवस्थित बनाउन नसकिएको बताए ।
