भदौ १०, काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबीच भएको संसदीय समितिको सभापति भागवण्डामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा अटाएको थिएन । तर आइतबार एकाएक माओवादी केन्द्रले आफ्नो भागमा परेको पूर्वाधार विकास समितिको सभापति राप्रपालाई दियो ।
सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न ठिक्क परेका माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा राप्रपाका दीपकबहादुर सिंहको समर्थक बस्न पुगे । सत्ता गठबन्धन र एमालेको सहमतिअनुसार अरुले उम्मेदवारी नदिएका कारण सिंह सर्वसम्मत बन्ने पक्का भएको छ ।
माओवादीले संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई छाडेर किन राप्रपालाई सभापति दियो त ? नेताहरु भन्छन्, कोशी प्रदेशको सरकार जोगाउन ।
राप्रपाले शनिबार संसदीय समितिको सभापतिका लागि सत्तारुढ दलहरुसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन देश बाहिर रहेका कारण नेताहरुले सम्वाद गर्ने जिम्मा उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ र बिक्रम पाण्डेलाई दिए ।
स्रोतका अनुसार शनिबार साँझ तामाङ बालुवाटार पुगेका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नो दलले पाएको एउटा समितिको सभापति राप्रपालाई दिन सकारात्मक देखिए । तामाङ भन्छन्, ‘हामीले चौथो ठूलो दल भएकाले एउटा समितिको सभापति पाउनुपर्छ, यो हाम्रो हक हो भन्यौं, उहाँ सहमत हुनुभयो ।’
माओवादी नेताहरु भने राप्रपासँगको सहमति यतिमा मात्र सीमित नभएको बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार राप्रपाले तत्काल कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनलाई सघाउने छ । एक नेता भन्छन्, ‘कोशीमा सभामुख र एउटा मन्त्री लिने सहमति भएको छ ।’
यसले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारको संकट टर्ने छ । ४ भदौमा प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीलाई समेत मतदान गराएर विश्वासको मत लिएको थापा नेतृत्वको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन महत्वको निर्णयहरु गर्न रोक लगाएको छ ।
र, यो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ १५ भदौबाट हुनेछ । त्यसअघि राप्रपासँग भएको सहमतिमा कोशीमा गठबन्धनको सरकार जोगाउने सत्ता गठबन्धन नेताहरुको विश्वास छ । साथै केन्द्र सरकारमा पनि राप्रपाको सहभागिताका लागि ढोका खोल्ने नेताहरु बताउँछन् ।
राप्रपाका लागि संसदीय समितिको सभापति छाडेका माओवादी सांसद सापकोटा पनि समग्र राजनीतिक परिस्थितिलाई बलियो बनाउन राप्रपालाई समर्थन गरेको बताउँछन् । उनले भने, ‘उहाँहरुले प्रदेश र संघमा पनि स्थिरताका लागि योगदान गर्नुहुनेछ ।’
राप्रपा नेताहरु भने कोशी सरकार जोगाउने शर्तमा संसदीय समितिको सभापति नलिएको दाबी गर्छन् ।
सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले नै अफर गरेपछि सभापति लिएको भन्दै राप्रपा उपाध्यक्ष पाण्डे भन्छन्, ‘बाहिर चर्चामा रहेको जस्तो कुनै सहमति गरेका छैनौं ।’ यद्यपि यसले सत्ता गठबन्धनसँग वार्ताको ढोका खुलेको उनी पनि बताउँछन् ।
१० पुस २०७९ मा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार संलग्न राप्रपा उपप्रधानमन्त्री समेत लिएर सरकारमा गएको थियो । तर प्रचण्डले एमालेलाई राष्ट्रपति दिने पूर्व सहमति तोडेपछि राप्रपा १३ फागुनमा सरकारबाट बाहिरिएको थियो । त्यो बेला र अहिलेको अवस्था धेरै फरक भइरहेको भन्दै राप्रपा उपाध्यक्ष पाण्डेले अगाडि भने, ‘आजबाट सम्वादका लागि वार्ताको ढोका चाहिँ खुल्यो ।’
